सांकेतिक तस्बिर: एआईको सहयोगमा बनाइएको
नेपालमा खाद्य पदार्थ, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तुको गुणस्तर नियमनका लागि एउटा शक्तिशाली र एकीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने बहस नयाँ होइन। दशकौँदेखि उठ्दै आएको यो विषय अब भने केवल अवधारणा र बहसमा सीमित रहने अवस्था हुनु हुँदैन। तर, लामो प्रतीक्षापछि बल्ल निर्णायक चरणमा पुगेको ‘खाद्य तथा औषधि प्रशासन’ (एफडीए) निर्माणको प्रक्रियालाई फेरि मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकारको तानातानले अल्झाउने अवस्था सृजना भएको छ। जुन जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।
वर्तमान सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दा स्वास्थ्यसँगै खाद्य स्वच्छतालाई एउटै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ल्याउनु सकारात्मक कदम थियो। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई औषधि नियमन, जनस्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता, खाद्य क्वारेन्टाइन तथा खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पनि अहिले यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। विगतमा अलग अलग मन्त्रालयमा हुँदा दुई मन्त्रालयबीच जति छलफल भएपनि एफडीए बनाउने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन।
बालेन नेतृत्वको सरकारले कृषिबाट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्यमा ल्याएर मन्त्रालयको नाम नै ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ बनाएपछि दशकौँदेखि बहसमा मात्र सीमित रहेको एफडीएको विषय कार्यान्वयनमा जाने आशा पलाएको थियो। अर्थात्, वर्षौंदेखि अलग-अलग प्रशासनिक संरचनामा रहेका खाद्य र औषधि नियमनलाई एउटै जनस्वास्थ्यको छातामुनि ल्याउने दिशामा सरकारले एउटा महत्वपूर्ण आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा फेरि शंका गर्ने वातावरण बनिरहेको छ। अबको प्रश्न यो संरचना फेरि उल्ट्याउने कि यसैलाई संस्थागत गर्दै एफडीए निर्माणतर्फ अघि बढ्ने भन्ने हो।
‘प्रविधि’ शब्द कि जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नाममा ‘प्रविधि’ शब्द छ। तर कुनै निकायको नाममा रहेको एउटा शब्दले मात्र त्यसको मूल संवैधानिक तथा सार्वजनिक दायित्व निर्धारण गर्दैन। प्रश्न विभागले प्रविधि प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने होइन, प्रश्न त्यो प्रविधि कसका लागि र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो।
खाद्य प्रविधि प्रयोगशालामा खाद्य पदार्थ परीक्षण हुन्छ। तर, त्यो परीक्षणको अन्तिम उद्देश्य प्रयोगशाला वा प्रविधिको विकास मात्र होइन, नागरिकले खाने खाना सुरक्षित छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। विषादीको अवशेष, हानिकारक रसायन, सूक्ष्मजीव, मिसावट, गलत लेबलिङ, पोषणसम्बन्धी दाबी र खाद्यजन्य जोखिमको नियमन अन्ततः जनस्वास्थ्यकै विषय हुन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आफ्नै आधिकारिक विवरणले पनि विभागको मूल उद्देश्य सुरक्षित, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु भएको देखाउँछ। विभागले खाद्य पदार्थको निरीक्षण, परीक्षण, अनुगमन र आवश्यक परे बजारबाट फिर्ता गर्ने आदेशसमेत जारी गरिरहेको छ। पछिल्ला महिनामै चाउचाउ, दाल, महलगायत खाद्य वस्तु फिर्तासम्बन्धी आदेश र डाइटरी सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रास्युटिकलसम्बन्धी नियमनका सूचना जारी भएका छन्।
अहिले सरकारले गठन गरेको नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ ले विभागको नाममा ‘प्रविधि’ शब्द झुन्डिएकै भरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आफ्नो मातहत लैजान कसरत थालेपछि जनस्वास्थ्यका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको एफडीए नबन्ने बाटोमा गएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले उक्त विभाग आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा औपचारिक प्रस्ताव नै पठाइसकेका छन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मूल दायित्व औद्योगिक प्रविधिको विकास मात्र हो कि आम नागरिकले खाने खानेकुरा र उपभोग गर्ने वस्तुको सुरक्षा र स्वच्छता नियमन