काठमाडौं– देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ। संघीय संरचना अनुसार नेपालमा अहिले ७ वटा प्रदेश कार्यान्वयनमा आएको छ।
केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाका कारण विकासमा वाधा परेको भन्दै देशका हरेक क्षेत्रमा समानुपाति रुपमा विकास अगाडि बढाउन विकेन्द्रित सिद्धान्त अनुसार संघीय संरचना निर्माण भइसकेको छ। तर, संघीय संसदका सांसद र सरकार आफैँ संघीयता र समानुपातिक वितरणको सिद्धान्त विपरित काम अगाडि बढाइरहेको छन्।
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा विकास हुन नसकेको, काठमाडौं उपात्यकामा मात्र मेडिकल कलेजहरु थुप्रँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र गुणस्तरमा समेत अवरोध आइरहेको भन्दै डा गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यका बाहेक मेडिकल कलेज नै नभएका र कम भएका प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।
उपत्यकाबाहिर सरकारी मेडिकल कलेज पहिला खोल्नुपर्छ र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने डा केसीको माग छ। डा केसीले हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनु हो भने मात्र निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरीयतामा सन्तुलन कायम हुने बताउँदै आएका छन्। तर, उनको माग विपरित सत्तारुड दलका सांसदहरुले भने पहिला निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने विधेयक तयार पारेका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेको विधेयकमा डा केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित उपत्यकाबाहिर तत्कालै निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा निजी मेडिकल कलेज पहिला खोल्नुपर्ने प्रावधानमा समर्थन गर्नेहरुमा सत्तरुढ दल नेकपासहित अन्य दलका केही सांसदहरु पनि छन्। पहिला निजी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राख्ने सांसदहरुमा नेकपाका अञ्जना विशंखे, खगराज अधिकारी, गजेन्द्रबहादुर महत, जयपुरी घर्ती, जीवनराम श्रेष्ठ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नविना लामा, नारायण प्रसाद मरासिनी, भैरव बहादुर सिंह, मनकुमारी जिसी, योगेश भट्टराई, रेखा कुमारी, सन्तकुमार थारु, सुरेश कुमार राई, र हित बहादुर तामाङ छन्। यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरु एकवाल मियाँ र दुलारी देवी खत्वेनी पनि निजीलाई नै पहिला खोल्न दिने पक्षमा छन्।
डा केसीको माग अनुसार हेरक प्रदेशमा पहिला सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाएपछि मात्र निजीलाई दिने पक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु छन्। कांग्रेसका सांसदहरु उमाकान्त चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, गगन थापा, चित्रलेखा यादव, नमिता कुमारी चौधरी र मानबहादुर विश्वकर्मा डा केसीको माग अनुसार विधेयक ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन्।
मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिँदा विकृती भित्रिएको भन्दै डा केसीले पटक पटक अनसन बसेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षाको नयाँ नीति बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकोथियो। अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरिय कार्यदलको प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत सेवा भएका कारण यी कुरा व्यापारका आधारमा नभई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
एउटै विश्वविद्यालयले धेरै भन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालय अनुगमन गर्न नसक्ने, परीक्षा लगायत गुणस्तरमा समस्या आउन सक्ने भन्दै कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो।
डा केसीले सोही प्रतिवेदन अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सरकारले डा केसीको १५ औं अनसनको समयमा यो विषयमा सम्झौता समेत गरेको छ। तर, अहिले उक्त सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित संसदमा विधेयक पुगेको छ। त्यसको विरोधमा डा केसीले १६ औं अनसन सुरु गरेका छन्।
संसदको समितिले तोडमोड गरेर विधेयक पारित गरेको भन्दै माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले समेत आपत्ति जनाएका छन्। ‘सम्झौता र प्रतिवेदनको मुल मर्म नै मर्ने गरी काटकुट गरेर विधेयक बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरुले डा केसीको माग अनुसार विधेयकमा सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय त राखेका छन्। तर, सांसदहरुले सरकारीभन्दा पनि पहिला पहिला निजीलाई दिन मिल्ने प्रावधान राखेर फेरि चिकित्सा शिक्षामा विकृती भित्र्याउने बाटो दिएका छन्।’ उनले विधेयकमा सरकारले गरेको सहमति विपरितको बुँदा राख्दा पनि सरकार चुप बस्नुमा सरकार पनि निजीलाई नै पहिला खोल्न दिने र गुणस्तरमा ध्यान नदिने पक्षमा रहेको बताए।
समितिबाट संसदमा पुगेको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधानमा फेरवदल गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृती हटाउन भन्दै माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव र डा केसीसँगको सहमति विपरित एउटा विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
के छ विधेयकमा ?
