काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको महत्वपूर्ण महाशाखाको निर्देशकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित फरक समूहका कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारीमा राखेको छ।
ऐन अनुसार परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशकमा पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्टेटर अर्थात जनस्वास्थ्य प्रशासक समूहकालाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त महाशाखामा बालरोग विशेषज्ञ डा आरपी बिच्छालाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
डा बिच्छा क्लिनिकल सेवा समूहका हुन्। उनलाई अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी दिन मिल्ने हुन्छ। तर, सेवा समूह नै नमिलेको महत्वपूर्ण महाशाखाको जिम्मेवारी दिएर सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित काम गरिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशक हुनका लागि एमबिबिस अध्ययन गरेर एमपिएच गरी जनस्वास्थ्य प्रशासक समूहमा रहेका ११ औं तहका कर्मचारी हुनुपर्ने छ। ११ औं तहमा तीन वर्ष काम गरिसकेका उक्त समूहका कर्मचारी मात्र निर्देशक हुन पाउने छन्।
तर, डा बिच्छालाई सेवा समूह नै नमिले पनि ऐन विपरित सचिव डा पुष्पा चौधरीले निर्देशक बनाएकी थिइन्। डा बिच्छा चौधरी निकट कर्मचारी हुन्। डा बिच्छालाई सचिव डा चौधरीले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक समेत बनाउने तयारी गरेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार सरकारले सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्न सुझाव दिनेमध्येका डा बिच्छा पनि एक हुन्।
नयाँ संगठन संरचनामा बाल स्वास्थ्य र परिवार स्वास्थ्य महाशाखा मर्ज गरेर परिवार कल्याण महाशाखा बनाइएको हो। विगतमा मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम परिवार स्वास्थ्य र नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको काम बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्दै आएको थियो। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई छट्टाछुट्टै राख्दा समस्या आएको भन्दै यी दुई महाशाखालाई एकै स्थानमा राख्नुपर्ने विषयमा पहिला पनि बहस हुँदै आएको थियो।
