काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका ७ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीको अनसन आज २४ औं दिनमा पुगेको छ। यो डा केसीको १५ औं अनसन हो।
यसअघि ११ औं अनसनका समयमा डा केसी सबैभन्दा बढी २३ दिनसम्म अनसन बसेका थिए।
सरकारले डा केसीको मागका विषयमा पर्याप्त चासो नदिँदा डा केसीको स्वास्थ्य गम्भिर बन्दै गइरहेको छ। चिकित्सकले उनको मुटु जतिबेला पनि बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर, सरकारले भने डा केसीको माग पुरा गर्ने विषयमा कुनै गम्भिरता देखाएको छैन।
डा केसीले असार १६ गते जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका हुन्। जुम्लामा डा केसीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने पर्याप्त व्यवस्था नभएपछि सरकारले उनलाई बिहिबार जबरजस्ती काठमाडौंमा ल्याएको हो। डा केसीले आफ्नो माग पुरा भए तत्कालै अनसन त्याग्ने बताए पनि सरकारले माग पुरा नगरी बल प्रयोग गरेर काठमाडौंमा ल्याएको हो।
डा केसी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एउटा कोठामा अनसन बसिरहेका छन्। सकारले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरी बल प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याएको बिरोधमा डा केसीले कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन मानेका छैनन्।
जुम्लामा रहँदा नै गम्भिर अवस्थामा पुगेका डा केसीको तीन दिनदेखि कुनै जाँच गर्न नपाएपछि उनका सहयोगी तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मेडिकल टिम आत्तिएका छन्। उनीहरुले यो विषयमा आइतबार साँझ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत जानकारी गराएका छन्। तर, श्रेष्ठ कुनै प्रतिक्रिया नदिई टाउको मात्र हल्लाएर अनसनस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
डा केसीले सबैभन्दा पहिलो पटक ०६९ साल असार २१ गते आमरण अनसन बसेका थिए। उनले त्यतीबेला त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई बरिष्ठताका आधारमा डिन तथा पदाधिकारी नियुक्ती गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम नेतृत्वको सरकारले ४ दिनपछि उनको माग पुरा गरेको थियो।
त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा माग राख्दै उनी पटक पटक अनसन बसेका हुन्। सरकारले उनीसँग सहमति गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा उनको अनसन १५ औं पटकसम्म आइपुगेको हो।
यस्तो छ डा केसीको ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