'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन' विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा राखिएको यो प्रावधानपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट जति पनि कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुला गरेको छ।
विज्ञको सुझावलाई पंगू बनाइयो : माथेमा
माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा समितिले विधेयकमा राखेको यो विधेयकले फेरि पनि मेडिकल शिक्षामा विकृती भित्र्याउने बताउँछन्। ‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको समयमा यसलाई सुधार गर्न र चिकित्सा शिक्षाको स्तरलाई माथि लैजान विज्ञहरुले लामो समय अध्ययन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, सांसदहरुले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई नै पंगू बनाएर चिकित्सा शिक्षामा विकृती भित्र्याउने बाटो खोलिदिएका छन्।’
उनले त्रिवि र केयूले नै थप नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनेर निर्णय गर्दा पनि विश्वविद्यालयको उक्त निर्णय विपरित दवावमा फेरि अरु कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन नै यस्तो प्रावधान राखिएको बताए।
समितिमा भएको छलफलपछिको सुझाव विपरित
विधेयकमा हाल राखिएको उक्त प्रावधान समितिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा आएको सुझाव विपरित पनि हो। समितिमा विधेयकका विषयमा २६ पटक छलफल गरेको थियो। यी छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग पनि सुझाव मागिएको थियो। त्रिवि र केयूबाट छलफलमा सहभागि भएका प्रतिनिधिले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने क्षमता नभएको र सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरमा ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धन दिने कार्य रोक्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका संस्था के हुने ?
माथेमा प्रतिवेदनमा आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका संस्थाका समस्या समाधानका लागि पनि सुझाव दिइएको छ। यस्तो छ सुझाव :
– सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने।
वा,
– यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलव्ध गराउने।
डा केसीसँग १५ औं अनसनका क्रममा भएको सहमतिमा पनि आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका कलेजका हकमा विधेयकमा यही दुई कुरा राख्ने उल्लेख छ।
डा केसीको हालसम्म मेडिकल कलेज नखुलेका प्रदेश तथा जनसंख्याका आधारमा निकै कम मेडिकल कलेज भएका प्रदेशमा खोलनुपर्ने छ।
उनले पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। हालसम्म प्रदेश २ र ७ मा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज छैन। डा केसीको पटक पटकको मागपछि सरकारले प्रदेश ७ को धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। तर, निर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै डा केसीले गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अगाडि बढाउन पनि माग गरेका हुन्।
यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरि एमबिबिएस र त्यो भन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रतिष्ठान स्थापना भएर मात्र नहुने त्यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने डा केसीको माग छ।
तर, सांसद र सरकार डा केसीका यी माग पुरा गर्नेतर्फ नलागी जसरी हुन्छ निजी मेडिकल कलेजका लागि उपयुक्त हुने नीति बनाउने तर्फ मात्र लागिरहेको छ।
प्रदेश ३ मा ५ लाख बराबर एक कलेज, प्रदेश ७ मा २५ लाखलाई एउटा पनि छैन
नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा हेदा प्रदेश ३ मा ५ लाख जनसंख्या बराबार एक मेडिकल कलेज छ भने प्रदेश ७ मा २५ लाख जनसंख्यालाई एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन। यस्तै प्रदेश २ मा ५४ लाख जनसंख्यालाई दुई वटा, प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यालाई ३ वटा, प्रदेश ५ मा ४४ लाख जनसंख्यालाई ५ वटा र प्रदेश ६ मा १५ लाख जनसंख्यालाई एउटा मेडिकल कलेज छ। डा केसीले यही असमानतालाई हटाउन काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका हुन्।
केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार प्रदेश अनुसारको जनसंख्या
प्रदेश १ – ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३
प्रदेश २ – ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५
प्रदेश ३ – ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२
गण्डकी – २४ लाख ३ हजार ७ सय ५७
प्रदेश ५ – ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२
कर्णाली – १५ लाख ७० हजार ४ सय १८
प्रदेश ७ – २५ लाख ५२ हजार ५ सय १७
यो पनि पढौं :
सरकारले धोका दियो
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चर्चामै नरहेको 'मेडिकल विश्वविद्यालय' कसरी आयो?
यी व्यक्तिले दिएका हुन् एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव
