काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)को छानबिन टोलीले गण्डकी मेडिकल कलेज प्रशासनले गरेको आर्थिक अनियमिततामा स्वयम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ।
गण्डकी मेडिकल कलेजको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न गठित काउन्सिलको कार्यदलले कलेजले अवैधानिक रुपमा विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त शुल्कमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को स्पष्ट रुपमा साँठगाँठ रहेको दाबी गरेको छ।
‘आफ्नो वक्तव्य जारी गर्ने बेलामा कलेज पक्षलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आड दिएको प्रमाणित हुन्छ। यसबाट कलेज प्रशासनसँग त्रिवि कार्यकारी परिषद्को स्पष्ट साँठगाँठ रहेको स्पष्ट हुन्छ’, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
टोलीले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदा त्रिविको वर्तमान व्यवस्थामा रहेको कानुनी छिद्रको आडमा कलेजले आफूलाई प्रमाणित गर्ने कोशिस गरिरहेको दाबी गरेको छ।
विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिइरहेको सम्बन्धमा विद्यार्थीले पेस गरेको कागजपत्रबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयले आवश्यक पहल नगरेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ। सो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारले तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको पनि टोलीले औंल्याएको छ।
टोलीले विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षाका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलबारे नेपाल मेडिल काउन्सिलमा गुनासो तथा रिपार्ट नै प्राप्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ। ‘कलेज स्वयम्ले दाबी गरेको छ कि परीक्षाको क्रममा आएका आइओएमका प्रतिनिधिले कलेजको गेष्ट हाउसमा बस्न नमान्ने र उनीहरुलाई पोखराका तारे होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसवापतको सबै रकम कलेजले नै बेहोर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले पनि लामो समयसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचाल्नुले भ्रष्टाचार भएको आंशकामा थप बल मिलेको टोलीको निष्कर्ष छ।
डा विश्वराज दवाडी, डा कालुसिंह खत्री र डा सुनिलकुमार साह सदस्य रहेको टोलीले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा स्थलगत अवलोकन र सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलपछि उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। टोलीले गएको फागुन ११ गते कलेजको भ्रमण गरी विद्यार्थी, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कलेज प्रशासनसँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा छलफल गरेको थियो।
हाल विद्यार्थीले आफ्नो आन्दोलनलाई कानुनी उपचारको बाटोमा मोडेका छन्। टोली कलेज पुग्दा विद्यार्थीको आन्दोलन २३औं दिनमा र रिले अनसन २२औं दिनमा चलिरहेको थियो। अनसन ३८औं दिन र अस्पतालमा लागेको तालाबन्दि ४६औं दिनमा विद्यार्थी स्वयम्ले खुलाएका थिए। लामो उतारचढावका बीच विद्यार्थीले आफ्नो आन्दोलनलाई कानुनी रुप दिएका हुन्।
नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट भएको ऐतिहासिक संघर्षपछि यस विषयलाई काउन्सिलको टोलीले कसरी लिएको छ त?
कार्यदलले कलेजका तहबाट गरिएको कार्यसम्पादन अवैधानिक भएको र कतिपय अवस्थामा सो कार्यमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्कै मिलेमतो देखिएको जनाएको छ। भर्नाका क्रममा केही हदसम्म विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट पनि सुध्रिने ठाउँ रहेको टोलीले औंल्याएको छ।
अतिरिक्त शुल्क लिन विश्वविद्यालयबाटै छुट : कलेज
टोलीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासन दुबै पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्दासम्मको अवस्थामा आफ्नो पूर्ववत् स्थानमै कायम रहेको उल्लेख गरेको छ। विद्यार्थीले कलेजले नियमविपरीत आफूहरुसँग विभिन्न शुल्कहरुमा अतिरिक्त रकम लिएको बताइरहँदा कलेज पक्षले भने अतिरिक्त रकम असुल्न त्रिविबाटै छुट दिइएको कुरा राखिरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कुराकानीका क्रममा कलेज पक्षले विशेषगरी ठप्प भएको अस्पतालमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र पठपाठन तथा आगामी बोर्ड परीक्षामा चासो देखाएको थियो। सो पक्षले यदि आफूहरुले असुलेको रकम अतिरिक्त शुल्क भएमा आउने परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको बतायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूहरुलाई अतिरिक्त शुल्क लिन विश्वविद्यालयबाटै छुट मिलेको कलेज बताउँछ। तोकिएको ट्युसन फीबाहेक कलेजले विद्यार्थीबाट कति शुल्क उठाउने भन्ने सम्बन्धमा निजी मेडिकल कलेजहरुले विश्वविद्यालयलाई बुझाएको मागपत्रअनुसार नै अघि बढेको बतायो।’
विद्यार्थीबाट जतिपनि शुल्क उठाइएको छ, सो सबै रकम दुबै पक्षको मिलेमतोमा असुल गरेको पनि कलेज पक्षले दाबी गरेको काउन्सिल टोलीले बताएको छ।
कुन शीर्षकमा कति अनियमितता?
