काठमाडौं– पहिलोपल्ट मुलुकी ऐनमा प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब रिपोर्ट)को विषयलाई समेटिएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४मा गलत रिपोर्ट दिनेलाई तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुने भएको छ। यसअघि मुलुकी ऐन २०२० र यसका संशोधनमा समेत प्रयोगशाला र यसको रिपोर्टका विषयमा केही उल्लेख गरिएको थिएन ।
‘झुठ्ठा प्रतिवेदन दिन नहुने’ शिर्षकमा गरिएको व्यवस्थामा ) कानून बमोजिम मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण
गर्दा झुठ्ठा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिन नहुने भनिएको छ।
गलत रिपोर्ट दिने वा दिलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
यही गलत रिपोर्टको आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो रिपोर्ट दिने व्यक्ति कसूरदार मानिने भएको छ।
ज्यान मरिसकेको भए गलत रिपोर्ट दिने र दिलाउने व्यक्तिलाई ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
गलत रिपोर्ट दिनेलाई सजाय मात्रै होइन, उक्त रिपोर्टका कारण पिडितलाई पुगेको क्षतिको पूर्ति भराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, ‘यस परिच्छेद बमोजिम (गलत रिपोर्टका कारण)को कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।’
गलत रिपोर्टका कारण ज्यान गएकोेमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।