काठमाडौं– संघीय संरचना अनुसार खारेज भएका स्वास्थ्यका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत हाजिर गराउने निर्णय गरिएको छ । उनीहरुको तलब प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्देशनालयबाटै उपलध गराउने समेत बताइएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।
नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सो अन्तर्गत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय रहने व्यवस्था छ । यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, क्षेत्रीय तालिम केन्द्र र उप क्षेत्रीय तालिम केन्द्र खारेज भएका छन्।
असोजसम्म जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्याल कायम रहने भएकाले त्यस बाहेकका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा हाजिर गराइ नियमित रुपमा कामकाज गराउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो।
