काठमाडौं– राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा एमडी÷एमएस तहको अध्ययनका लागि सरकारी चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा उजुरी परेको छ । सरकारी सेवाका चिकित्सक उम्मेदवार उपलब्ध भएसम्म उनीहरुलाई प्राथमिकता दिने न्याम्सको नीति विरुद्ध उजुरी गरिएको हो।
सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकको दक्षता विकासका लागि न्याम्सले एमडी एमएसमा उपलब्ध भएसम्म सरकारी चिकित्सकलाई भर्ना लिने गरेको छ । त्यसपछि मात्रै मेरिट लिस्टमा नाम निस्केकाहरुले मौका पाउने गरेका छन्।
न्याम्सले विशेषज्ञ तहको भर्ना खोल्दा सो बेहोरा सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गरेपछि प्रतिष्पर्धाबाट अवसर पाउने मौलिक हक खोसिएको भन्दै स्नेहालता गुप्ताले उजुरी गरेकी हुन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ३८ मा उल्लेखित सवै नागरिक कानूनी दृष्टिले समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने र धारा ३१ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धि हकको मौलिक हक कुन्ठित गराएकाले उक्त व्यवस्था गर्न रिट निवेदन दिइएको छ।’
