काठमाडौं– सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ लाई टेवल गर्न सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि आइतवार समिति गठन हुने भन्दै सरकारको आग्रहमा यअघि संसदले अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाएको थियो। तर, उक्त विषयमा कुनै प्रगति नभएपछि चाँडै विधेयक गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल प्रक्रियामा लग्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारको सोही तयारी अनुसार संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ।
तर कार्यसूचीमा समावेश गर्ने कुरामा कार्यव्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार विधेयकमाथिको प्रतिपक्षका सांसद गगनकुमार थापाको विरोधको सूचना पहिला रहेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले उक्त विधेयक पेश गर्ने कार्यसुचीको दोस्रो नम्वरमा छ।
थापाले विरोधको सूचना निर्णयका लागि पेश गरेपछि मात्र विधेयक पेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको हो।
संसदमा दुईतिहाई बहुमत सत्ता पक्षमा भएकाले प्रक्रियाबाटै बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ।
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री पोखरेलले संसदबाट बहुमतले विधेयक पारित हुने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षीले विधेयक अध्यादेश अनुसारको हु–वहु नआएमा संसद अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद थापाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएकाले त्यसैमा टेकेर विरोधमा उत्रने तयारीमा काँग्रेस छ। तर थापाको विरोधको सूचना संसदबाट स्वीकृत भएलगत्तै संसद अवरोधको कार्यक्रम हुन सक्ने भएकाले कार्यव्यवस्थाबाटै सहमति गरेर अघि वढ्ने तयारीमा सरकार छ।
संसदमा सत्तारुढ दलको दुई तिहार्इ रहेकोले थापाको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत हुने निश्चित छ।
अनसनरत डा केसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै आवाज उठाउँदै आएको छ। डा केसीको समर्थनमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबव सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव समेत दर्ता गराएर छलफल समेत गराएकाले आजको वैठकमा पनि कडा रुपमा उत्रने तयारी गरेको छ।
यसअघि कांग्रेससँग सहमतिका आधारमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो। नियम निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन लागेको भन्दै काँग्रेसले विरोध जनाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको थियो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै डा केसी जुम्लामा अनसनरत छन्। केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गइरहे पनि सरकारले सहमतिका लागि कुनै पहल गरेको छैन।
