Swasthya Khabarpatrika
स्वास्थ्यखबर
नेपालमा डाक्टरहरूको आन्दोलन: न्याय, सुरक्षा र मर्यादाको लागि विद्यमान व्यवस्थासँगको संघर्ष हो : डा लम्साल अनिवार्य सेवा सम्झौता मार्फत खटिएका डाक्टरहरूको श्रम शोषणको समाचार दिन प्रतिदिन बढेको पाइन्छ। यस किसिमको कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा डाक्टरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भए तापनि, यसमा प्रायः न्यायसंगत र उचित कार्यान्वयनको अभाव सदैव देखिएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत् विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पर्याप्त स्रोत-साधन नभएका र निम्न स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा बाध्यात्मक रूपले पठाइने गर्दछ र उनीहरूलाई प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै कम तलब दिइन्छ। सोमबार, माघ २१, २०८१
डिजिटल हेल्थ: बिरामीको एउटै परीक्षण संस्थापिच्छे दोहोर्‍याउन नपर्ने व्यवस्थासहितको ‘ईएमआर’ निर्देशिका आयो स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनमा समस्याहरु बढ्दो क्रममा रहेको पाइएपछि स्वास्थ्यखबरले गत भदौमा डिजिटल हेल्थ कन्क्लेभ गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा डिजिटल हेल्थका क्षेत्रमा नीतिगतदेखि अभ्यासका क्रममा समस्याहरु रहेको विषय प्रमुख रुपमा उठेको थियो। समस्यासँगै विज्ञहरुले समाधानका विषयहरु पनि सुझाएका थिए। मन्त्रालयले उक्त कन्क्लेभमा उठेका समाधानका विषयहरु समेत समावेश गर्दै नयाँ निर्देशिका बनाएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए। शुक्रबार, माघ १८, २०८१
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिन माग, नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको जनाएको छ। मन्त्रीद्वय हस्ताक्षरित निर्णयमा सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष रु.२५ हजार, दोस्रो वर्ष रु ३ हजार  र तेस्रो वर्ष रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको छ।  बिहीबार, माघ १७, २०८१
ताजा समाचार सबै
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता सबै
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
सबै हेर्नुहोस
ब्लग सबै
सबै हेर्नुहोस