गर्नु हो? विश्वभर नै खाद्य स्वच्छता र औषधिको नियमनलाई जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा हेरिन्छ। फुड सेफ्टी भनेको प्राविधिक अनुसन्धान मात्र नभई नागरिकको स्वास्थ्य, सरुवा रोग र दीर्घकालीन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु ‘प्रविधि’ शब्दकै शाब्दिक अर्थलाई समातेर यो विभागलाई नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा पुर्याइयो भने एकीकृत एफडीए गठनको मर्म नै समाप्त हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। खाद्य र औषधि अलग-अलग मन्त्रालयमा छरिएपछि फेरि पनि न्युट्रासिटिकल्स, फुड सप्लिमेन्ट र कस्मेटिक, उपकरण जस्ता विषयमा क्षेत्राधिकारको साविककै विवाद दोहोरिनेछ। मन्त्रिपरिषदले प्राविधिक शब्दको पछि लागेर विभागलाई फुटाउने वा अर्कै मन्त्रालयमा धकेल्ने निर्णय गरेमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुन लागेको यो ठूलो रूपान्तरण फेरि पनि मन्त्रालयका दराज र अवधारणा पत्रमै सीमित हुनेछ।
त्यसैले खाद्य नियमनलाई ‘प्रविधि’को संकुचित प्रशासनिक परिभाषामा राख्नु विषयको मूल चरित्र नबुझ्नु हो।
एफडीए किन आवश्यक छ?
नेपालमा औषधिको नियमन र खाद्यको नियमन लामो समयसम्म दुई छुट्टाछुट्टै संरचनाबाट हुँदै आएको हो। औषधि व्यवस्था विभाग औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत काम गर्दै आएको छ। खाद्यतर्फ भने नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसले पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ।
कानुनमा सुधार हुँदैमा नियमनको संरचनागत समस्या स्वतः समाधान हुँदैन। आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा नागरिकले औषधि मात्रै प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरूले खाद्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल, कस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल डिभाइस, इम्प्लान्ट र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादन पनि प्रयोग गर्छन्।
यही कारण विश्वका विकसित नियामक प्रणालीहरूले उत्पादनलाई प्रशासनिक मन्त्रालयको सीमाभन्दा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्छन्।
अमेरिकी एफडीएको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यसले खाद्य पदार्थ र डाइटरी सप्लिमेन्टदेखि औषधि, भ्याक्सिन, रगत तथा जैविक उत्पादन, मेडिकल डिभाइस, कस्मेटिक्स र विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरणसम्म नियमन गर्छ। मेडिकल डिभाइसअन्तर्गत सामान्य उपकरणदेखि पेसमेकर र सर्जिकल इम्प्लान्टसम्म पर्छन्।
यसको अर्थ नेपालले अमेरिकी मोडल हुबहु नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर, नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुको नियमनलाई एउटै जोखिम-आधारित प्रणालीमा जोड्ने अवधारणा किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गर्छ।
एफडीए भनेको कार्यालय गाभ्ने काम मात्र होइन
एफडीएको बहसलाई दुईवटा विभाग एउटै मन्त्रालयमा ल्याउने प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि गलत हुन्छ। एफडीए भनेको बलियो कानुन, वैज्ञानिक मापदण्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, बजार अनुगमन, उत्पादन स्वीकृति, निरीक्षण, ट्रेसबिलिटी, प्रतिकूल असरको निगरानी र आवश्यक पर्दा बजारबाट उत्पादन फिर्ता गर्ने अधिकारसहितको नियामक प्रणाली हो।
अमेरिकामा मेडिकल डिभाइसको नियमनमा उत्पादन दर्ता, लेबलिङ, बजारपूर्व परीक्षण, गुणस्तर प्रणाली र बजारमा आइसकेपछि पनि सुरक्षा निगरानीका विभिन्न व्यवस्था छन्।
नेपालले पनि यही दिशामा जानुपर्ने हो। नागरिकले प्रयोग गर्ने वस्तु बजारमा आइसकेपछि मात्र परीक्षण गर्ने होइन, उत्पादनदेखि आयात, भण्डारण, वितरण र प्रयोगसम्मको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने नियामक संरचना आवश्यक छ।
यसका लागि एफडीएलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को एउटा महाशाखा बनाएर पुग्दैन। पर्याप्त स्वायत्तता, वैज्ञानिक निर्णय गर्ने क्षमता, विशेषज्ञ जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र प्रभावकारी कानुनी अधिकारसहितको नियामक आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको अवसर किन महत्वपूर्ण छ?
