काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी अनसनमा बसेको आज २७ दिन पुगेको छ। अनसनका कारण डा केसीको अवस्था अत्यन्तै जटिल बनिसकेको छ।
चिकित्सकहरुले डा केसीको मुटु जुनसुकै बेलामा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
तर,सरकार डा केसीको माग पुरा गर्न अझै तयार भइसकेको छैन।
डा केसीले अहिले राखेका माग विगतमा सरकारले गरेका सहमति नै हुन्। नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै डा केसीसँग सहमति गरेका थिए।
हालका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्ष अघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डा केसीको ८ औं अनसनमा सहमति गरेका थिए भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डा केसीको १० औं अनसनमा सहमति गरेको थियो।
ओली र प्रचण्डले विगतमा गरेका सहमति नै डा केसीले अहिले उठाएका माग हुन्। विगतमा सहमति गरेका उनीहरुले अहिले किन आफ्नै सहमतिलाई लत्याइरहेका छन् त? कतै उनीहरुले विगतमा गरेका सहमति भुलेका त होइनन् ?
डाक्टरहरु भन्छन्, ‘राजनीतिक इमान्दारिताको कमीका कारण यो समस्या आएको हो।’
तत्कालिन समयमा ओली र प्रचण्ड दुवै जनाले डा केसीसँगको सहमति कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेर मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय समेत गरेका थिए।
डा केसीको अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राखेका मागमा नै ओली र प्रचण्डले विगतमा सहमति गरेका हुन्। तर, अहिले त्यही माग पुरा गर्न आलटाल गरिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७३ साउन ९ गते डा केसीसँग सहमति गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेका थिए।
यस्तो थियो उक्त विषयमा भएको सहमति
- सहमतिमा 'काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १(ख) पालना गर्ने'
- मनसायपत्र नवीकरणका विषयमा बुँदा नम्बर १ ख मा भनिएको छ, 'काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र 4 कलेजका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने।'
डा केसीले दुई वर्षअघि ८औं अनसनका बेला 'काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्' भन्ने माग राखेका थिए।
तत्कालीन समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले 'सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्यागउने' उल्लेख थियो।
सोही सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा यो बुँदा पनि हटाइएको छ।
यस्तै, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि डा केसीसँग ०७३ कात्तिक १९ गते संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा डा केसीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गर्ने सहमति गरेको थियो।
यस्तो थियो ८औं अनसनमा डा केसीको माग र तत्कालीन ओली सरकारले गरेका सहमति:
माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्:
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस्।
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्यासइयोस्।
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्।
– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्।
– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।
२.आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न वाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्।
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसद्मा् विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्।
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्:
– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस्।
– अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।
सहमति
१. देहाय बम्मोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुलक गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने।
(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्यायउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयमा समावेश गर्ने।
(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र 4मा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौको बुँदा न १(ख) पालना गर्ने।
(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको। विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्नै।
(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने।
२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने।
३. (३) नं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।
४) विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमाः
(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने।
(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने। यसको प्रगति समय-समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।
(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने।
(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको।
यस्तो थियो १०औं अनसनमा डा केसीको माग र तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले गरेका सहमति:
माग
१. वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।
२. एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आएझैं (एमबिबिएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८ दशमलब ५ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्।
३. आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस्। त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्।
४. चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्।
५. संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गरियोस्। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस्।
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्या्एर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्।
७. जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याथएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत समावेश गरियोस्।
८. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
९. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्।
सहमति
१. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको।
२. सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनेगरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।
३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सामाजिक समितिको मिति २०७२/०५/३१ को बैठकको निर्णयको बुदा नं. ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने। शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने।
४. नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयल र आइओएमका डीनबीच मिति २०७०/११/३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा अनुसार 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०/११/२ मा लेखी पठाइसकिएको' मा उक्त्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलार्य पुनःनिर्देश गर्ने।
५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने।
६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचारधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयक व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लगि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुचिश्चितता गर्ने। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संङ्ख्या क्रमशः शतप्रतिशत पुयाउने।
७. महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको।
८. पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७/१/२९ मा अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग समक्ष पुनः लेखी पठाउने।
मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए/गरेका काम कारबाही तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतृष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।
९. एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकाले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
यी हुन् डा केसीले विधेयकमा संशोधन गर्न चाहेका २२ बुँदा
