काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २२ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा गोविन्द केसीको पक्षमा राजधानीमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। माइतिघरमा भइरहेकाे प्रदर्शनमा समाजमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा सर्वसाधरणहरुको उपस्थित छ।
डा केसीका माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन र उनको जीवन रक्षाका लागि आग्रह गर्दे प्रर्दशन सुरु भएको हो।
उता,डा केसीले औषधी लिन मानेका छैनन्। चिकित्सकहरुले डा केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा थप जटिलता देखिएको बताइरहेका छन्। काठमाडौं ल्याएपछि वार्ताको वातावरण बन्छ भनेको सरकारले वार्ताका लागि चासो दिएको छैन।
फेसबुक लाइभ हेर्नुहोस्
यस्तो अवस्थामा उनको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता भने बढ्दै गइरहेको छ। डा केसीको समर्थनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्र, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी उपस्थित भएका छन्।
त्यस्तै खगेन्द्र संग्रौला, डा देवेन्द्रराज पाण्डे, केदारभक्त माथेमा, श्याम श्रेष्ठ, प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ लगायतका व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारण सहभागी छन्।
प्रदर्शनमा चिकित्सक, नर्स, कानुन व्यवसायी सम्मिलित विभिन्न संघसंस्थाले पनि शनिबार माइतिघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।
केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा टोली गठन गरेपनि टोलीलाई म्यान्डेट दिइएको छैन। जसकारण वार्ता अनिश्चित बनेको छ।
यस्ता छन् डा केसीले उठाएका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठर्हयाएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
