काठमाडौं– केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाका कारण विकासले गति लिन नसकिएको भन्दै देशले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको छ। यसले हाम्रो विकासलाई समानुपातिक ढंगले विकेन्द्रिकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, सरकार आफैं संघीयता र समानुपातिक वितरणको सिद्धान्त विपरित काम अगाडि बढाइरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा विकास हुन नसकेको, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र मेडिकल कलेजहरु थुप्रिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र गुणस्तरमा समेत अवरोध आइरहेको भन्दै डा गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनले मेडिकल कलेज नै नभएका र कम भएका प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।
तर, सरकार भने जसरी भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा नै थप नयाँ मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने तयारीमा छ।
डा केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षाको नयाँ नीति बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप छ। शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत सेवा भएका कारण यी कुरा व्यापारका आधारमा नभई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ। डा केसीले सोही प्रतिवेदन अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
माथेमा कार्यदलको सोही माग अनुसार यसअघिको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश समेत ल्याएको थियो। वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेश स्विकार समेत गरेको थियो। तर, समयमा नै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। त्यसपछि सरकारले संसदमा माथेमा कार्यदलको मूल मर्म र डा केसीको माग विपरित काठमाडौंमा जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने नयाँ विधेयक ल्यायो। जुनकुरा संघीयता र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित छ।
डा केसी भने अहिले दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिई अध्यादेश अनुसारकै विधेयक ल्याउनुपर्ने माग सहित १५ औं अनसनमा छन्।
डा केसीको ७ बुँदे मागको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधि बाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायत कामहरु सुचारु गरियोस् भन्ने उल्लेख छ। डा केसीको यो माग अनुसार विधेयक आएमा ७५ प्रतिशतले निशुल्क रुपमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउने छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ। यसका साथै काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो पनि खुला हुन्छ।
डा केसीको जोड पनि हालसम्म मेडिकल कलेज नखुलेका प्रदेश तथा जनसंख्याका आधारमा निकै कम मेडिकल कलेज भएका प्रदेशमा खोलनुपर्ने भन्ने छ।
उनको मागको दोस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ–
२० कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
हालसम्म प्रदेश ७ मा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन। डा केसीको पटक पटकको मागपछि सरकारले प्रदेश ७ को धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। तर, निर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै डा केसीले गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।
यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरी एमबिबिएस र त्योभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रतिष्ठान स्थापना भएर मात्र नहुने त्यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने डा केसीको माग छ।
यसैगरी, डा केसीले पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
तर, सरकार डा केसीका यी माग पूरा गर्नेतर्फ नलागी जसरी हुन्छ निजी मेडिकल कलेजका लागि उपयुक्त हुने नीति बनाउने तर्फ मात्र लागिरहेको छ।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा हेदा प्रदेश ३ मा ५ लाख जनसंख्या बराबार एक मेडिकल कलेज छ भने प्रदेश ७ मा २५ लाख जनसंख्यालाई एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन। यस्तै प्रदेश २ मा ५४ लाख जनसंख्यालाई दुई वटा, प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यालाई ३ वटा, प्रदेश ५ मा ४४ लाख जनसंख्यालाई ५ वटा र प्रदेश ६ मा १५ लाख जनसंख्यालाई एउटा मेडिकल कलेज छ। डा केसीले यही असमानतालाई हटाउन काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका हुन्।
केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार प्रदेश अनुसारको जनसंख्या
प्रदेश १ – ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३
प्रदेश २ – ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५
प्रदेश ३ – ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२
गण्डकी – २४ लाख ३ हजार ७ सय ५७
प्रदेश ५ – ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२
कर्णाली – १५ लाख ७० हजार ४ सय १८
प्रदेश ७ – २५ लाख ५२ हजार ५ सय १७
यसकारण काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने : माथेमा प्रतिवेदन
प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको दृष्टिकोणले देशभित्र क्षेत्रीय असमानता सिर्जना गरेको मात्र नभई विकासको दृष्टिकोणले भौगोलिक असन्तुलनलाई पनि अझै बढाएको उल्लेख छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित भई नयाँ–नयाँ मेडिकल, 4 र स्वास्थ्य प्राविधिक कलेजहरू खुल्नाले ग्रामीण र दुर्गम भेगमा काम गर्न जाने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पाउन गाह्रो पर्ने स्थिति समेत सृजना हुन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै जनसमुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सिलसिलामा 11 संगठनले समेत स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई राजधानी र ठूला सहरहरूभन्दा बाहिर स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले समेत सहरभन्दा बाहिर स्थापित यस्ता संस्थाहरूबाट उत्पादित चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ग्रामीण भेगमा सेवा गर्ने बढी सम्भावना रहन्छ भन्ने देखाएको छ।’
प्रतिवेदनमा एउटै सहर/जिल्लामा धेरै संख्यामा शिक्षण अस्पतालहरू स्थापना गरिएका कारण जनघनत्वको अनुपात अनुसार रोगीहरूको संख्या धेरैतिर बाँडिन सक्ने र यसले अस्पतालमा रोगीहरूको संख्यामा कमी हुने हुँदा रोगीहरूको उपचारको अवलोकन र अध्ययन गर्ने अवसर पनि कम हुँदै जान्छ। यस्तो परिस्थितिमा चिकित्सक बन्ने विद्यार्थीहरूको अध्ययन बढी किताबी ज्ञानमा आधारित हुने र व्यावहारिक सीप र क्षमताको विकास हुने सम्भावना घट्दै जाने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा २०७२ सालको भूकम्पको विपत्ति र उपत्यकाका अस्पतालले दिएको उपचार सेवाबारे उल्लेख गर्दै उपत्यकाबाहिर आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिमा उपचार सेवा प्रदान गर्न यस्तै खालका अस्पताल तथा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको छ।
‘भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोप देशको जुनसुकै भूभागमा जहिलेसुकै पनि हुन सक्ने भएकाले यस विषयलाई एउटा पाठको रूपमा लिई स्वास्थ्य संस्थाहरूको सन्तुलित वितरणका लागि उपयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्व मेचीको इलामदेखि पश्चिम महाकालीको बैतडीसम्म जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत लिइएको र उक्त राजमार्गका विभिन्न १० स्थानलाई व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेका कारण ती प्रस्तावित सहरहरूमा जनसंख्याको चाप लगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप पनि क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले ती स्थानमा स्वास्थ्य सेवा/शिक्षण संस्था स्थापना गर्न समेत सुझाइएको छ।
