काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हटाउने चलखेलमा लागेका छन्।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका मन्त्री यादवले कारबाहीका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारी तथा पूर्व उपकुलपतिहरुसँग मिलेर हालका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई हटाउने तयारी अगाडि बढाएका हुन्।
मन्त्री यादवले प्रतिष्ठानमा यसअघि भएका अनियमिततामा संलग्न रहेका पूर्व उपकुलपति डा बलभद्रप्रसाद दास र प्रतिष्ठानको भवन निर्माण र उपकरण लगायतका सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र कार्यकारिणी सदस्य गुरु खनाललाई जोगाउन उपकुलपति डा रौनियारलाई हटाउने खेल सुरु गरेका हुन्।
पूर्वउपकुलपति डा दास गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुन्। आयोगले उनलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
दासकै पालामा प्रतिष्ठानको ४ सय शय्याको मातृशिशु, २ सय शय्याको कार्डियोलोजी र २ सय शय्याको क्यान्सर भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो। उक्त भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको विषयमा छानविन समेत भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वउपकुलपति डा दासलगायत तत्कालीन समयका पदाधिकारीलाई दोषी देखाइएको छ। तर, मन्त्री यादवले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्दै अनियमितताका आरोपीलाई जोगाउन ती भवन निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने र निर्णायक भूमिकामा रहेकालाई जोगाउन लागिरहेका छन्।
पूर्वउपकुलपति दास, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र कार्यकारिणी सदस्य गुरु खनालसहित प्रतिष्ठानका डा अरविन्द सिन्हा, डा बिएन यादव समेत उपकुलपति हटाउने खेलमा मन्त्रीलाई साथ दिइरहेका छन्। डा सिन्हा र डा यादव हालका उपकुलपति हटाएर आफू उपकुलपति बन्ने दौडमा छन् भने पूर्वउपकुलपति दास पनि पुनः उपकुलपति बन्ने दौडमा छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर छानविन समिति
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत झुक्याएर प्रतिष्ठानको ऐनविपरीत छानविन समिति बनाउन लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर बनाइएको छानविन समितिमा दुई सदस्य भने आफैं छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने व्यक्ति रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज ५ गते प्रतिष्ठानको अनियमितताको छानबिनका लागि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए। समितिको सदस्यमा प्रतिष्ठानकै रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र कार्यकारिणी सदस्य गुरु खनाल छन्।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र सदस्य खनाल प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने र निर्णयक भूमिकामा रहेका पदाधिकारी हुन्।
प्रतिष्ठानबाट हुने खरिद तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा रजिष्ट्रार श्रेष्ठकै हस्ताक्षर समेत हुन्छ।
तर, सरकारले प्रतिष्ठानका अनियमितताको छानविन गर्न ती व्यक्तिलाई नै समितिमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छानविन समिति गठन गरेको भनी हस्थाक्षर गरेको पत्रमा प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ घ अनुसार समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिष्ठान एनको दफा ११ घ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्को तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यहरुले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना सदस्यहरु रहेको छानविन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ५ गते समिति गठन गर्दा एक चौथाई सदस्यहरुले उपकुलपति डा रौनियारमाथि छानविन गर्नुपर्ने कुनै निवेदन वा उजुरी दिएका छैनन्। तर, स्वास्थ्यमन्त्री यादवले ऐनको यो दफाविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखी समिति गठन गर्न लगाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्यखबरलाई उपलब्ध गराएको छानविन समिति गठनको पत्रमा प्रतिष्ठानको मातृ शिशु भवन, कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवन निर्माण लगायतका विषयमा छानविन र थप अध्ययन गर्ने अधिकारसहितको समिति बनाइएको उल्लेख छ।
‘ती भवन निर्माणका क्रममा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई नै समितिमा राख्दा छानविन प्रभावित हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘जो पदाधिकारीमाथि नै छानविन गर्नुपर्ने हो, त्यही व्यक्ति नै समितिको सदस्य भएपछि कसरी सही प्रतिवेदन आउन सक्छ होलार?’
प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी सदस्य रहेको समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रतिष्ठानका यसअघिका उपकुलपति डा बिपी दासलाई जोगाउन र हालका उपकुलपतिलाई हटाउनका लागि नयाँ छानविन समिति बनाउन लगाएका हुन्। मन्त्री यादवले नै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार र कार्यकारिणी सदस्यलाई छानविन समितिमा राखेको बुझिएको छ। ‘हाल छानविन भइरहेको विषयमा पूर्व उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारी समेत मुछिने देखिएपछि मन्त्री यादवले नै पदाधिकारीलाई जोगाउन समितिमा राखेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियारले यो विषय छानविनका क्रममा रहेकाले आफूले केही कुरा बताउन नमिल्ने बताए। ‘ममाथि नै छानविन भइरहेकाले यो विषयमा म बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि सबै थाहा पाइहाल्नुहुनेछ।’
प्रतिष्ठानको ०७३ साल असार १७ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले करबाहेक दुई अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ४ सय शय्याको मातृशिशु भवन निर्माण गर्ने जिम्मा शर्मा एन्ड रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा बलभद्रप्रसाद दास थिए भने रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ थिए। अर्को कार्डियोलोजी र अंकोलोजी भवन निर्माणको काम पनि पूर्व उपकुलपति दास र श्रेष्ठकै पालामा भएको थियो। उनै श्रेष्ठ अहिले छानविन समितिमा छन्।
