काठमाडौ– संविधानले मौलिक हक भनि ग्योरन्टी गरेका स्वास्थ्य सम्वन्धि दुई विधेयकहरु सम्वन्धित मन्त्रालयले समयमा मस्यौदा गरी पेश नगर्दा हतारमै कानुनी रुप लिने भएका छन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समितिमा हतार–हतारमा संशोधन मिलाउँदै कानुनको रुप लिन लागेका हुन् ।
तीन वर्षसम्म विधेयकको मस्यौदा नै नगरी बसेको मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयले नमुना मस्यौदा गरेपछि मात्र विधेयक निर्माणमा अग्रसर हुँदा हतारमा कानुन बन्ने भएको हो।
कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक हाल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेको छ ।
एक महिनाको अवधिमै यी विधेयकहरु संसद सचिवालयमै दर्ता भई कानुनको रुप लिन लागेका हुन् । हाल संघीय संसदमा यीसहित मौलिक हक सम्वन्धी दर्ता १५ विधेयक विचाराधिन रहेका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसको निर्माणका पर्याप्त छलफल हुन नपाउने भएको हो । जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने यस्ता कानुन बन्दा जनता नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर आफ्नो राय सुझाव दिनवाट वञ्चित हुने भएका छन्। उक्त समयसीमा भित्र पर्याप्त छलफल भएर विधेयक पारित नहुने निश्चित छ। प्रर्याप्त छलफल नहुने कुरा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि स्वीकार गरे । संविधानको बाध्यता भएकोले हाललाई पारित गर्ने र पछि आवश्यक परेमा संशोधन गर्न सकिने उनको दावी छ ।
तर नेपाल बारका महासचिव सुनिल पोखरेलले भने मौलिक हक सम्वन्धी कानुनहरु पहिलो पटक बन्न लागेकाले प्रयाप्त समय नदिदाँ पछि संशोधनको चक्कर धेरै हुने बताउँछन् ।
‘संसदमा दर्ता भएका कतिपय यस्ता विधेयकहरु छन् जो दर्ता भए लगत्तै विवादमा परेका छन्,’ उनले भने ‘ यस्ता कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकाय र नागरिकसँग प्रयाप्त वहश र छलफल गरिनु पर्दछ ।’ तर नेपालमा हतारमा कानुन निर्माण हुने गरेको उनले बताए ।
कानुन तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले पनि कानुन प्रयाप्त समय लिएर बनाउनु पर्ने बताए । तर पछिल्लो समयमा संविधानको सिमा र समयमा प्रयाप्त तयारी नहुँदा हतारमा कानुन बनाउनु परेको उनको तर्क छ । हतारमा बनाउँदै सवै सरोकार र नागरिकको मत समेट्न नसकिने कुरामा सहमत हुदै उनले असन्तुष्टि देखिएमा केही नेपाल ऐन मार्फत पुन संशोधन गरि सम्वोधन गर्नु पर्ने बताए ।
सभामुख महराले आफू चिन भ्रमणका जानका लागि विहिबार नै प्रतिनिधि सभामा दुई वैठक राख्दै मौलिक हक सम्वन्धी विधेयक समितिमा पठाउँदै एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । समितिका जेष्ठ सदस्यहरुलाई बोलाएर आजै महराले समितिले धेरै छलफलमा अल्झिने कार्य नगर्न भनेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग सांसदहरुलाई समितिमा अनिवार्य उपस्थित भइदिन निर्देशन जारी गर्न आग्रह समेत गरे । आफ्नो भ्रमणका लागि सभामुखले हतार–हतार विधेयक समितिमा पठाएर विना छलफल प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
असोज २ गतेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अहिलेसम्म एउटा विधेयकमा मात्र दफावार छलफल सुरु भएको छ।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
