जीवन घिमिरे प्रदेश १ को सामाजिक विकासमन्त्री हुन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि पर्छन्। संघमा स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय भए पनि प्रदेशमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै स्वास्थ्यका विषय हेर्ने गर्छ। मन्त्री घिमिरेसँग स्वास्थ्यखबरका प्रवीण ढकालले प्रदेश १ को स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा गरेको कुराकानी ः
सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नुभयो ?
स्वास्थ्यका विषयमा बाहिर रहेर बुझ्नु र भित्र पसेर नै हेर्नुमा धेरै फरक पर्छ। विगतमा मेरो बुझाइ केही कमी थियो। तर, सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसको गहिराइमा बुझ्ने काम गरिरहेको छु। अझै यो क्षेत्रको गहिराइसम्म पुग्न सकेको छैन। यो एक प्राविधिक विषय भएकाले बुझ्न समय लाग्छ। तर, जति बुझेको छु त्यस अनुसार काम अगाडि बढाएको छु। जनताको जीवनसँग जोडिएका विषय भएकाले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पनि सुधारका काम गर्न लागिरहेका छौं।
मैले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो प्राथमिकता सरसफाइलाई दिएको छु। प्रदेश १ का सबै जिल्लामा सार्वजनिक शौचालय सफाइ गर्ने अभियान नै चलाएँ। किनभने सरसफाइमा ध्यान नदिँदा धेरै रोग निम्तिन्छ भन्ने विषयमा म जानकार थिएँ। यो अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोरी गर्नेलाई सच्याउन मौका दिइनेछ। त्यसका सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् र त्यसलाई निरन्तरता दिने सोचेको छु।
तपाईंले सफाइ अभियानबाट काम सुरु गरेँ भन्नुभयो। यो अभियान शौचालय सफाइमा मात्र सीमित छ कि सरसफाइका अन्य कार्यक्रम पनि छन् ?
सफाइ समग्र ठाउँमा नै गर्ने हो। तर, पहिलो जोड शौचालयमा दिइएको छ। किनभने खुला ठाउँमा दिसा गर्नुहुन्न भन्ने सचेतना सबै स्थानमा पु¥याउन आवश्यक छ। धेरै स्थानमा यो चेत आइसकेको छ। सँगसँगै शौचालय सफाइको कुरा पनि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। शौचालय प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आयो तर शौचालय सफा राख्नुपर्छ भन्ने चेत अझै आएको छैन। त्यसैले शौचालय सफाइलाई विशेष ध्यान दिएको छु। अहिले देखिएको रोगको २५ प्रतिशत स्रोत शौचालय नै हो। त्यसकारण यसमा बढी केन्द्रित भएका हौं। समग्र सफाइ मेरो अभियानभित्र पर्छ। त्यसपछि क्रमशः घर, टोल सफाइको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं।
मन्त्री भएपछि प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा चाहिँ केके काम गर्नुभयो ?
निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या गरिब तथा असहायका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छु। हरेक अस्पतालको काउन्टरमा आरक्षण सिट सम्बन्धी सूचना राख्नुपर्ने र आरक्षण गरिएका बेडहरूमा स्टिकर नै टाँस्न पनि निर्देशन दिइसकेको छु। त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि हुन्छ।
कोसी अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशको शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छु। त्यस अनुसार बजेटको विनियोजन गरेर गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छु। विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अब एमडी तहको पठनपाठन सुरु गर्ने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) सँग सहकार्य गर्नेगरी सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। यो वर्ष एमडीको पढाइ सुरु भएपछि अर्को वर्षदेखि एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं। यो अस्पतालसँग प्रदेशका सबै जिल्लाका अस्पतालसँग सहकार्य हुनेगरी काम अगाडि बढाइएको छ। प्रदेशमा रहेका १४ वटा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अगाडि बढिसकेको छ।
यसका साथै जिल्लाको आवश्यकताको पहिचान गरेर अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ। प्रदेशमा उपचारात्मक सेवासँगै रोग लाग्नै नदिने विषयमा पनि आवश्यक व्यवस्था र काम अगाडि बढिसकेको छ। शारीरिक व्यायाम तथा योगलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ। यो वर्षलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धन वर्ष नै भनेर अभियान चलाएका छौं। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर उनीहरू लक्षित कार्यक्रम बनाइरहेका पनि छौं।
उपचारको सेवामा आउन नसकेकाहरूका लागि केही कार्यक्रम छैनन् ?
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नआएका र विभिन्न कारणले आउन समस्या भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका विभिन्न दुरदराजका क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। उनीहरूको टोल तथा घरआँगनमा नै पुगेर समस्या तथा रोगको पहिचान गर्दै उपचार गर्न सकियोस् भनेर यस्तो शिविर दुर्गम क्षेत्रमा बढी लक्षित गरिएको छ। यसका साथै उपचारको दायरामा कम आउने समुदायमा शिविरहरू बढी चलाइएको छ।
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ?
