संघीय संरचना अनुसार बजेट स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । तर, औषधि खरिद गर्ने बजेट भएपनि स्थानीय तहले खरिद गर्न नसक्दा फेरि केन्द्रकै मुख ताक्न थालेका छन्।
जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले पनि औषधिका लागि केन्द्र गुहारिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया बताउँछन् । स्थानीय तहमा रहेका जनशक्तिलाई औषधि खरिद प्रक्रिया बारे जानकारी नहुँदा औषधि खरिदका लागि समस्या परेको छ।
डा चौरासियाका अनुसार स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्दा मुख्य तीन चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । दोस्रो, एक स्थानीय तहले थोरै परिमाणमा मात्रै औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुँदा लागत महंगो पर्ने हुन्छ । तेस्रो, औषधिको गुणस्तरमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘सिटामोलमा केन्द्रले देशभरिका लागि ब्लकमा किन्दा ३० पैसा पथ्र्यो भने स्थानीय तहले ६० पैसा भन्दा कम मूल्यमा पाउने अवस्था छैन ।’ यस बाहेक गुणस्तर मापनमा समेत स्थानीय तहलाई समस्या देखिएको छ।
यस्ता विभिन्न समस्या देखिएपछि फेरि पनि देशभरिका लागि केन्द्रले नै खरिद समन्वय गरेर टेन्डर गर्ने विषयमा प्रक्रिया थालिएको छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड तय गरेर अघि बढ्ने कुरा भइरहेको डा चौरासिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले तत्काल औषधि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था र गुणस्तर परीक्षण र मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सार्वजनिक खरीद कार्यालयसँग समन्वय गरेर एउटा फाइल पास गर्ने तयारी छौं।’
स्थानीय तहलाई आफू अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि चाहिने औषधिको सूची र बजेट माग्ने, देशभरिको माग र बजेट संकलन गरेर केन्द्रले टेन्डर आव्हान गर्ने कुरामा अहिले छलफल चलिरहेको छ । यसले गर्दा बजेट आधा जोगिने, गुणस्तर र मूल्यमा एक रुपता आउने र खरिद प्रक्रियामा समेत समस्या नआउने बुझाइ उनको छ । तर, यो दीर्घकालिन उपाय भने होइन।
पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । दोस्रो, एक स्थानीय तहले थोरै परिमाणमा मात्रै औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुँदा लागत महंगो पर्ने हुन्छ । तेस्रो, औषधिको गुणस्तरमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन ।
औषधि खरिद फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट डकुमेन्ट नाम दिइएको उक्त फाइल पास भयो भने औषधिको लागि सबैको डेन्डर केन्द्रले गर्नेछ । औषधिको गुणस्तर मापन पनि केन्द्रले गर्नेछ । सम्झौता गर्ने, सामान प्राप्त गर्ने र रकम तिर्ने काम स्थानीय तहहरुले गर्नेछन्।
कति औषधि चाहिन्छ भन्ने सूची सबै स्थानीय तहबाट आएपछि सबैको जोडेर एक वर्षको औषधि खरिद टेन्डर एकैपटक गरिनेछ । यसको उद्देश्य भएको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता होस् भन्ने रहेको उनी दोहो¥याउँछन् । तर, यसरी घुमाउरो तरिकाले खरिद प्रक्रिया फेरि संघकै मातहतमा आइपुग्ने देखिएको छ।
स्थानीय तहमा औषधि अभाव हुन नदिन खरिदमा उनीहरुलाई सक्षम बनाउँदै लैजाने रणनीति पनि आफूले अवलम्बन गरिरहेको डा चौरासिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधान खोजेर अघि बढिएन भने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले एकातिर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई खरिदमा सक्षम बनाउँदै जाने अर्कातिर तत्काल समस्या आउन नदिने उपाय खोजिरहेका छौं।’
स्थानीय तहमा औषधि अभाव हुन खरिदमा सक्षम बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।
केही अत्यावश्यक औषधि, पोषण सम्बन्धी र सामान्य उपकरण खरीद गर्नका लागि प्रदेशमा बजेट गएको छ । प्रदेश पनि मेसो नपाएर अलमलिरहेका छन्।
केन्द्रबाट भ्याक्सिन, परिवार नियोजनका साधनहरु र ठूला उपकरण खरीद गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले स्थानीय तहको औषधि खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिको काममा आफूहरु लागिरहेको उनी बताउँछन्।
खरिदमा समस्या आएपनि मेडिकल स्टोरहरुमा मौज्जात रहेको औषधि आपूर्ति गरेर अभाव हुन नदिइएको उनी बताउँछन्।
अहिलेलाई प्रक्रिया मिलाउँदै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्देशनालयमा काम गर्ने कर्मचारी, स्थानीय पालिकाका कर्मचारीहरुलाई खरिदका विषयमा तालिम दिने, अभिमूखीकरण गर्ने काम महाशाखाले गरिरहेको छ।
औषधि, उपकरण स्वास्थ्य सेवाका लागि पहिलो आवश्यकता हुन् । अहिले पनि औषधि नपाएको गुनासो सर्वसाधारणले केन्द्रमै गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका लागि औषधि खरिद नयाँ काम भएकाले त्यसको बजेट अन्यत्र खर्च हुने र नपुग्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्।
औषधि खरिदका लागि ऐननियम पूरा गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई अनुभव नहुँदा मुश्किल परेको हो । त्यसकारण उनीहरुलाई नियमित खरिद प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने डा चौरासियाले देखेका छन्।
अहिले सोचेकै समयमा, सोचेकै मात्रामा औषधि उपकरण पाउन समस्या भएपनि प्रणालीको विकास भएपछि विस्तारै ठिक ठाउँमा आउने आशा डा चौरासियाको छ।
