काठमाडौं– सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन ५ वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका लागि तयार पारिएको योजनामा बालबालिका र महिलाको पोषणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने लक्ष्यहरु लिइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यो योजनालाई मंसिर २८ मा सार्वजनिक गरिएको हो । योजनालाई मन्त्रिपरिषदको मंसिर ३ को बैठकले पारित गरेको थियो । कुपोषण विरुद्धको लडाइँमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने भन्दै सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ल्याएको हो।
योजना अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र ५ वर्षमुनिका बालकालिकाको पुड्कोपन (दीर्घ कुपोषण) लाई २८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा हाल ३५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । सन् २००१ मा ५ वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन थियो।
‘पुड्कोपन भनेको बालबालिकाको दीर्घ कुपोषणको समस्या हो । यो समस्याको बीजारोपण गर्भधारणदेखि नै सुरु हुन्छ र त्यसपछि यसलाई सुधार गर्न सम्भव हुँदैन,’ योजनामा भनिएको छ, ‘त्यसकारण किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी र २ वर्षमुनिको बाल्य अवस्थामा नै पोषणको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ।’
योजनामा ५ वर्षको अवधिमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ख्याउटेपनको समस्या १० बाट ७ प्रतिशतमा र जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको समस्या २४ बाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको अधिक तौललाई २ दशमलव १ प्रतिशतबाट १ दशमलव ४ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घ रुपमा शक्तिको कमी भएका प्रजनन् उमेरका महिलाको अवस्था १७ बाट १२ प्रतिशतमा, प्रजनन् उमेरका महिलाको मोटोपनको समस्या २२ बाट १८ प्रतिशतमा र दीर्घ रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेका प्रजनन् उमेरका महिलाको अवस्था २२ बाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो योजना देशका सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए । यसअघिको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो’ देशका २८ जिल्लामा मात्र लागू भएको थियो । पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सन् २०१३ जनवरीदेखि २०१७ सम्म लागू भएको थियो । ५ वर्षे योजनाका लागि करिब ४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा ५९ प्रतिशत नेपाल सरकारको र ४१ प्रतिशत विकास साझेदारको लागत रहने वाग्लेले बताए।
‘पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेरअनुसार तौल कम जस्ता न्यून पोषणसम्बन्धी समस्याले नेपालमा बाल मृत्युदरको ५२ प्रतिशत भाग ओगटेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘कुपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकियो भने बालबालिकामा हुने मृत्युदर रोक्न सकिने भएकाले सामूहिक काम गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।’
विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार न्यून पोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रुपमा शारीरिक वृद्धि, वौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्दैन, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतसम्मले ह्रास ल्याउँछ । यसका अतिरिक्त जीवनको उत्तराद्र्धमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगको जोखिम बढ्न सक्छ।
