काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने भएको छ। संघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आइतबार एक दिन देशभरको आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने र आगामी शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकाले यसअघि भदौ १५ सम्म ऐनमा भएका चिकित्सकमाथिको अपराधीको शैली लक्षित व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति जनाए पनि सो समयसम्म माग पुरा नभएका कारण देशैभर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ।
यस्तो छ संघले सार्वजनिक गरेको विरोधका
भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द
भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द
भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द
भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द
भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द
यस्तो छ संघको ऐनमा संशोधनको माग
संघले मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरेको छ।
दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जहाँ 'लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाइ सानो तिनो रोग लागेको बिरामीलको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन' भन्ने लेखिएको छ।
त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ।
यसमा भनिएको छ 'कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन।'
त्यसैगरी दफा नम्बर २३२ मा रहेको लापारबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनार्इ छानबिन गर्नु पर्ने आग्रह गरेको छ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ।
प्रेश विज्ञप्ती
नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको एवं यसले विरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न गर्ने भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जारि गरेको हुनाले संघको तर्फबाट भदौ १५ गते सम्म संशोधन प्रक्रियाका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको व्यहोरा अवगत नै छ ।
देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विद्यमान अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको हस्ताक्षर संकलनका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण पत्र संघमा बुझाउने क्रम निरन्तर जारी रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहान्छु ।
यस्तो गम्भिर अवस्थामा व्यापक छलफल र निचोड निकाल्नका लागि मिति २०७५ भाद्र १२ गते संघको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको बृहत भेला गर्दै उक्त भेलामा संघका १६ वटा शाखाका अध्यक्ष, सचिव लगायत अन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, पूर्व महासचिवज्यूहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकज्यूहरु, मेडिकल कलेजका प्राचार्यज्यूहरु, अस्पतालका प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न बिशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष एवं महासचिवज्यूहरुले संघको केन्द्रीय समितिलाई दिएको म्यान्डेट अनुरुप संघको आज बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले २०७५/०५/१३ गते विद्यायन व्यवस्थापन समिति लाई लेखिएको पत्रमा हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ पहल नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उक्त ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी नबढाएको तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ एवं नियमावली २०६९ बनिसके पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोले यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि बिना धरौटी जेल चलानको Jain without Bail प्रावधान थप नगरिएको विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यहि भाद्र १७ गते आईतबार १ दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल स्वरुप देशैभरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्र्पूण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सोही दिन अपरान्ह १२ बजे माईतीघर मण्डलामा तथा शाखाहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एप्रोन सहित अनिवार्य उपस्थित भई विरोध कार्यक्रम संचालन गर्नु हुन समेत सम्पूर्ण स्वाथ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
साथै मिति २०७५ भाद्र १८ गतेदेखि निम्न लिखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१) २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द गर्ने ।
२) २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।
३) २०७५ भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने ।
४) २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने ।
५) २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने ।
माथि उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु र देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । यसबाट उत्पन्न हुने परिणतीप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेबार हुनेछ ।
डा. लोचन कार्की
महासचिव
