काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी १५ औं अनसनमा छन्। आज अनसनको २१ औं दिन हो। डा केसीले ७ बुँदे माग राखेर जुम्लामा अनसन सुरु गरेका थिए।
तर, सरकारले बिहिबार डा केसीलाई उठाएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याएको छ। डा केसीले १५ औं अनसनमा उठाएका ७ वटै माग यसअघिका १४ वटा अनसनका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ।
७ बुँदे मागमाध्ये प्रमुख मागहरु भने २०७३ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएका सम्झौता नै पर्छन्। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डा केसीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै उनी नेतृत्वको सरकारले डा केसीले उठाएका प्रमुख ४ र त्यसभित्रका १० उपबुँदे मागमा सहमति गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ साउन ९ गते तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा शेनेन्द्रराज उप्रेतीको सरकारी टोलीले डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पास पनि गरेको थियो।
तर, उक्त सहमति अनुसार नै ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई दुई वर्षपछि पुन प्रधानमन्त्री भएका ओलीले नेतृत्वको सरकारले निष्कृय बनाइदिएको छ। डा केसीसँग विगतमा गरिएको सहमति, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा ल्याइएको उक्त अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा ल्याउनु पर्ने डा केसीको माग छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीले भनेको भरमा उक्त विधेयक ल्याउन नसकिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्।
आफूसँग विगतमा गरिएको सहमति लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौंमा जति पनि मेडिकल कलेजल खोल्न मिल्ने, ७५ प्रतिशत गरिबले निशुल्क अध्ययन गर्न नपाउने, अस्पताल नै सञ्चालनमा नआए पनि मेडिकल कलेज चलाउन पाउने लगायतका प्रावधान राखेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा छन्।
यस्तो थियो डा केसीले दुई वर्ष अघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उठाएका माग र सहमति
माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्:
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस्।
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्यासइयोस्।
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।
– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्।
– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।
२.आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न वाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्।
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसद्माघ विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्।
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्:
– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस्।
– अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।
सहमति
१. देहाय बम्मोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुलक गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने।
(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्यााउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयमा समावेश गर्ने।
(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौको बुँदा न १(ख) पालना गर्ने।
(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको। विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्नै।
(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने।
२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने।
३. (३) नं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।
४) विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमाः
(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने।
(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने। यसको प्रगति समय-समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।
(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने।
(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको।
यस्तो छ डा केसीले अहिले उठाएका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