टोलीले कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताको मिहिन ढंगबाट केलाउने प्रयास गरेको छ।
कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको ठहर गर्दै टोलीले उक्त रकमलाई संस्था भन्दा पनि व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिएको पाइएको जनाएको छ। विश्वविद्यालयले तोकेको नियमित शैक्षिक शुल्कमै निहित विभिन्न शिर्षकमा पनि कलेजले दोहोर्याएर रकम असुलेको पाइएको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कलेजले यातायात सुविधाअन्तर्गत स्थानीय तथा कलेजको सवारी प्रयोग नगर्नेलाई पनि रकम लिएको, मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्क र विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन शुल्कवापत कलेजले ३ हजारको ठाउँमा प्रत्येक विद्यार्थीमार्फत ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको र आइओएमले उपलब्ध गराएको शुल्क विवरणमा विद्यार्थी युनियन र खेलकुद शिर्षकमा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था भएपनि गण्डकी मेडिकल कलेजमा भने विद्यार्थी युनियननै नरहेको तर पैसा लिइएको पाइएको बताएको छ।
विश्वविद्यालयले सन् २०१५ ब्याचका विद्यार्थीका लागि तोकेको शुल्क सीमा ३८ लाख ५० हजार र त्यसपछिका ब्याचका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभित्रै मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्कसमेत पर्छ।
त्यस्तै, परीक्षा शुल्कका हकमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले भन्दा गण्डकी मेडिकल कलेजले ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुलेको, शिक्षा मन्त्रालय (एमओई)बाट छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीहरुबाट पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलेको, छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीहरुलाई वार्षिक शुल्कका नाममा प्रतिव्यक्ति १ लाखभन्दा बढी रकम लिइएको, छात्रवृत्ति र डोनेसन दुबै खालका विद्यार्थीहरुबाट इन्टर्नवापत प्रतिव्यक्ति १ लाख ९२ हजारभन्दा बढी लिइएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कलेजबाट उपलब्ध गराइएका रसिद र बिलमा शिर्षक नखुलाइएको र कतिपयमा कलेजको नामसमेत उल्लेख नभएको बताएको टोलीले आर्थिक कारोबार गर्दा सामान्य खाली पानामा कुनै शिर्षक नखुलाई तथा नगद रकमसमेत असुलेको पाइएको स्पष्ट पारेको छ।
एकै ब्याचका विद्यार्थीहरुबाट एकै शीर्षकमा विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइएको, होस्टेलमा बस्ने या नबस्ने र स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पनि जबरजस्ती सोवापतको रकम तिर्न बाध्य बनाइएको तथा ‘मेडिकल बेनिफिट’ शीर्षकमा सबै विद्यार्थीबाट रकम लिइएको भएपनि हालसम्म कोही कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ।
यसका अलावा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली कलेज पुग्दा प्रशासन पक्षबाट कलेजका कुनै पनि कागजपत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। ‘कलेजले आफूले लिने गरेको शुल्क सीमा, विभिन्न समयमा जारी प्रेस विज्ञप्ति र कलेज र विश्वविद्यालयका समान कागजपत्रहरु मात्रै हामीलाई उपलब्ध गराएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अर्कातर्फ विश्वविद्यालय क्याम्पस भन्दा आफूहरुले परीक्षा लिँदा बढी खर्च हुने कलेजले दाबी गरेको पनि टोलीले बताएको छ।
काउन्सिल टोलीले कलेज अवलोकनपछि अनियमितता सम्बन्धमा तयार गरेको २३ बुँदे विश्लेषणः
१) विभिन्न शिर्षकमा कलेजले विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइयो।
२) असुल गरिएको अधिकांश रकम अतिरिक्त शुल्कको नाममा लिइएको थियो।
३) गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरुको भर्ना निश्चित भइसकेको अवस्थामा भर्नाका लागि तिरिएको रकमबारे विद्यार्थीलाई जानकारी नगराइएको र तिर्नुपर्ने बाँकि रकमबारे भर्नापछि मात्र सामान्य जानकारी गराइएको पाइयो।
