राजविराज– नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ। अधिकांश विषयगत कार्यालय प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहत आएका छन्।
साउन १ गतेदेखि कृषि, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, खानेपानी, घरेलु तथा साना उद्योग, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू तथा जलाधार, मालपोत तथा भूमिसुधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायतका विषयगत कार्यालय खारेज भई प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गत छन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन। गत चैत २८ मा नै देशभरका जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने भनिए पनि पटक–पटक गर्दै मिति सार्दै लगिएको छ।
खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन तथा निःशुल्क औषधि वितरण लगायतका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो।
कार्यालयहरु खारेज गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने अन्योलताकै कारण प्रदेश २ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरु भूमिकाविहिन भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहने भनिए पनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख निरन्जन यादवले बताए।
सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम नदिँदा सप्तरीमा जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गतका ७ सय ५० कर्मचारी भूमिकाविहिन र अन्योलमा रहेको उनले जानकारी दिए। सप्तरीमा मेडिकल अधिकृत ४, स्टाफ नर्स ४, हेल्थ असिस्टेन्ट १ सय १५, अहेव ३ सय ४५ र अनमी ३ सय ३४ सहित प्राविधिकतर्फ ७ सय र प्रशासनिकतर्फ ५० कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहेव ३ सय ४५ मध्ये ५ जनाको दरबन्दी खाली भएपनि अन्य सम्पूर्ण कर्मचारी कार्यरत रहेको यादवले जानकारी दिए।
‘अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी नभएर काम प्रभावित भएको सुनिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, हामीसँग भएका कर्मचारी भने कामविहिन छन्।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीको काम सिफारिसमा मात्र सीमित भएको उनले गुनासो गरे। ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्र्तगत आउने निवेदनको सिफारिस गर्ने काम नहुने हो भने कर्मचारीको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन’, यादवले व्यंग्य गरे, ‘हाम्रो भूमिका के हुने भन्ने अन्यौलमै स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीको दिनचर्या चल्दैछ।’
सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने विषय टुंग्याएर भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