म मन्त्रीमा नियुक्त भएर पदबहाली गर्ने समयमा बस्ने कुर्सीसमेत थिएन। मन्त्रालयको कुनै साइनबोर्ड थिएन। दुई जना मात्र कर्मचारी थिए। ती पनि स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका। शून्यबाट नै काम सुरु गरेका हौं हामीले। तर, ती सबै चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढिीरहेका छौं। अहिले पनि मन्त्रालयसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन। तर, हामीले जसोतसो काम गरिरहेका छौं। मन्त्रालयको संरचना थिएन। संविधानबाहेक अरू कुनै कानुन थिएन। जसका कारण जनचाहना अनुसारको काम अगाडि बढाउन समस्या थियो। तर, अब मन्त्रालयको संरचना तयार भइसकेको छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन भइरहेको छ। नीति तथा कानुनहरू आइरहेका छन्। अब कामको गति बढ्छ। परिणाममूलक ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था बल्ल आएको छ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यको संरचना चाहिँ कस्तो रहने व्यवस्था छ ?
सामाजिक विकास मन्त्रालय माताहतमा स्वास्थ्य निर्देशनालय राख्ने संगठन संरचना पास भएको छ। तर, अहिले हामीले निर्देशनालयभन्दा पनि स्वास्थ्य विभाग राख्न उपयुक्त ठानेका छौं। त्यही भएर निर्देशनालयको प्रस्तावलाई परिवर्तन गरेर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग बनाउन लागेका हौं। त्यसका माध्यमबाट तलका अन्य कार्यालयको काम अगाडि बढ्छ। प्रदेशका जिल्लाहरूमा ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालय रहनेछ। जसमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीको कामको संयोजन गर्ने कार्यालय मोरङमा, इलाम–पाँचथर–ताप्लेजुङको कामको संयोजन गर्नेगरी अर्को कार्यालय पाँचथरमा, धनकुटा–तेह्रथुमको कामको संयोजन गर्नेगरी धनकुटामा, संखुवासभा–भोजपुरको कामको संयोजन गर्नेगरी संखुवासभामा र उदयपुर–खोटाङ–सोलुखुम्बुको कामको संयोजन गर्नेगरी उदयपुरमा कार्यालय रहनेछ। अब संरचना तयार भएपछि बजेट अनुसार काम गर्न सकिन्छ। तीभन्दा तलका संरचनामा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। यस्तै स्थानीय निकायमा प्रशासनिक काम हेर्न स्वास्थ्य शाखाहरू पनि छन्।
प्रदेशमा रहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका विषयमा गुनासा आइरहेका छन् नि ?
निजी अस्पतालका बारेमा विभिन्न खालका गुनासा आएका छन्। जस्तैः निजी अस्पतालहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क लिने, अनावश्यक ल्याब टेस्ट गराउने, आइसियूमा समेत अनावश्यक रूपमा राख्ने लगायतका गुनासा छन्। यो विषयमा हामीले अध्ययन सुरु गरिसकेका छौं। यसलाई कसरी नियम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। यस विषयमा पनि कदम चाल्ने छु र अस्पतालहरुलाई नियमन गरेर गुणस्तरीय तथा सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछौं। अस्पताललाई कसरी जनमैत्री बनाउन सकिन्छ, तिनले प्रदान गर्ने सेवालाई कसरी विश्वसनीयता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ। यसका साथै औषधिका विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न हामी जुटिरहेका छौं। नक्कली औषधिका विषयमा आएका गुनासामा काम अगाडि बढाएका छौं। नक्कली औषधि बेच्ने एक गिरोह पक्राउ परेको छ। उनीहरूको विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। यसरी नक्कली औषधि बिक्री गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ।
तपाईंको प्रदेशमा कुपोषणको समस्या पनि धेरै छ भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ नि ?
सुरुमा मलाई सहरी क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या एकदमै कम होला जस्तो लागेको थियो। विशेषगरी झापा, मोरङ, सुनसरी अरू जिल्लाको तुलनामा सम्पन्न नै छ। यहाँ कुपोषणको समस्या छैन भन्ने सोचेको थिएँ। तर, वास्तविकता त निकै फरक रहेछ। मेरो अनुमानभन्दा फरक पो तथ्यांक रहेछ। कुपोषणको समस्या त सहरी क्षेत्र र सम्पन्न भनिएका जिल्लामा नै बढी रहेछ। मैले पनि भर्खरै यी कुरा बुझेको हो। यो समस्या किन आयो ? कहाँ कति संख्यामा र कस्तो समुदायमा समस्या छ ? लगायतका विषयमा जानकारी संकलन गरेर समस्या समाधानका कार्यक्रम बनाउन हामी जुटिरहेका छौं।