४) गण्डकी मेडिकल कलेजले रकम असुल्दै गर्दा संस्थाको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा जम्मा गरिएको भेटियो।
५) विश्वविद्यालयले तोकेको नियमित शैक्षिक शुल्कमै निहित विभिन्न शिर्षकमा पनि दोहोर्याएर कलेजले पनि रकम असुलेको पाइयो। उदाहरणका लागि सन् २०१५ ब्याचका एमबिबिएस विद्यार्थीका लागि त्रिविले तोकेको ३८ लाख ५० हजार रकममै गाभिने कम्युनिटी फिल्ड पोस्टिङ शिर्षकमा पुःन कलेजले रकम लिएको छ।
६) कलेजले यातायात सुविधाअन्तर्गत स्थानीय तथा कलेजको सवारी प्रयोग नगर्नेलाई पनि रकम लिएको भेटियो।
७) मेडिकल कलेजको रजिष्ट्रेसन शुल्क र विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेसन शुल्कवापत कलेजले प्रत्येक विद्यर्थीमार्फत ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पाइयो। तर, एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीहरुका लागि यी शिर्षकमा प्रत्येक विद्यार्थीले ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
८) विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको शुल्क सीमामा ३८ लाख ५० हजारभित्र मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रेसन शुल्कसमेत पर्ने उल्लेख छ।
९) आइओएमले उपलब्ध गराएको शुल्क विवरणमा विद्यार्थी युनियन र खेलकुद शिर्षकमा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। तर, गण्डकी मेडिकल कलेजमा भने विद्यार्थी युनियन रहेको पायनौं।
१०) परीक्षा शुल्कका हकमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले भन्दा गण्डकी मेडिकल कलेजले ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुलेको पाइयो।
११) विश्वविद्यालय क्याम्पस भन्दा आफूहरुले परीक्षा लिँदा बढी खर्च हुने कलेजले दाबी गरेको छ।
१२) हरेक शीर्षकमा रकम लिँदा कलेजले वार्षिक परीक्षाको अगाडि मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने जानकारी विद्यार्थीलाई दिने गरेको पाइयो।
१३) शिक्षा मन्त्रालय (एमओई)बाट छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीहरुबाट पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलेको पाइयो।
१४) छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीहरुलाई वार्षिक शुल्कका नाममा प्रतिव्यक्ति १ लाखभन्दा बढी रकम लिइएको पाइयो।
१५) छात्रवृत्ति र डोनेसन दुबै खालका विद्यार्थीहरुबाट इन्टर्नवापत प्रतिव्यक्ति १ लाख ९२ हजारभन्दा बढी लिइएको पाइयो।
१६) कलेजबाट उपलब्ध गराइएका रसिद र बिलमा शिर्षक नखुलाइएको र कतिपयमा कलेजको नामसमेत उल्लेख नभएको पाइयो।
१७) आर्थिक कारोबार गर्दा सामान्य खाली पानामा कुनै शिर्षक नखुलाई तथा नगद रकमसमेत असुलेको पाइयो।
१८) एकै ब्याचका विद्यार्थीहरुबाट एकै शीर्षकमा विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइएको भेटियो।
१९) एक वर्षभन्दा बढी समयको होस्टेल शुल्क अग्रिम रुपमा भुक्तानी लिइएको पाइयो।
२०) होस्टेलमा बस्ने या नबस्ने र स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पनि जबरजस्ती सोवापतको रकम तिर्न बाध्य बनाइएको पाइयो।
२१) कलेजले ‘मेडिकल बेनिफिट’ शीर्षकमा सबै विद्यार्थीबाट रकम लिइएको पाइएको छ। तर, आजका मितिसम्म कोही कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छैन।
२२) नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीलाई कलेजका कुनै पनि कागजपत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गरियो।
२३) कलेजले आफूले लिने गरेको शुल्क सीमा, विभिन्न समयमा जारी प्रेस विज्ञप्ति र कलेज र विश्वविद्यालयका समान कागजपत्रहरु मात्रै हामीलाई उपलब्ध गराएको छ।
यस प्रकरणको आवश्यक विश्लेषणपछि एनएमसीको टोलीले केही निष्कर्षसमेत निकालेको छ। टोलीले निष्कर्षको पहिलो बुँदामै गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुबाट कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ।
