संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुन्। वर्तामान सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री समेत हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी १५ औं अनशनमा बसेको तीन साता भइसकेको छ। तर, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने यो विषयमा अहिलेसम्म केही बोलिरहेका छैनन्।
विगतका अनसनमा जस्तै यसपटक पनि डा केसीका अधिकांश माग शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। ती मागहरु भने अन्तत स्वास्थ्यसँग नै जोडिएका छन्। विगतका अनसनमा स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले डा केसीको माग पूरा गर्न सक्रिय भूमिका निभाउँदै आइरहेका थिए। तर, उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री यादव यो विषयमा किन मौन छन्? उनले डा केसीका मागलाई कसरी हेरिरहेका छन्? डा केसीका माग र स्वास्थ्यका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री यादवसँग स्वास्थ्यखबरका कार्यकारी सम्पादक प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीः
डा गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ, तर स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले तपाईले अहिलेसम्म केही बोल्नुभएको छैन नि? यो मौनता किन?
मैले सबैभन्दा बढी बोल्ने विषय के हो भन्दा, उहाँको स्वास्थ्यको हो। उहाँको राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्छु। देश र जनताको लागि उहाँको जीवन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा नोक्सान नहोस्। त्यो मेरो शुभकामना हो। बाँकी कुराहरु राजनीतिक कुरा हुन्। ती विषयहरुलाई कुराकानी गरेर हल गर्नुपर्छ।
जुम्लामा अनशनरत डा केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा जुम्लामा सरकारले बल प्रयोग गरेको छ। अस्पतालभित्र अश्रुग्यास र गोली प्रहार भएको छ, यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ?
कतिपय कुराहरु, घटनाहरु प्रिय/अप्रिय दुवै हुने गर्छन्। डाक्टरले अप्रेशन गर्दा प्रिय पनि हुन्छ, अप्रिय पनि हुन्छ। तर, उद्देश्यचाँहि ज्यान जोगाउनु नै हुन्छ। उहाँको ज्यान जोगाउनु पर्थ्यो। पर्छ पनि। उहाँको स्वास्थ्य तथा जीवन महत्वपूर्ण छ, त्यो जोगाउनु पर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासन कमजोर हुँदा राजनीति हाबी भयो भन्ने आरोप छ नि?
अहिले हाम्रो नेपाल सामन्ती व्यवस्थालाई क्रस गर्दै पूँजीवादतर्फ बढिसकेको छ। र, पुँजीवादी व्यवस्थाको पनि विकृत पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा प्रवेश गर्दैछ। यो विकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई व्यावसायीकरण गर्ने हो। व्यापारिकरण गर्ने हो। जनतालाई बाँच्नका लागि चाहिने अत्यन्त आधारभूत आवश्यकतालाई शुद्ध व्यापारीकरण गर्ने र मुनाफाका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृतिचाँहि विकृत पुँजिवाद हो। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्र मानिसको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने, सेवाको भावना र अधिकारको रुपमा प्रदान गर्नुका सट्टा त्यसलाई व्यापारीकरण गर्ने र मुनाफाका लागि प्रयोग गर्ने जुन पुँजीवादी प्रवृत्ति नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसमा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता छ।
डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति र व्यापारीकरणबाट मुक्त बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखिरहनु भएको छ। यो मागलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
डा गोविन्द केसीजीभन्दा पहिला पुरानो कन्सर्न मेरो हो। मधेस आन्दोलनका समयमा मैले राखेका मुद्दा र २२ बुँदे सम्झौता हेर्नुभयो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारबाट मुक्त राख्नुपर्छ भनिएको छ। सामुदायिक या निजी क्षेत्रले पनि सेवा प्रदान गर्छन्, सेवाको भावनाले त्यसलाई को–अपरेट गर्नुपर्छ। म पूर्ण रुपमा विरोधमा होइन, तर त्यसलाई सामाजिक दायित्वमा ल्याउनुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरु नै स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारमा लागिरहेका छन्। यसले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन् विकृती निम्त्याउँदैन र?
जब नेता नै व्यापार गर्न थाल्यो भने त्योभन्दा विकृत के होला? नेतागिरी कसरी चल्छ? राजनीति भनेको व्यापार होइन। मानिसले आफ्नो जीवनलाई देश र जनताको हितका लागि समर्पित गर्ने कार्य नै राजनीति हो। त्यहाँ व्यापार र मुनाफाको कुनै ठाँउ हुँदैन।
डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न र अनशन अन्त्य गर्न यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ?
