काठमाडौं– सरकारले यो शैक्षिक सत्रमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क नबढाउने निर्णयसँगै शुल्कको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ।
मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग चर्को र अनावश्यक शुल्क लिने गरेको गुनासो पछि सरकारले उजुरीका आधारमा छानबिन गरी कारबाहीको गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिएको हो। गत असोज २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छन्। सोही उजुरीका आधारमा प्रशासनले सम्बन्धित कलेजमा छानबिन गर्नेछ।
‘कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउने,’ मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्ने।’
मन्त्रीपरिषद्ले दुई वर्ष अघिकै शुल्क अनुसार एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएस तर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो।