त्रिविको नियतमै खोट
वर्तमान व्यवस्थामा रहेको कानुनी छिद्रको आडमा कलेजले आफूलाई प्रमाणित गर्ने कोशिस गरिरहेको टोलीको दाबी छ।
विद्यार्थीसँगको वार्ताको क्रममा कलेज प्रशासनले स्पष्टरुपमा नियमभन्दा बाहिर गएर अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएको र सो सम्बन्धमा शुल्क लिन विश्वविद्यालय स्वयम्ले छुट दिएको बताएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ‘कलेजले मेडिकल काउन्सिलको टोलीलाई उपलब्ध गराएको कागजातमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार नै लिएको दाबी गर्दै सो शुल्क कानुनसम्मत सत्य र मान्य रहेको बताइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
टोलीले विश्वविद्यालयलाई यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अधिकतम समय मिलेको पनि जनाएको छ। यसको अर्थ समय रहँदारहँदै पनि नियतवश नै त्रिविले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट हुन्छ।
विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा रहेर नियमसंगत रहनेगरी कलेजले कति रकम लिन पाउने भन्ने पनि त्रिविले स्पष्ट नखुलाएको जनाएको छ। यसले पनि त्रिविले कलेजको पक्षमा काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
स्थलगत अवलोकन तथा छानबिनका क्रममा विद्यार्थीले कलेजमा गएको त्रिविको छानबिन टोलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका, स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरिएको तथा मेडिकल काउन्सिलको भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आइओम प्रतिनिधिलाई कलेजले दिने भत्ता र सुविधाले भ्रष्टाचारलाई बढावा
कलेजले त्रिवि परीक्षाका सम्बन्धमा गरेको गुनासो नियमसंगत र सत्य रहेको जनाउँदै टोलीले सो सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हाल त्रिविको वार्षिक परीक्षामा आइओएमका प्रतिनिधि तथा निरीक्षक जानुपर्ने र उनीहरुको सबै खर्च तथा भत्ता कलेजले नै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधानले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको ठहर गर्दै टोलीले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालय र आइओएमले आफ्नो परीक्षामा कलेजका तर्फबाट दिइने भत्ताका सम्बन्धमा हाल रहेको प्रणाली अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
परीक्षा लिनु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै टोलीले ‘परीक्षाका क्रममा विश्वविद्यालयबाट जाने अधिकारी तथा निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्च र सुविधाहरु सामान्य रुपमा पनि कलेजले नै बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति राख्न नसकिने स्पष्ट गरेको हो।
यस सम्बन्धमा टोलीले सबै विश्वविद्यालयलाई नयाँ पद्धति अगाँल्न र सो पद्धति अँगाल्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रणालीसँग मिल्दो हुनेगरी अघि बढ्न पनि सुझाएको छ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षाका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलबारे नेपाल मेडिल काउन्सिलमा गुनासो तथा रिपार्ट नै प्राप्त भएको छ।
इन्टर्नसिप भत्ताका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्याख्या नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट असुल गरिएको इन्टर्नसिप शुल्कको तुलनामा निकै न्यून मात्रै भत्ता इन्टर्नसिपका क्रममा दिइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्टर्नसिप शुल्क विद्यार्थीले छैठौं वर्षमा बुझाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षमै लिइएको छ। त्यसमाथि उठाइएको इन्टर्नसिप शुल्कवापतको रकमको ब्याजको सम्बन्धमा पनि कलेजले स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको देखिएको छ।’
