काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमा सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा रहेका विषयलाई स्वास्थ्यखबरले बहसका रुपमा ल्याउने उद्धेश्यसहित हरेक दिन श्रृंखलाका रुपमा प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
जसअनुसार यो श्रृंखलामा हामीले विधेयकको सुरुको मस्यौदामा रहेको र पछि हटाइएको दफा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेको सुरक्षाको व्यवस्था भने हटाइएको छ। यादवले संसदमा लानु भन्दा अगाडि विधेयकको मस्यौदामा भने उक्त व्यवस्था थियो।
सेवामा खटिएको अवस्थामा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको घटना बढेको भन्दै डाक्टरहरुले सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। सोही माग अनुसार तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदामा नै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको दफा राखेका थिए।
उक्त विधेयकको दफा ४० मा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त दफामा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको माग अनुसार नै ‘जेल विथआउट बेल’ अर्थात धरौटीमा नछुटाई जेलमा राख्ने व्यवस्था थियो।
तर, संसदिय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था नदेखेपछि सांसद गगन थापाले पुन उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद थापाले विधेयकको दफा १८ मा रहेको उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थापछि दफा १९ थप गर्दै ‘जेल विथआउट बेल’को व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकको दफा १८ मा ‘उपचारका क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा परेमा वा उपचारको प्रक्रियाप्रति निजलाई कुनै आशंका भएमा निजले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाप्रति तोकिएको निकायमा तोकिए बमोजिम उजुरी गर्न सक्नेछ’भन्ने व्यवस्था छ।
सांसद थापाले उक्त व्यवस्थासहित उक्त व्यवस्था लगत्तै दफा १९ थप गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको विषय संशोधन गर्नुपर्ने विषय राखेका छन्।
दफा १९ मा दुई वटा उपदफा राख्नुपर्ने थापाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। जसमा उपदफा १ मा ‘उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि किसिमको आक्रमण गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ।
यस्तै उपदफा २ मा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गरेको खण्डमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा १८ मा रहेको बिरामी पक्षले ‘उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था’मा सांसद थापासहित सांसद प्रेम सुवाल, कृष्णभक्त पोखरेल, विनाकुमारी श्रेष्ठ, खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, माया देवी न्यौपाने, ध्रुवकुमार शाही, रविन्द्रराज शर्मा, तिर्था गौतम, विना बुढाथोकी, नवराज रावत, निरा देवी जैरु र आशाकुमारी विकले ५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद प्रेम सुवालले गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन गर्ने वा वितरण गर्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, विनाकुमारी श्रेष्ठ, खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, माया देवी न्यौपाने र ध्रुवकुमार शाहीले दफा १८ को उजुरी गर्न सक्ने प्रावधानमा ‘उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नियतवस कमिकमजोरी भएको पाइएमा तोकिएको निकायमा तोकिए बमोजिम उजुरी गर्न सक्नेछ’ भन्ने दफा राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरु सुजिता शाक्य, रविन्द्रराज शर्मा, तिर्था गौतम, विना बुढाथोकी, नवराज रावत, निरा देवी जैरु र आशाकुमारी विकले उक्त दफाको शुरुमा नै चिकित्सकको लापरबाही वा गल्तीका कारण भन्ने शब्द राख्न पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
यो पनि पढौं :
