काठमाडौं– सरकारी वार्ता टोली र डा गोविन्द केसीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ। डा केसीले उठाएका मागमध्ये अधिकांस बुँदामा सहमति भए पनि केही बुँदामा अझै सहमति हुन सकेको छैन।
वार्ता टोलीले भोली पुन ती विषयमा छलफल गरेर सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति जुटे पनि मुख्य बुँदामा भने अझै सहमति हुन नसकेपछि बुधबार थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताइएको छ।
दुई पक्षबीचको छलफलमा विधेयकबाट हटाइएका प्रमुख विषयहरु काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय श्ययाको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने छन्।
यसैगरी, डा केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्री, डा अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डे सहभागि थिए।
यस्तै, विधेयकबाट हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु समेत थप गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
डा केसी अनसनको २५ औं दिनमा मंगलबार दिउसो प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङले माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गरेका थिए। नेता नेम्वाङको पहलमा बालुवाटरमा छलफल भएको हो। उक्त छलफलमा डा केसीको माग कसरी पुरा गर्ने र संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के के कुराहरु संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा माथेमाले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुनुका कारण, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, छात्रवृत्ति लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराएका थिए। माथेमाको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय शिक्षामा आफू पनि लाग्ने भन्दै समस्या समाधान गर्न भनेका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै यो समस्याको निकास निकाल्न माथेमा र डा बास्कोटासँग जोड दिएका थिए। उनीहरुसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता टोलीलाई सबै कुराको म्यान्डेट दिएको पनि जानकारी दिएका थिए।
उक्त छलफलपछि नेम्वाङले डा केसीका पक्षका डा जीवन क्षेत्री, डा अभिषेकराज सिंह र डा सुमन आचार्यलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा उनीहरुले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको ड्राफ्ट दिएका थिए।