विश्लेषणपछि टोलीले निकालेको २२ बुँदे निष्कर्षः
१) गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाल अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुबाट कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भेटिएको छ।
२) वर्तमान व्यवस्थामा रहेको कानुनी छिद्रको आडमा कलेजले आफूलाई प्रमाणित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ।
३) विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिइरहेको सम्बन्धमा विद्यार्थीले पेस गरेको कागजपत्रबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयले आवश्यक पहल नगरेको देखिएको र सो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारले तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको छ।
४) विद्यार्थीसँगको वार्ताको क्रममा कलेज प्रशासनले स्पष्टरुपमा नियमभन्दा बाहिर गएर अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसमाथि कलेजले सो सम्बन्धमा शुल्क लिन विश्वविद्यालय स्वयम्ले छुट दिएको बताउँदै आएको छ।
५) कलेजले मेडिकल काउन्सिलको टोलीलाई उपलब्ध गराएको कागजातमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार नै लिएको दाबी गर्दै सो शुल्क कानुनसम्मत सत्य र मान्य रहेको बताइएको छ।
६) स्थलगत अवलोकन तथा छानबिनका क्रममा विद्यार्थीले कलेजमा गएको त्रिविको छानबिन टोलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका, स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरिएकोमा तथा मेडिकल काउन्सिलको भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न गरेका छन्। विद्यार्थीहरुले काउन्सिलको टोलीसँग पनि सुरुमा कुरा गर्न आनाकानी गरेका थिए। जब हामीले कुनै आग्रह नराखी र स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताएपछि मात्रै छलफलमा सरिक भएका थिए।
७) आफ्नो वक्तव्य जारी गर्ने बेलामा कलेज पक्षलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आड दिएको प्रमाणित हुन्छ। यसबाट कलेज प्रशासनसँग त्रिवि कार्यकारी परिषद्को स्पष्ट साँठगाँठ रहेको स्पष्ट हुन्छ।
८) विश्वविद्यालयलाई यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र विभिन्न शीर्षकमा नियमसंगत रहनेगरी कलेजले कति रकम लिन पाउने भन्ने खुलाउन पनि यसबीचमा अधिकतम समय मिलेको देखिन्छ।
९) कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट उठाएको र परीक्षाको ठिक अघि लिएको रकमबारेको कारण प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
१०) काउन्सिल रजिस्ट्रेसनवापत विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा अधिक रकम लिएको भेटियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाममा विद्यार्थीबाट लिइएको सबै अतिरिक्त रकम कलेजले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
११) विश्वविद्यालय क्याम्पसको तुलनामा परीक्षा शुल्क पनि बढी असुल गरिएको हुँदा विश्वविद्यालयका अधिकारीहरुले यसबारेमा जाँच गर्नु जरुरी देखिएको छ।
१२) कलेजले परीक्षाका सम्बन्धमा गरेको गुनासो नियमसंगत र सत्य छ।
१३) विश्वविद्यालय र आइओएमले आफ्नो परीक्षामा दिइने भत्ताका सम्बन्धमा हाल रहेको प्रणाली अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
१४) परीक्षा लिनु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसकारण परीक्षाका क्रममा विश्वविद्यालयबाट जाने अधिकारी तथा निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खर्च र सुविधाहरु सामान्य रुपमा पनि कलेजले बेहोर्नुपर्छ भन्न सकिन्न।
१५) सबै विश्वविद्यालयलाई यस्तो पद्धति परिवर्तन गर्न सुझाइन्छ। कतिपय त्यस्ता पद्धति अँगाल्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पद्धतिसँग मिल्दो हुनुपर्नेमा सचेत रहन आग्रह गरिन्छ।
