काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार सिंहदरवारमा अबेरसम्म चलेको बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेको थियो।
विधेयकको अन्तिम मस्यौदाबारे हिजो मात्रै कर्मचारी नेताहरूसहित सरोकारवाला पक्षहरूबीच छलफल भएको थियो।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले अध्यादेशबारे छलफल गरेको थियो। सोही छलफलमा दिइएको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीले मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएका थिए।
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजनका लागि ५ वटा आधार तोकिएको छ। जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको जेष्ठता रहेको छ।
सचिवको संयाेजकत्वमा समिति
अध्यादेशमा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न समिति गठनको व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तो छ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश