काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारकालागि ७ बुँदे माग राखेर अामरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले छलफल सुरु गरेको छ। छलफल चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा केन्द्रित छ। डा केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित संसदमा विधेयक लगेपछि डा केसी त्यसको विरोधमा अनसनमा बसेका हुन्।
उक्त विधेयकमा संशोधन गर्न र डा केसीको माग पुरा गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङ, माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाबीच छलफल सुरु भएको हो। उनीहरुले सोमबारबाट छलफल सुरु गरेका छन्।
छलफलमा विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाहरुमा साझा धारणा बनेपछि मंगलबार डा केसीका वार्ता टोलीसँग उक्त विषयमा कुराकानी हुनेछ। त्यसलगत्तै डा केसीसँग उक्त संशोधनका विषयमा कुराकानी हुनेछ।
डा केसीको स्वास्थ्य गम्भिर बन्दै गएपछि डा केसीका माग संवोधन गर्ने विषयमा सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच पनि छलफल भएको थियो। छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली युरोप भ्रमणमा गएका थिए।
उक्त छलफलपछि नै डा केसीको माग संवोधन गर्ने जिम्मा नेता नेम्वाङलाई दिइएको हो।
अाज डा केसी अनसनको २५ औं दिन हो।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
