स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादव चिकित्सा पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। लामो समय चिकित्सकीय अभ्यासमा बिताएका डा यादवले एमबिबिएस पास गरेपछि वीर अस्पताल, जानकी मेडिकल कलेज हुँदै पछिल्लो समय महोत्तारीको जलेश्वरमा आफैं अस्पताल खोलेर चिकित्सकीय सेवा दिएका थिए। चिकित्सासँगै सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनी गत वर्ष सम्पन्न चुनावमा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट महोत्तारी ४ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका हन्। चिकित्सा पृष्ठभूमिकै भएका कारण उनलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कामका लागि बढी भरोसा गर्छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा दुई महिना काम गरिसकेपछि डा यादवले बटुलेका अनुभव र भावी योजनाका विषयमा डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः
स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन कत्तिको सजिलो वा अप्ठ्यारो रहेछ !
म नतिजा आउने खालको काम गर्न चाहन्छु । तर, त्यो काम गर्न केही गाह्रो भइरहेको छ । अहिले गाह्रो भएको कारण– देश संघीयतामा गएको बेला छ । काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार पनि हनन नहुनेगरी मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यतिबेला केन्द्रले प्राविधिक सहयोग नगरे प्रदेश वा स्थानीय सरकारले मात्रै धान्ने अवस्था छैन । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विकासका काम गर्न खोजिरहेका छौं । तर, मन्त्रालयभित्र रहेका पहिलेदेखिकै केही समस्या, अव्यवस्था र प्रणालीको अभावले सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन।
मन्त्री हुनुअघि मन्त्रालय कस्तो होला भन्ने लागेको थियो र मन्त्री भएपछि कस्तो पाउनुभयो ?
सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यो मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य हो । यसका लागि कर्मचारीदेखि स्रोतसम्मको उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा देखिनेगरी सुधार ल्याउन हामीले प्रयास गर्यौं । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयसँग त कुनै रेकर्ड नै रहेनछ । कर्मचारी कहाँ, कति छन्, कुन ठाउँँमा असाध्यै खाँचो छ, कहाँ एउटै रोगका विशेषज्ञको डुप्लिकेसन छ, कहाँका कर्मचारी कहाँ काजमा छन्, को बिदामा छ, त्यसको ठाउँमा को छ, मन्त्रालयसँग कुनै रेकर्ड नै छैन । यसले गर्दा केही समयअघिको सरुवामा कति ठाउँमा ९ जना एकै पोस्टमा सरुवा भएछन्, कतिमा खाली रहेछ ।
यसैगरी सरकारले चलाएका फार्मेसीको अवस्था के छ, नाफा भइरहेको छ कि घाटा, औषधि उपलब्ध भइरहेको छ कि छैन, केही थाहै नहुने रहेछ । केन्द्रअन्तर्गत ९ वटा अस्पताल छन् । ती अस्पतालमा कति बिरामी आउँछन्, अस्पतालले कुन–कुन सेवा दिइरहेको छ, कुन सेवा अवरुद्ध छ, कति कमाए, मन्त्रालयलाई केही जानकारी नै हुँदैन । कम से कम मन्त्रालयबाटै हेर्न सकिने अवस्था हुनुपथ्र्यो।
कम्प्युटरको जमाना छ । पेपरलेसका कुरा गरिरहेका छौं । तर, हामीसँग अझै रेकर्ड भेट्न मुश्किल पर्छ । दैनिक तथ्यांक उपलब्ध हुन्थ्यो भने मन्त्रालयले ती अस्पतालमा भएका समस्या समाधानमा तुरुन्तै पहल गथ्र्यो । नपुगेको औषधि पु¥याउन कोशिस गथ्र्यो । केही पनि छैन।
मानव संसाधनका विषयमा पनि को कहाँ सरुवा भयो, को काजमा छ कहाँ खाली छ पत्ता लगाउनै मुश्किल छ । इन्स्टिच्युसनल मेमोरी भन्ने हुन्छ नि, त्यो केही पनि छैन । म यो मन्त्रालय प्रवेश गरेदेखि मागेको यो तथ्यांक अहिलेसम्म पाइरहेको छैन । दशैंअघि सबै तथ्यांक लिन्छु, त्यसपछि सफ्टवेयर निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने योजनामा छु । मन्त्रालयमा पनि फाइल उठ्छ र फेरि हराउँछ । त्यसको रेकर्ड राख्ने प्रणालीको विकास गर्नुछ।
रेकर्ड प्रणालीको मात्रै विकास गर्न सकियो भने काम गर्नेको मूल्यांकन हुन्थ्यो । कर्मचारी मनलाग्दी गर्दैनथे । यो सब प्रणालीमा काम भइरहेको होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ । तर, यहाँ आएपछि केही भेटिनँ । कम्प्युटराइज्ड त परै जाओस् हार्ड कपी समेत पाइएन । त्यसैले डिमान्ड बेसिस काम गर्दै गइरहेका छौं । अहिले साधारण मात्रै भए पनि सफ्टवेयरका माध्यमबाट केही कामको रेकर्ड रहने प्रणालीको विकास गर्ने योजनामा छु । त्यसका लागि फन्ड खोजिरहेको छु । मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि प्रस्ताव गरेको छु।
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न कत्तिको मुश्किल छ ?