अहिलेको परिस्थितिमा सरकारसँग विगतमा नभएको एउटा महत्वपूर्ण अनुकूलता छ। स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छतालाई एउटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत आइसकेको छ। र, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नै खाद्य तथा औषधि प्रशासन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो नेपालको जनस्वास्थ्य नियमन प्रणालीलाई दशकौँ पुरानो संरचनाबाट आधुनिक नियामक प्रणालीतर्फ लैजाने अवसर हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा औषधिको नियामक प्रणाली र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सन् २०२६ मा औषधि नियमन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारसँग रणनीतिक संवाद गरेको छ। त्यस क्रममा राष्ट्रिय गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसहित नियामक प्रणाली सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो।
अर्थात्, अहिलेको आवश्यकता नयाँ बोर्ड वा नयाँ कार्यालय बनाउने होइन, वैज्ञानिक र प्रभावकारी नियमन प्रणाली बनाउने हो।
मन्त्रालय होइन, नागरिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा
सरकारभित्र कुनै विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने विषय प्रशासनिक हुन सक्छ। तर, खाद्य र औषधि नियमनको अन्तिम उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा होइन, नागरिकको सुरक्षा हो।
यदि कुनै विभागको नाममा ‘प्रविधि’ शब्द भएकै कारण त्यसलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको प्रशासनिक दायरामा लैजाने बहस हुन्छ भने त्यसको औचित्य स्पष्ट गरिनुपर्छ। त्यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ-खाद्य प्रविधिको अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नु एउटा विषय हो, तर बजारमा बिक्री भइरहेको खाद्य पदार्थ सुरक्षित छ कि छैन भनेर नियमन गर्नु अर्को विषय हो।
यी दुई कामबीच सहकार्य हुन सक्छ; तर नियमनकारी अधिकारको केन्द्र भने नागरिकको स्वास्थ्य जोखिमलाई आधार बनाएर निर्धारण हुनुपर्छ।
खाद्य पदार्थमा मिसावट भयो भने त्यसको परिणाम प्रयोगशालाको अनुसन्धानपत्रमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिक बिरामी पर्छ। गलत औषधि बजारमा पुग्यो भने त्यसको मूल्य पनि उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थ्यबाट तिर्नुपर्छ। असुरक्षित मेडिकल डिभाइस प्रयोग भयो भने त्यसको असर बिरामीको जीवनसम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले एफडीएको संरचना बनाउँदा ‘कुन मन्त्रालयको अधिकार बढ्छ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘कसरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न पहिलो हुनुपर्छ।
अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
सरकारले सबैभन्दा पहिले खाद्य र औषधि नियमनसम्बन्धी विद्यमान निकाय, कानुन, प्रयोगशाला र जनशक्तिको स्पष्ट म्यापिङ गरेर एफडीएको संगठनात्मक खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि खाद्य तथा औषधि प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण, नियामक अधिकारको स्पष्ट विभाजन, प्रदेशस्तरीय संरचना, प्रयोगशाला सुदृढीकरण र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा- मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकारको विवादले एफडीए गठनको मूल उद्देश्यलाई बन्धक बनाउन दिनु हुँदैन।
सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यसलाई फेरि प्रशासनिक तानातानको विषय बनाउने होइन, खाद्य र औषधि नियमनलाई एउटै प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नियामक संरचनामा जोड्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
एफडीए नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीमा एउटा नयाँ कार्यालय थप्ने परियोजना होइन। यो नागरिकले खाने खाना, सेवन गर्ने औषधि, प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य उपकरण र शरीरमा लगाउने उत्पादन सुरक्षित छन् भन्ने राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो।
बालेन नेतृत्वको सरकारले यही अवसरलाई प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँटमा अल्झाउने कि जनस्वास्थ्यको दीर्घकालीन सुधारमा रूपान्तरण गर्ने ? अब यसको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।
एफडीए बनाउने हो भने नाममा होइन, जोखिममा आधारित नियमन गरौँ। मन्त्रालय खोज्ने होइन, नागरिकको स्वास्थ्य खोजौँ।
