मुख्य समाचार

स्वास्थ्य सचिवका रुपमा अधिकारीले पत्र बुझे, चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रँदै

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सचिव अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र समेत बुझिसकेका छन्।

सरकारको यो निर्णयको विरुद्धमा नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको कर्मचारीलाई सचिवको रुपमा ल्याएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेको हो।

संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले स्वास्थ्य सेवाको सचिव स्वास्थ्यकै विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्नेमा सरकारले बाहिरबाट ल्याएको भन्ने खबर आइरहेकाले त्यसको विरोध गर्ने बताए। 

‘हामीले मिडिया मार्फत सचिव प्रशासन समूहबाट ल्याइएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘आधिकारीक रुपमा अहिलेसम्म त यो विषयमा जानकारी पाइसकेको छैन। यदी प्रशासन समूहका कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा हाजिर गरेको पाइयो भने हामी त्यसको विरोधमा उत्रने छौं।’ 

उनले स्वास्थ्य विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएकाले नीतिगत नेतृत्वका लागि वरिष्ठ र योग्य डाक्टर नै सचिव हुनुपर्ने बताए। यो विषयमा संघको बैठक बसेर आधिकारी विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०६३ सालदेखि डाक्टर सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा संशोधन गरेर डाक्टर सचिव हुने व्यवस्था राखिएको हो। ऐनको दफा १९ अनुसार नै हालसम्म स्वास्थ्य सचिवमा डाक्टर नियुक्त हुँदै आइरहेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसअघि २०७१ सालमा पनि ऐन विपरित प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला संघले देशभरका अस्पतालको सेवा बन्द गरेका थिए। 

संघको लामो संघर्षपछि सरकारले डा शेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई सचिवमा नियुक्त गरेको थियो।

त्यसपछि स्वास्थ्यमा डा किरण रेग्मी र डा पुष्पा चौधरी सचिव भए। डा चौधरीको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै छ।

तर, डा चौधरीले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। गत असोज २८ मा डा पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसको विरोधमा सचिव चौधरीले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। 

सरकारले उक्त आदेशको खारेजीको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। अदालतले यो विषयमा छलफल गर्न सचिव चौधरीलाई अदालतमा बोलाएको छ। 
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने