बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचाररत न्यूरो सर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा डा देवकोटा सदस्य थिए। डा देवकोटाले आफूहरुले निकै मिहेनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको र छानबिनका क्रममा दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा गोविन्द केसीसँग न्यूरो अस्पतालमा भएको भेटका क्रममा डा देवकोटाले दोषीलाई उन्मुक्ती दिन नहुने कुरामा जोड दिएका हुन्। उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याए चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आउने कुरामा समेत जोड दिएको डा केसीले बताए।
‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरुले कारबाही सिफारिस गरेका कसैलाई पनि उन्मुक्ती दिन नहुने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ,’ डा केसीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘उहाँले छलफलका क्रममा दोषीलाई उन्मुक्ती दिने काम भएका चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा झन् विकृती मौलाउने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ।’
आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा डा उपेन्द्र देवकोटा उपचारका लागि बेलायत पुगेका थिए। उनले बेलायतबाटै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको रायसँग आफ्नो सहमति रहेको पत्र पठाएका थिए। ‘आयोगको प्रतिवेदनमा विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको लागि नेपाल सरकारलाई गरिने सिफारिको लागि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीज्यूको रायसँग मेरो सहमती छ,’ उनले इमेलमार्फत पठाएको पत्रमा भभिएको छ।
डा गोविन्द केसीसँगको छलफलका क्रममा पनि डा देवकोटाले उक्त प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सबैलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
छलफलका क्रममा डा देवकोटाले डा केसीको माग अनुसार नै सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र उक्त आयोगको सदस्यका रुपमा आफूले काम गर्न पाएको बताएका थिए।
डा देवकोटाले आयोगले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा भएका विकृति र अनियमितताका विषयमा निकै मिहिनेत गरेर छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘डा देवकोटाले इतिहासले आयोगको सदस्यका रुपमा आफूलाई काम गर्ने मौका दिएकाले धेरै मिहिनेतका साथ काम गरेको बताउनुभयो’, छलफलमा सहभागि अर्का डा अभिषेक सिंहले भने, ‘उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि डा केसीले उठाएका विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ।’
आयोगले गत माघ २१ मा बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। स्वास्थ्य खबरपत्रिकालाई शिक्षा मन्त्रालयबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। आयोगले ६४ वटा बैठक बसी १० खण्डमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको विकृति र अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले समेत साथ दिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदन तुहाउन शक्ति केन्द्र धाउँदै ४३ आरोपी
आयोगले दोषी देखाएका ४३ आरोपी कारबाहीबाट जोगिन र आयोगको प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेका छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नदिन सक्रिय रहेका उनीहरु नेताका घर तथा विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तर, पछिल्लो समय उक्त प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल सुरु भएको छ। आयोगले दोषी ठहर्यााएका व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा पनि बलिया मानिन्छन्। उनीहरु पहुँच र दबाबको भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार यो खेलमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति तिर्थ खनियाँ लागेका छन्।
कांग्रेसको कोटामा उपकुलपति बनेका खनियाँ वाम सरकार गठनसँगै एमाले नेताहरुसँग नजिकिएका हुन्। एमाले र माओवादी कोटाबाट रेक्टर र रजिस्ट्रार बनेका सुधा त्रिपाठी र डिल्ली उप्रेती पनि आयोगको कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। उनीहरु पनि कारबाहीबाट जोगिन नेताको घरदैलो चाहरिरहेका छन्।
उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका अधिवक्ता हरी फुँयाल मार्फत ओलीसँग भेट गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भेट्ने अर्का व्यक्ती हुन् डा करविरनाथ योगी र डा शशी शर्मा । डा शर्मा एमाले निकट हुन् भने योगी कांग्रेस निकट। तर, आयोगको प्रतिबेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेसँगै उनी डा शर्मासँगै एमाले नेतासँगको भेटघाटमा छन्। उनीहरुले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारसँग मिलरे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नलिएको र भवन मापदण्ड समेत पुरा नगरेको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनललार्इ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउने काम गरेका थिए।
आयोगले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको भन्दै उनीहरुसहित त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै गलत कामको नाइकेका रुपमा देखिएको औंल्याइएको छ।
आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, त्रिविको विज्ञान विभागका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
कानुनका डिन सापकोटाले प्रधानन्याधिस गोपाल पराजुली हुँदा नै प्रतिवेदनलार्इ तुहाउने खेल सुरु गरेका थिए। पराजुलीका ब्याचमेट सापकोटालार्इ त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाल पनि साथ दिएका थिए।
नेताका घरदैलो चाहर्नेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्याय पनि छन्। राजेन्द्र महतो र माओवादी नेतासँग उनी नियमित सम्पर्कमा छन्। आयोगले उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रुपमा दुई कार्यकाल काम गर्दा डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। डा उपाध्यायले मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा समेत अनियमिता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डा उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा नीलमणिले निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा नीलमणिको उक्त काममा काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेलले समेत साथ दिएको देखिन्छ।’
डा उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विज्ञका रुपमा अख्तियारमा काममा लगाएका थिए। सो क्रममा कार्कीसहित डा उपाध्याय मिलेर मेडिकल शिक्षामा थप विसंगति र विकृति भित्र्याएका छन्। आयोगले कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।
काउन्सिलकै पूर्व अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेल माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका भाइ हुन्। पुष्पकमल दाहालको स्वास्थ्य जाँच समेत गर्ने भएकाले गजुरेल प्रतिवेदन कार्यानवयनमा नआउनेमा ढुक्क छन्। आयोगले डा गजुरेललार्इ समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
आयोगले योगीसहित टोलीमा रहेका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। टोलीमा डा ज्योति शर्मा, डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा रामप्रसाद उपे्रती र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरुलाई विज्ञका रूपमा कानुन विपरीतको काम गरेको भन्दै आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०६९ साउन २४ मा मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौंको नेसनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा अनिलकुमार झा, डा शशि शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ। उनीहरुले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगको ठहर छ। ‘विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशा सम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउनू,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले छानविनका क्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पाइला पाइलामा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
दोषी शक्ति केन्द्र धाइरहेको समयमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले आयोगको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाइएको बताए। उनका अनुसार तीन सदस्यीय आयोगमा एक सदस्यले प्रतिवेदनका कतिपय बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको, बेलायतबाट आयोगका अर्का सदस्य डा उपेन्द्र देवकोटाले प्रतिवेदनमा सहमती रहेको कुराको इमेल आयोगको मिति सकिएपछि पठाएको लगायतका विषय देखाउँदै वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ।
‘प्रतिवेदनका कतिपय कुरामा धेरैले असहमति जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विषयमा छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं हामी।’ आयोगका सदस्य डा उपेन्द्र देवकोटा बिरामी भएपछि हाल उपचारका लागि बेलायतमा छन्। डा देवकोटाले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा आफू उपस्थित हुन नसकेपछि माघ ११ मा इमेल मार्फत ‘आयोगका अध्यक्षको रायसँग आफ्नो सहमती रहको’ भनी पत्र पठाएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १४ पटकसम्म आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसी कारबाहीको सिफारिस परेकाहरु दबाब र पहुँचका भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको बताउँछन्। ‘आयोगले निकै मिहिनेत र लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तुरुन्तै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्कालै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वत्र दबाब आइरहेको समयमा शिक्षा मन्त्रालय भने कारबाहीको प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझेकै दिन २१ माघमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझेको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
'प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका सबैले अाअाफ्नो स्थानबाट प्रतिवेदनलार्इ निस्क्रिय बनाउन लागिरहेका छन्', शिक्षा मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'कहlले कस्को त कहlले कस्को नाममा फोन अाएर प्रतिवेदनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाब अाइरहेको छ।' यही दबाबका कारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन थन्काएर राखेको छ।