मेरो भूमिका मेरो ठाँउबाट भइरहेको छ। मैले प्रचार गरेर भूमिका निभाउँदिनँ। भूमिका निभाएपछि, परिणाम आएपछि मानिसहरुले आफैँ थाहा पाउने छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो क्षेत्रमा के कस्ता समस्या र चुनौती देख्नुभयो?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ। जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा, स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिकरण र माफियाकरणबाट जोगाएर सेवा प्रदान गर्ने गरी जनतासमक्ष पुर्याउन ठूलो चुनौती छ। गुणात्मक औषधि सहज रुपमा जनताले उपभोग गर्न सक्ने गरी पुर्याउन अर्को चुनौती छ। त्यसपछि सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरुमा प्राविधिक सेवा, डाक्टर, नर्स, ल्याव लगायतका सेवा पुर्याउन र उपलब्ध गराउन झन् चुनौती छ।
डाक्टर भयो, अस्पतालको भवन भयो भनेर मात्र राम्रो उपचार हुँदैन, त्यहाँ आधुनिक उपकरण र राम्रो प्रयोगशाला पनि चाहिन्छ। आधुनिक उपकरण र राम्रो प्रयोगशाला सरकारी अस्पतालहरुमा, ग्रामीण क्षेत्रमा जनाताका बीचमा पुर्याउन अझै चुनौती छ। अहिले निजी, सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रमा केही राम्रा काम पनि भएका छन्। राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारसँग सहकार्य पनि गर्ने हुनुपर्छ। तर, निजीका नाममा जथाभावी जनताहरु ठगिएका गुनासा छन्, ती गुनासा पनि समाधान गर्नुपर्ने छ। समग्रमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कम गर्न बाँकी छ र सँगसँगै धेरै चुनौती पनि छ।
यी समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। यो क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा अराजकता अलि बढी पनि छ। यसलाई कसरी परिवर्तन ल्याउने र कसरी मूर्त रुप दिने, अराजकतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुराहरु समाधान गर्नुपर्ने नै छ। चुनौतीसँग लड्ने, त्यसलाई चिर्ने नै हो। त्यो मैले जहाँ पनि गर्दै आएको हो। जहाँ गयो त्यहीँ चुनौती हुन्छ। चुनौती पायो भने पो काम गरेको अर्थ रहन्छ। सजिलो काम त जसले पनि गर्छ। यी चुनौती सामाना गर्नका लागि मानसिक रुपमा म तयार छु।
कुनै कार्ययोजना बनाउनु भएको छ?
अब बन्छ। त्यसका लागि तयारी हुँदैछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अरु कामभन्दा सरुवा बढुवाको काममा मात्र बढी व्यस्त हुन्छ भन्ने आरोप छ नि?
ती सामान्य कुराहरु हुन्। ठूलो जनशक्ति भएको ठाँउमा मानिसहरुले सरुवाको अपेक्षा पनि गर्छन्। काम गर्नेहरुले बढुवाको अपेक्षा पनि गर्छन्। कसैले पायक भएको स्थानमा जान पनि चाहन्छन्। त्यो मानिसको स्वभाव हो। मानवीय प्रवृति हो। तर, सरुवा बढुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ?
संघीयतामा मुलुक गइसकेको छ। कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले यसलाई पछाडि फर्काउने प्रयास पनि गरेका होलान्, सोचेका होलान्। अब त्यो सम्भव छैन। संघीयतामा खासगरी प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न, स्रोत सम्पन्न कसरी बनाउने? प्रदेशले आफ्ना प्रदेशका नागरिकलाई सेवाहरु कसरी दिने? विकासदेखि सेवाका कार्य कसरी दिने त? त्यसका लागि स्रोत, साधन चाहिन्छ। ती कुराहरुमा प्रदेशलाई बलियो बनाउँदैन जानुपर्छ।
तर, स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले गुनासैगुनासा गरिरहेका छन्। उनीहरुको समस्या कसरी समाधान होला?
जसले काम गर्छ उसले आक्रोश व्यक्त गर्दैन। किनभने काम जसलाई प्रिय हुन्छ अरु कुरा दिमागमा आउँदैन। मानिसको पहिचान कार्य हो। त्यसमा तलबको समस्याचाँहि देखिएको हो। यो कुरा मैले मन्त्रिपरिषदमा पनि भनेको छु। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई भनेको छु तलब उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर। तलब पुगेको हो। तर, नपाएको हो। तलब स्थानीय तहमा पठाएको हो। स्थानीय निकायले अन्य कार्यमा लगाए। त्यो कुरा बुझ्न नसकेको हो वा नबुझेको हो। कमिकमजोरी चाँही भएको हो। त्यसलाई तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ।
