काठमाडौं- खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय मातहत नै रहने भएको छ। यसअघि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय लैजाने तयारी भएको थियो। प्रविधि शब्द जोडिएको भन्दै उक्त तयारी पछि स्वास्थ्य खबरले खबरदारी गरेको थियो।
मन्त्रालय मातहतमै रोकिएपछि एफडीए संरचना, कार्यक्षेत्र, नियमनकारी जिम्मेवारी र वित्तीय मोडेलबारे निर्णय गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बैठक गरेको छ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रस्तावित खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको विशेष उपस्थिति थियो।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा प्रस्तावित प्राधिकरणको कानुनी तथा संस्थागत स्वरूप, संगठनात्मक संरचना, कार्यक्षेत्र, नियमनकारी जिम्मेवारी, वित्तीय व्यवस्थापन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर र औषधिको नियमनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, सम्बन्धित शाखाका अधिकारी तथा सरोकारवालाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा विद्यमान नियामक निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।
मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि बढेको थियो एफडीएको आशा
नेपालमा खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एकीकृत गर्दै शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर, खाद्य र औषधि नियमन फरक–फरक प्रशासनिक संरचनामा रहँदा एकीकृत प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषयले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन।
वर्तमान सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छतालाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएपछि भने एफडीए स्थापनाको सम्भावना बढेको थियो। नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई औषधि नियमन, खाद्य स्वच्छता, खाद्य क्वारेन्टाइन तथा खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत छ।
तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने विषय उठेपछि प्रस्तावित एफडीएको भविष्यबारे प्रश्न उठेको थियो। विभागको नाममा रहेको ‘प्रविधि’ शब्दका आधारमा यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने कि नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको मूल दायित्वलाई आधार मान्ने भन्ने बहसले पनि महत्त्व पाएको थियो।
नियमनलाई एकीकृत गर्ने चुनौती
औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हाल आ–आफ्नो क्षेत्रका उत्पादनको नियमन गर्दै आएका छन्। तर, खाद्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल, कस्मेटिक्स र मेडिकल डिभाइसजस्ता स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादनको नियमनमा स्पष्ट समन्वय र कार्यक्षेत्र निर्धारण आवश्यक देखिन्छ।
प्रस्तावित एफडीएले यस्ता वस्तुको नियमनलाई जोखिममा आधारित, वैज्ञानिक र समन्वयात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि विद्यमान विभागको भूमिका, अधिकार, जनशक्ति, पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
मंगलबारको बैठकले प्राधिकरणको स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको भए पनि यसको अन्तिम संरचना, कानुनी आधार र कार्यान्वयनको समयसीमाबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ।
