मुख्य समाचार

यी हुन् मापदण्ड र पूर्वाधार नै पुरा नभएको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउने

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- सरकारले गैरकानुनी रुपमा विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएको भन्दै खारेजीको तयारी अगाडि बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षाको विकृती र अनियमितताका विषयमा आइरहेको गुनासो संवोधन गर्दै जाने क्रममा सरकारले यी दुई कलेजको सम्बन्धन खारेजी तयारी अगाडि बढाएको हो। 

विराट र देवदेह कलेज सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर, अझै पनि यी दुई कलेजले मेडिकल कलेजको मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गर्न सकेका छैनन्। ५ वर्ष अघि दवाव र अार्थिक चलखेलका आधारमा चोरबाटोबाट सम्बन्धन पाएका यी दुई कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारात्मक रहेको स्रोत बताउँछ।

पूर्वाधार नै नपुगेको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजलाई चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिलाउनेहरुलाई कारबाही गर्न चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सिफारिस गरेको छ। 

जाँचबुझ आयोगले एक वर्ष अघि गरेको अनुसन्धानका क्रममा ती दुवै मेडिकल कलेजमा आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुरा नगरेको भेटिएको थियो भने सम्बन्धनका लागि झुटो विवरण तयार पार्नेहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेको थियो। 

आयोगले सम्बन्धन दिने समयमा खटिएका टोलीले झुटो विवरण दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका कारण उनीहरु सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने राय सहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

‘पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई पनि पुगेको भनी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनका लागि बाटो खुला गरिदिने निरीक्षणकर्ताहरूले कानुन विपरीतको काम गरेको देखिन आएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा सिडी चावला र प्रा श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए।

सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्र अनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्रा डा पन्ना थापा, प्रा डा रमेशप्रसाद सिंह, डा जगदीश चटौत र श्री प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए। 

यसैगरी, विराट मेडिकल कलेल एन्ड टिचिङ अस्पतालको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खटाइएका निरीक्षण दलका सदस्यहरू डा रमेशकुमार अधिकारी, डा रोहित श्रेष्ठ, डा सिडी चावला र डा ओजस्वी नेपाल छन्। उनीहरुले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेगरी अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए।

आयोगले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि विशेष ध्यान दिई सक्षम, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सक्रिय रहनुपर्नेमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुले भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी लगायतका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै उनलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। 

‘सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा सो गर्नमा उदासीन भएकाले उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।


यो पनि पढौं :

यस्तो चोर बाटोबाट दिइएको थियो विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन

 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने