काठमाडौं- सरकारले चिकित्सक शिक्षा विधेयक पारित नगरेर ३ करोड नेपालीमाथि धोका दिएको बताएका छन्। विधेयक पारित गर्ने विषयमा सरकारले आलटाल गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको पनि उनले बताए।
संसदको वर्षे अधिवेशन बिहिबारबाट सकिएको छ। सरकारले डा केसीको १५ औँ अनसनमा विधेयक सहमति अनुसार ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त सहमति अनुसार विधेयक पारित नभएपछि डा केसीले आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा डा केसीले १५ औं अनसनका क्रममा एमाले नेता शुवास नेम्वाङ सहभागी भएर गरिएको सम्झौतालाई वेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
उनले सम्झौता परित विभागिय मन्त्रीहरु नै लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 'जनताका माग पुर गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताका अाधारमा राजीनामा दिनुपर्छ' उनले भने।
सुसासनका लागि कुशासन विरुद्ध सरकारलाई जानकारी नगराई १६ औं अनसन बस्ने उनले चेतावनी दिए ।
सधैं एकै प्रकारको मागका लागि अनसन वस्नु लज्जास्पद भएको उनले बताए।
शिक्षा र स्वाथ्यलाई क्षेत्रलाई कमाउने काममा प्रयोग भएको भन्दै उक्त कार्य अपराध भएको बताए। सत्याग्रहका माग पूरा नगरि ३ करोड नेपालीलाई धोका दिएको उनले बताए ।
ऐन जनतामुखी नै आउनुपर्नेमा जोड दिए। कारबाही गर्नका लागि माग राखिरहँदा सरकारले तीर्थ खनीयाँलाई विभुषण दिएको प्रति आपत्ती जनाए।
हेरौं भिडियो :
प्रेस विज्ञप्ति
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऎन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसैबिच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू हटाएर महाभ्रस्ट पृष्ठभूमि भएका नेता र मफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गते देखि २७ दिन लामो १५ औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरू समावेश गरी त्यस समयमै ऎन पास भइसकेको हुने थियो ।
एकातिर देशको करिब ८०% जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहीन र सहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ ।
तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारी करण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व २/३ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारी करण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण रहेको छ । यसरी सेवामूलक पेसालाई पनि चरम व्यापारी करण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कारण नै आजसम्म पनि ऎन पास हुन सकेको छैन ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्ध्रौँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्बाङ्ग र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार आफै उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
२०७५/०४/२६ मा हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने र सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। अत्यादेशलाइ तोडमोड गरेर संसदमा बिधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीय मन्त्रि नै प्रधानमन्त्री स्वयम्को पहलमा भएको सम्झौता विरुद्ध संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण भएकाले शिक्षामन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रुपमा अशोभनीय छ ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता बृहत्तर जनहितका नीति नियम अझ हामीले नै पटक पटक लडी बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ । यसै बिच प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरी अझ कार्वाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।
देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिन दुइगुना, रात चौगुनाको दरमा बढिरहेका छन् । मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिँदैन ।
हामी सँग भएका सबै सम्झौता(सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायत ) तत्काल कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरूलाई जबाफदेही बनाउने लगायतका माग राखी विना जानकारी १६ औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछौँ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल
महाराजगन्ज मिति २०७५/६/१२
