काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमनका लागि ल्याएको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनको तयारी अगाडि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले यसका लागि केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन (केमसान)का पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको उत्पादन, निकासी पैठारी र बिक्री वितरणमा गुणस्तर कायम गर्न र अनुमगन तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ल्याइएको ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयन र यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायका विषयमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका प्रवीण ढकालले केमसानका पदाधिकारी तथा व्यावसायीहरुसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीहरुले व्यक्त गरेको विचार :
उपकरण दर्ताले धेरै समस्या हल गर्छ
सुरेश घिमिरे
अध्यक्ष, केमसान
नेपाल भित्रिने सामानको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोकिनुपर्छ । तर, सरकारले औषधि र उपकरणको मापदण्ड तोक्नुअघि आफू त्यसमा सक्षम हुनु आवश्यक छ । आयातमा आधारित बजार भएको हुनाले हामीले आइएसओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय साना उपकरणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । झन् हाडजोर्नी सम्बन्धी सामग्रीमा त अझ बढी समस्या छ । हेर्दा साना देखिने यस्ता उपकरण सानो झोलामा समेत प्रसस्त ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यसको गुणस्तर हेर्ने निकाय नुहँदा समस्या छ ।
खुला सीमाका कारण अहिले पनि भन्सार छलेर यस्ता सामान भित्रिइरहेका छन् । कतिपय साथीहरु ‘बजारमा जे सस्तो पाइन्छ, त्यही दिऊँ’ भन्ने खालका पनि छन् । केहीले टेन्डरमा आवश्यक रकम भरेर त्यसपछि बजारमा सामान खोज्न जाने प्रवृत्ति पनि देखाएका छन् । अब यस्ता विकृति रोकिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं । नेपाल भित्रिने उपकरण तथा केमिकलको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्थाले यो क्षेत्रमा देखिएका धेरै विकृति आफैं हटेर जाने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
दाल–चामल बेचेजस्तो होइन उपकरण
सीताराम कार्की
महासचिव, केमसान
मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जाडिने उपकरण तथा केमिकलहरुको नियमन र गुणस्तरका विषयमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । हामीले यो क्षेत्रमा विकृति बढ्यो, नियमन गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग आग्रह गर्न थालेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकारले नियमन र अनुगमनमा ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले मेडिकल उपकरणको व्यापार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारलाई समान रुपमा हेरेको छ । जसरी दाल चामल तथा चाउचाउको बिक्री हुन्छ, त्यसैगरी मेडिकल उपकरण तथा केमिकल पनि बिक्री हुँदै आइरहेको छ । यो त सरासर गलत हो नि ।
शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, शल्यक्रिया गरेर शरीरभित्र राख्नुपर्ने उपकरणको गुणस्तरमा पनि चासो नदिनु त जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएन र ? अहिले पनि भन्सार छलेर झोलापोकामा स्वास्थ्य उपकरणहरु ल्याउने ठूलो समस्या छ । यस्ता गतिविधिले इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई बजारमा टिक्न कठिन परेको छ भने बिरामीले न्यून गुणस्तरका सामग्री किन्नु परिरहेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
तापक्रम व्यवस्थापनका लागि फ्रिजमा राख्नुपर्ने सामान खुला ल्याइएको हुन्छ । प्रोटोकल विपरीत ढुवानी गर्दा सामानको उपादेयता सकिन्छ र त्यसले गुणस्तरीय नतिजा दिँदैन। यसरी सामान ल्याउँदा राम्रा कम्पनीहरुको छवि समेत बिग्रिएको छ । यसपालिदेखि भन्सारमा ‘एक्जिम कोड’ सुरु भएकाले झोलेपोकेलाई नियन्त्रण गर्न केही सजिलो हुने ठानेका छौं । सामान खरिद गर्ने संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल माग्ने क्रम बढेकाले पनि स्थिति सुध्रिएला भन्ने लागेको छ । अहिले बल्ल निर्देशिका आएको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ कि ।
भन्सारमा उत्पादन प्रमाणपत्र हेरिनुपर्छ
विशाल पण्डित
अध्यक्ष, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज
स्वास्थ्य प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै नेपालमा पनि आधुनिक र नयाँ उपकरणहरु भित्रिने क्रम जारी छ । ठूला लगानीमा खोलिएका अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवाका लागि आधुनिक र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन कुनै हिचकिचाहट गरेका छैनन् । तर, साना–साना अस्पतालले भने सस्तोमा पाइने लोभमा गैरकानुनी रुपमा पुराना सामान भित्र्याइरहेका छन् । विदेशमा प्रयोग भइसकेका उपकरणका खोल फेरर नयाँ भन्दै ल्याएका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन् । केही व्यापारी तथा अस्पताल सञ्चालकको इन्ट्रेस्टमा अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआइ, एक्स–रे, सिटी स्क्यानका पुराना उपकरण भित्रिने गरेका छन् ।
भारत लगायतका देशका अस्पतालले विस्थापन गरेका मेसिन बढी मात्रामा नेपाल आइरहेका छन् । यसलाई सरकारले रोक्नै पर्छ । यस्ता उपकरणले सही रिपोर्ट दिँदैनन् भने वीकिरणका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा झन् असर गर्न सक्छ । नयाँ र पुराना सामग्री खरिद मूल्यमा ठूलो अन्तर रहने भएकाले पैसाको लोभमा न्यून गुणस्तरका पुराना उपकरण भित्रिएका हुन् । त्यसकारण पुराना सामानलाई रोक्न भन्सारमा उत्पादन प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा हेर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
मर्मतका सामग्री ल्याउन झन्झट
उमेश शर्मा
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, नेशनल इलेक्ट्रोटेक
सरकारको नीतिका कारण कतिपय अवस्थामा आयातकर्तालाई अप्ठेरो छ । सामान झिकाएर राख्न पनि नपाउने र प्रक्रियाहरु पनि निकै झन्झटिलो छ । हामीले आयात गरेका सामानको निश्चित समयसम्म वारेन्टी हुन्छ । वारेन्टीको समयमा कुनै उपकरण मर्मत गर्नुप¥यो र त्यसका लागि सामान मगाउनुपर्यो भने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । वारेन्टीभित्रका सामान बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्दा र नयाँ अयात गर्दा उस्तैउस्तै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसमा कागजात वा चिठीका आधारमा सहुलियत र सजिलो हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्मतका लागि उपकरण बाहिर पठाउनु पनि उस्तै झन्झटिलो काम हो ।
मुटु उपचारका सामग्रीमा छुट हुनुपर्छ
यज्ञबहादुर भण्डारी
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सिन्धु सर्जिकल कन्सर्न
सरकारले मुटुको उपचारमा प्रयोग हुने केही उपकरण तथा सामग्रीमा भ्याट छुट गरेको छ । तर, अझै पनि केही उपकरण तथा सामग्रीमा भ्याट छुट गरेको छैन । जसका कारण गरिब बिरामीले ती सामग्रीमा बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारले स्टेन्ट, भल्भ, पेसमेकरमा त भ्याट छुट गरेको छ । तर, जन्मजात मुटुमा प्वाल परेका बिरामीको प्वाल टाल्न प्रयोग हुने डिभाइस क्लोजर जस्ता सामग्रीमा भ्याट छुट गरेको छैन । यी सामान उसै पनि महँगो पर्छ, झन् भ्याट पनि जोडिँदा थप महँगो परेको छ । यस्तै ग्राफ्ट जस्ता सामग्रीमा पनि भ्याट छुट हुनुपर्छ ।
भ्याटका कारण उपभोक्ता मारमा पर्नु हुँदैन
कविराज पोखरेल
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सक्षम डाइग्नोस्टिक
उपचारका लागि आयात गरिएका सामानको करको दरमा एकरुपता छैन । सरकारले यी सबैलाई एउटै व्यवस्था गनुपर्छ । जस्तै, रेडियोलोजिकल उपकरण खरिद गर्दा भ्याट छुट हुन्छ । तर, त्यसमै प्रयोग हुने रेडिएसन रोक्ने सामानमा भने भ्याट लाग्छ । स्लाइनको भन्सार शुल्क नलागे पनि त्यसमा प्रयोग हुने क्यानुलाको कर तिर्नुपर्छ । त्यसकारण उपचारमा प्रयोग हुने औषधि र अन्य उपकरणमा भ्याटको दायरामा फरक पार्नु हुँदैन । यसतर्फ सरकारले विचार पुर्याउनुपर्छ । कम्तिमा पनि भ्याटका कारण उपभोक्तामा पर्ने मर्काबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको पहिचान गरेर सूचीका आधारमा छुट दिनुपर्छ ।
यो पनि पढौं:
