काठमाडौं– मुलुकी अपराध संहिता ऐनको विरोधमा अस्पताल बन्द जस्तो निर्मम आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टर दोस्रोपल्ट रोकिएका छन्। पहिलोपल्ट उनीहरुले हडताल सुरु हुनुअघि नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रोक्यो। दोस्रोपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेको छ।
भदौ १ देखि आन्दोलनमा उत्रिन लागेका चिकित्सकलाई कानुन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भुलाएको थियो। विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ‘प्रचलित कानुनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने क्रममा यथोचित’ सम्बोधन हुने बताइएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रमेश ढकालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिको भाषा नै गोलमटोल थियो। भनिएको थियो, ‘नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीले व्यक्त गर्नुभएको सरोकारका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँहरुले उठाउनुभएका विषयमा प्रचलित कानुनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने क्रममा यथोचित सम्बोधन हुने नै छ।’
मन्त्रालयले चिकित्सक संघले उठाएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको विज्ञप्तिले स्पष्टै दर्शाउँथ्यो। ‘प्रचलित कानुनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने क्रममा’ संघले उठाएका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने भन्नुले तत्काल माग पूरा हुन नसक्ने जनाएको थियो। किनभने नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दा मात्रै संघका मागमाथि पनि छलफल हुने यसले स्पष्ट दर्शाएको थियो।
राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै समाधान सम्भव हुने विषय हो ऐन संशोधन। त्यसैले पनि मन्त्रालयका सहसचिवको विज्ञप्तिलाई संघले पत्याइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर, सरकारले आफ्ना गुनासा सुनेको महसुस गर्दै संघले १५ दिनको समयसीमा दियो।
उक्त विज्ञप्ति आन्दोलनकारीलाई अलमल्याउन मात्रै निकालिएको १५ दिनपछि प्रमाणित भयो। किनकि विज्ञप्ति निकाल्ने निकायले त्यो बीचमा न चिकित्सकहरुसँग छलफल गर्न जरुरी ठान्यो, न उनीहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उचित ठहर्यायो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आश्वासन
आगामी सोमबारसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णयमा संघ पुगेको छ। यसपल्ट माग सम्बोधनको आश्वासन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पाएका छन् डाक्टरहरुले। विभागीय मन्त्रालय भएका कारणले पनि चिकित्सकका माग सम्बोधनमा पहल यही मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो सुरुदेखि नै।
तर, न उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चासो देखाए, न चिकित्सा समुदायबाटै स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले। मन्त्री यादव र सचिव चौधरी 11 संगठनको एक कार्यक्रममा भारत गएपछि मन्त्रालयको कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा सुरेन्द्र यादव सक्रिय भए। उनले वार्ताका लागि चिकित्सक संघलाई बोलाए।
यसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिँदै संघले वार्ता गरेको छ। वार्ताबाट मन्त्रालय र संघबीच संशोधनका लागि एजेन्डा समेत तय भएका छन्। चिकित्सा अभ्यास गरेरै राजनीतिमा आइपुगेका कारण स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले डाक्टरका पिरमर्का बुझेका छन्। उनी आफैंले पनि अस्पताल चलाइरहेका कारण ऐन दुरुस्तै लागू हुँदा जिम्मेवारका हिसाबले सरकारमा भए पनि मन आन्दोलनरत चिकित्सकसँगै थियो। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एक तहको सहमति जुट्न सहज बनायो। उनीबाहेक मन्त्रालयका तर्फबाट वार्तामा सहभागी प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील प्याकुरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीको पनि रसायन चिकित्सक संघसँग मिल्छ। यसबाट ऐन संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाल्ने कदममा कमी नहुने पनि संकेत देखिएको छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
सोमबार अबेर ९ बजेसम्म बसेर मन्त्रालयसँग एक प्रकारको सहमति जुटेपनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा चिकित्सकहरु ढुक्क छैनन्। त्यसैले मन्त्रालयबाट फर्किंदा वार्तामा सहभागी चिकित्सकहरुका अनुहारमा खुसीको चमक थिएन। उनीहरु मन्त्रालयसँगको सहमतिलाई ‘सहमति’ नै भन्ने हिचकिचाए भने केही दिनका लागि सारिएको आन्दोलनलाई ‘स्थगित’ भन्न पनि सकेनन्।
सहमतिका पाँच बुँदाअनुसार संशोधन कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छन्। यसको प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका छैन। मन्त्रालयले अहिले पनि गर्न सक्ने भनेको सहजीकरण मात्रै हो। किनकि कानुन संशोधनमा प्रत्यक्ष सरोकार कानुन मन्त्रालयले राख्छ। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासका पात्रमध्ये एक हुन् उनी। उनले चाहँदा संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै लैजान धेरै बाधा छैन। तर, उनी यो संशोधनका लागि तयार हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओली नै तयार हुनुपर्छ।
अहिलेको जटिलता भनेकै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकारात्मक बनाउन सक्नु हो। केही समयअघि मात्रै डा गोविन्द केसीको अनसनका पक्षमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आह्वानमा अस्पताल बन्दसम्मको आन्दोलन भएको थियो। त्यसलगत्तै फेरि अस्पताल बन्दसम्मकै कार्यक्रम अघि सार्नुलाई चिकित्सकको बाध्यताका रुपमा राजनीतिज्ञले बुझ्छन् भन्नै नै हुँदैन। राजनीतिज्ञले यस्ता विषयमा कहीँकतै राजनीतिक दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्छन्। त्यसको उदाहारण केही दिनअघि नेकपाकै प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईको भनाइ काफी हुन्छ। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘डा केसी र चिकित्सक संघ छुट्टिने कहाँनेर हो?’
सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चिकित्सकहरु सक्रिय रहेको बुझाइ सत्तापक्षलाई छ। चिकित्सकको आन्दोलनलाई लिएर सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेको विचारलाई नजर गर्ने हो भने पनि देखिन्छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा भनिरहेका छन्, ‘यो ऐन मेरो सरकारका पालामा आएको होइन। आन्दोलन अहिले किन, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न?’ त्यो समय आफूहरुले थाहा पाउन नसकेको भन्ने चिकित्सक संघको तर्कलाई सरकारले तथ्यका रुपमा ग्रहण गरिरहेको छैन।
चिकित्सकीय ‘लापरबाही’ वा ‘हेलचक्र्याइँ’का घटनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाभाविक रुपमा लिँदैनन्। यसको प्रमाण वीर अस्पतालको नयाँ भवन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ओलीले गरेको व्यंग्य हो। उनले भनेका थिए, ‘देब्रे घुँडा र दाहिने घुँडा छुट्याउन नै नसक्ने, एउटा खुट्टा बिरामी छ अर्कोको उपचार गर्ने? यो तहको चिकित्सा सेवाले कहाँ पुर्याउँछ? यस प्रकारको हेलचेक्रयाइँ दोहोरिन भएन, चिकित्सक र सिंगो चिकित्सा क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्यो।’
चिकित्सक संघ डाक्टरहरुको साझा संगठन मानिए पनि यसका पदाधिकारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिको हिसाब वर्तमान सत्ता पक्षले राखेको छ। यो आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण चुनौती पनि यही हो। सत्ता पक्ष भनेर चिनिएका चिकित्सकहरुले यस विषयमा स्पष्ट पार्ने जति धेरै ल्याकत राख्छन्, त्यति यो ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ चाँडो ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’मा परिणत हुनेछ।
राजनीतिज्ञले जहिले पनि ‘मास सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न खोजिरहेको हुन्छ। डा केसीको अनसनपछि सरकार लचिलो हुनुको कारण मास सेन्टिमेन्ट बढी डा केसीका पक्षमा थियो। तर, अहिले चिकित्सकको आन्दोलनमा त्यस्तो देखिएको छैन।
उनीहरु राजनीतिज्ञका कारण स्वास्थ्य उपचारमा आफूले भोगेको हैरानीको रिस पनि चिकित्सकमाथि पोखिरहेका छन्। किनभने दुर्गममा उपकरण र दक्ष जनशक्ति नपुग्नु चिकित्सकको दोष होइन। अस्पतालमा लामो लाइन हुनुमा पनि चिकित्सक मात्रै दोषी छैनन्। उपचार महँगो हुनुका कारण पनि चिकित्सकहरु होइनन्। तर, अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने यी सवैको दोष चिकित्सकमाथि थोपरेर आरोप लगाइएको पाइन्छ। त्यसैले आफ्ना माग पूरा गर्न इमर्जेन्सी बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सकको आन्दोलनमा ‘आत्मघाती’ बनिरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषित आन्दोलन सोमबारसम्मका लागि सारिएको छ। चिकित्सकहरु सहमतिप्रति विश्वस्त भएर होइन, ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अनुसार केही दिन आन्दोलनको कार्यक्रम सार्न तयार भएका हुन्।
सोमबारअघि नै चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमति अनुसारका पाँच बुँदा संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालय राजी हुनुपर्छ। मन्त्रालयले संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराउनुपर्छ। त्यसपछि संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ। संशोधन प्रस्ताव पास गर्नमा अर्को समस्या आउनेछ। बहुमत सांसद संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्नेछ। जसका लागि पार्टीको ह्वीपसमेत जरुरी हुन सक्छ। त्यसैले ऐन संशोधनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै राजी हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, संघको आन्दोलनको तातो बालुवाटारसम्म अझै पुगेको देखिँदैन।
