चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने ४३ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो। आयोगले जाँचबुझका क्रममा उनीहरुलाई दोषी फेला पार्दै सरकारी सेवामा नियुक्ति नगर्नेदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनेसम्मको सिफारिस गरिसकेको छ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा मेडिकल क्षेत्रको बेथिति निकै डरलाग्दो देखिन्छ। कतिसम्म भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा मुछिएका छन्। आयोगको जाँचबुझले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि काम गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलदेखि विज्ञहरुकै कारण मेडिकल क्षेत्रको अवस्था डामाडोल भएको देखाउँछ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि खेलबाड भइरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विषेशगरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, शुल्क, सिट निर्धारण र प्रवेश परीक्षाका क्रममा अनियमितता हुने गरेको र उक्त अनियमिततामा संलग्न रहेकाहरुको नामसमेत स्पष्ट उल्लेख छ। हरेक वर्ष एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा र मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा चिट चोर्ने क्रममा विद्यार्थी प्रक्राउ पर्ने गरेका छन्। यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा माथिल्लो तहको संलग्नता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्ता गतिविधिले अयोग्य व्यक्ति डाक्टर बन्ने बाटो तयार गरिदिएको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगले ज-जसलाई दोषी ठहर्याएको छ, सरकारले तिनीहरुमाथि तुरुन्तै अनुसन्धान थाल्नुपर्छ। आयोगको जाँचबुझले गरेको यो क्षेत्र नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न दक्ष डाक्टर उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित हो।
आयोगको सिफारिस र सुझावका आधारमा उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई यो क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न। प्रतिवेदनले देखाएका अनियमिततालाई सम्बोधन गर्न सके चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यो प्रतिवेदन कोशेढुंगा बन्नेछ।
पछिल्ला दिनमा उपचारका विषयमा प्रश्न उठिरहनुको कारण पनि यस्तै अनियमितता एउटा कारण हो। त्यसकारण सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरी आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
विश्वविद्यालय र काउन्सिल जस्ता निकायमै डरलाग्दो अनियमितता हुनु राज्यका लागि चुनौती हो। त्यसैले यस्ता संवेदनशील निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिकभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधार नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता अनियमितता समयमै रोक्न सकिएन भने उपचारका लागि ठूलो धनराशी विदेशिनेछ।
आयोगले दोषीको नाम नै किटान गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काउने 'नियमितता'लाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। कानुनी राज्यमा कुनै पनि पदका दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्।
आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा पनि बलिया छन्। यदि सरकारले पहुँच र दबाबको भरमा उनीहरुलाई कारबाहीमा ढिला गर्ने वा आलटाल गर्ने हो भने कानुन र सरकारमाथि आमनागरिकको भरोसा गुम्नेछ। यसका साथै भोलिका दिनमा गलत कामले थप प्रश्रय पाउने निश्चित छ। 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भनेझैं तत्काल राज्यले निर्णय नलिने हो भने भित्रभित्रै विभिन्न चलखेल मौलाइसक्नेछ।