पहिलो पाँचवटा विकास क्षेत्र थिए । अहिले ७ प्रदेश भए । यसै पनि हामीलाई चाहिनेभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेछन् । यसले गर्दा समस्या देखिएको छ । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिहजार ४.४२ कर्मचारी चाहिन्छ । यो मापदण्डअनुसार गइएन भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनेवाला छैन । सन् २०२० मा यति जनशक्ति पु¥याउनुपर्छ । तर, हामीसँग आधा पनि छैन ।
यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा एउटा वार्ड पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन हुन नदिने भनेका छौं । तर, अहिले २३ सयभन्दा बढी वार्डमा स्वास्थ्य संस्था छैन । यो वर्ष हामीले कम्तीमा १२ सय वार्डमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने कामको सुरुवात गर्ने भनेका छौं । एक वडामा ४ जनाका दरले पठाउने हो भने पनि यही वर्ष ४ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । मंसिरबाट यो काम सुरु हुन्छ । अहिलेलाई स्वास्थ्य संस्थाका लागि भवन भाडामा लिएर भए पनि हरेक वडामा ३÷४ जना कर्मचारी १२ सय वडामा पठाइनेछ । अर्को वर्षभित्र कुनै वडा पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन हुँदैनन् । जसको जग्गाको डकुमेन्ट आइसक्छ, त्यहाँ संस्था पनि बनाउने गरी अघि बढ्ने तयारीमा छौं।
अहिले पनि धेरै योजना र कार्यक्रम तपाईंहरु यहीँबाट बनाइरहनु भएको छ । अब केही अधिकार त प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने होइन र ?
अहिले ३० प्रतिशत बजेट स्थानीयमा छ । ७ प्रतिशत प्रदेशमा छ । त्यसैले काम हामीले नै गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार काम गर्ने हो । केन्द्रले यसमा समन्वय गर्नुपर्छ । नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यही गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषय तुरुन्तै स्थानीय तहमा दिँदा अवस्था खस्किन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । केही ठाउँमा योग्य व्यक्ति होलान् तर सबैतिर छैनन् । त्यसैले अहिलेका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रकै भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशले सेकेन्डरी र स्थानीयले अनुगमन मात्रै गर्दा ठिक हुन्छ।
राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रियामा रहँदा स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हुँदै गएको गुनासो सुनिन थालेका छ नि ?
स्वास्थ्य सेवा नदिई अघि बढ्ने अर्को कुनै बाटो छैन । त्यसैले हामीले त्यसबाट दृष्टि अलग गरेका छैनौं । जनताको कम लगानीमा धेरै स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि हामीले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामै राखेर काम गरिरहेका छौं । यसपल्ट ६ अर्ब रुपैयाँ बीमाका लागि दिइसकेका छौं । अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब थियो तर त्यो सबै खर्च भएन । तैपनि तीन गुणा बढाउनुको कारण स्वास्थ्य सुविधा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हो । जसरी भए पनि अहिले स्वास्थ्य सेवामा जनपहुँच सहज बनाउनुबाहेकको अर्को उपाय छैन ।
ठूलो जनसंख्या अझै स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा छैन । त्यो पुर्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि छ । यसका लागि मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हामी अहिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणका योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हरेक गाउँपालिकामा १५ बेडको एउटा अस्पताल बनाउने लक्ष्य छ । तर, यसका लागि समय लाग्छ । त्यसअघि अहिलेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट कसरी प्रभावकारी सेवा दिने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । अब अस्पताललाई बेडअनुसार होइन, सेवाअनुसार वर्गीकरण गर्ने हो । बेड चाहिँ जनसंख्याअनुसार निर्धारण गर्ने हो । १५ बेडको होस् कि ५० बेडको अस्पताल होस्, सबैबाट जनताले एकै खालको सेवा पाउनुपर्छ । अस्पतालको नाम प्राइमरी अस्पताल हुन्छ । हेल्थपोस्ट पनि एउटै प्रकारको हुन्छ । त्यहाँ पनि जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी कमबढी होलान् । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा टर्सरी लेभलका अस्पताल हुन्छन् । त्यसको माथि स्पेसलाइज अस्पताल हुनेछन् । हर्टअट्याक जस्ता इमर्जेन्सी सेवा प्रदेशमै वा नजिकैका ठाउँमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । केही समय कुर्दा फरक नपर्ने र ठूला अस्पताल चाहिँ केन्द्रअन्तर्गत हुनेछन् । त्यो संरचना बनाइरहेका छौं।
स्वास्थ्य सेवमा जनताको पहुँच नहुनुको कारण जनशक्तिको अभाव मुख्य देखिएको छ । किनभने यसअघिको संरचना अनुसारका धेरै अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको उपस्थिति एकदमै न्यून छ । ती ठाउँमा चिकित्सक बस्ने वातावरण कसरी बनाइँदैछ ?
यसका लागि हामी ओएनएम सर्वे गर्न लागिरहेका छौं । त्यो काम मंसिरसम्म पूरा हुन्छ । अब हामी प्रदेशअनुसार कर्मचारी भर्ना लिने तयारी गरिरहेका छौं । यसले दुर्गममा दरबन्दी हुँदा पनि सुगम बस्ने वा दुर्गम ठाउँमा जान नमान्ने समस्या कम हुन्छ । किनभने प्रदेश सरकारले त्यही प्रदेशको हिमालदेखि तराईसम्म खटाउँछ । हामी पोष्ट ग्र्याजुएटका लागि दिइने नम्बर पनि हिमाल, पहाड र तराई गरेर विभाजन गर्छाैं । सबै ठाउँमा काम गरेको डाक्टर प्राथमिकतामा पर्छ । अब भूगोल मात्रै होइन, अन्य सूचक पनि यसको मापक राख्नुपर्छ।
सरकारले पुग्दो तलब र अन्य सेवा–सुविधा दिन नसकेको गुनासो चिकित्सकको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अब चिकित्सकलाई पनि सजिलोे हुने वातावरण सिर्जना गर्दैछौं । हामीले अस्पतालको पे–क्लिनिकको शतप्रतिशत नै डाक्टरलाई दिने योजना बनाइरहेका छौं । यसले डाक्टरलाई बाहिर क्लिनिक धाइरहनु पर्दैन भने सरकारको फार्मेसी र प्याथोलोजी प्रयोग हुन्छ । बाहिर ४ सय तिर्नुपथ्र्यो भने अस्पतालमा दुई सयमै जँचाउन पाउने भएकाले बिरामीलाई पनि फाइदा हुन्छ । यसबाहेक तलब सुविधा बृद्धिमा पनि सोच्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने कर्मचारीको तलब त बढाउनै पर्छ।
नीति निर्माणमा त ध्यान पुर्याउन पाइएको छैन होला !
मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने केही नीति–नियम छन् । म यहाँ आइपुग्दा केही नयाँ नीतिका कारण समस्या आइसकेको थियो । त्यो समस्या हटाउन नीति सच्याउन लागिपरियो । हामीले अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सबै जिल्लामा यथावत् राख्ने नीति लिन खोजिरहेका छौं । जनस्वास्थ्य कार्यालय ३५ मा कायम गरिँदा एकातिर हाम्रा कर्मचारी खाली बसिरहेका थिए भने अर्कातिर सेवा प्रभावित भएको थियो । पहाडमा ३ जिल्लालाई एउटै कार्यालयले हेर्न मुश्किल पर्छ । महामारी फैलियो भने त त्यसले धान्नै सक्दैन । यसबाहेक नसर्ने रोगको समस्या बढ्दा अवस्थामा रहेकाले जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई प्राथमिकताका साथ जिल्लामै स्थापना गर्नुपर्छ । यसअघि कायम भएका ३५ खारेज गरेर सबै जिल्लामा राख्ने तयारी त्यसैले गरियो । यसैगरी स्वास्थ्यका तालिम केन्द्र खारेज गरिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीलाई नयाँ–नयाँ सिप सिकाउन र जानकारी दिन जरुरी रहेका बेला स्वास्थ्य तालिम केन्द्र खारेज गर्न पनि सान्दर्भिक लागेन र मेडिकल स्टोर त झन् सबै प्रदेशमा अनिवार्य चाहिन्छ । यसका लागि हामीले तयारी पूरा गरेका छौं । बाँकी नीति र कार्यविधिका लागि मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा दिपेन्द्ररमण सिंहको टोली बनाइदिएका छौं । उहाँहरुले काम गरिरहनुभएको छ।