१६) विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षाका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलबारे नेपाल मेडिल काउन्सिलमा गुनासो तथा रिपार्ट नै प्राप्त भएको छ।
१७) विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुको खर्च कलेजले बेहोर्ने नियमले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ।
१८) इन्टर्नसिप भत्ताका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन।
१९) विद्यार्थीबाट असुल गरिएको इन्टर्नसिप शुल्कको तुलनामा निकै न्यून मात्रै भत्ता इन्टर्नसिपका क्रममा दिइएको पाइयो। यस अलावा इन्टर्नसिप शुल्क विद्यार्थीले छैठौं वर्षमा बुझाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षमै लिइएको पाइयो।
२०) इन्टर्नसिप शुल्कवापत कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको रकमको ब्याजको सम्बन्धमा पनि कलेजले स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको देखियो।
२१) शुल्क लिएवापत विद्यार्थीलाई कलेजले ‘मेडिकल वेनिफिट’ दिनुपर्छ।
२२) करसम्बन्धी सरकारी कार्यालयले व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिएको रकमका सम्बन्धमा जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।
काउन्सिलको टोलीले सम्बन्धित सबै पक्षलाई केही सुझावसमेत दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना संवन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई सबै शिर्षकका शुल्क सीमाको बारेमा स्पष्ट पार्न सुझाएको छ। सो बाहेक बढि शुल्क लिएको, बिना शिर्षक शुल्क लिएको भेटिएमा त्यो सरासर भ्रष्टाचार हुने पनि ठोकुवा गरेको छ।
विश्वविद्यालयले हाल सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच बढेको दूरी हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिएको पनि टोलीको भनाइ छ।
टोलीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि सुझाव दिँदै भर्नाका क्रममा कुनै पनि अवैधानिक सम्झौता नगर्न भनेको छ।
‘अधिकांश विद्यार्थीहरु भर्नाका समयमा मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणली तथा अन्य कानुनी प्रावधानको विपरीत गई कलेज अघि सारेका सबै सर्तहरु मान्ने गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कलेजका त्यस्ता सर्तमा नफसी वैधानिक तवरबाट मात्रै भर्ना प्रक्रियामा जान सबै अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सुझाइन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयको मौनताले अनियमिततालाई पक्षपोषण
शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको सुझावमा सरकारले नियुक्ति गरेका आफ्नो मातहतका कर्मचारीको सबै जिम्मेवारी मन्त्रालय स्वयम्ले लिनुपर्ने भनिएको छ। कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क लिएको छानबिन गरी दोषी भेटिएमा कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ।
सुझावको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालयले पनि लामो समयसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचाल्नुले भ्रष्टाचार भएको आंशकामा थप बल मिलेको छ।’
कलेज, कर्मचारी तथा अभिभावकको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव
यसका अलावा काउन्सिलको टोलीले आर्थिक अनियमितता भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारी करसम्बन्धी कार्यालयहरुलाई पनि जाँच गर्न सुझाएको छ। व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिएको रकमका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न भनिएको छ।
‘कम्पनी तथा यस सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा संस्थाको लामो समयदेखिको ब्यांक खाता जाँच गर्न आग्रह गरिन्छ’, सुझावमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा कलेजसँग अवैधानिक सम्झौता गरी आफ्ना छोराछोरीको भर्ना गर्ने अभिभावकको सम्पत्ति विवरणसमेत जाँच गर्न सुझाइएको छ। त्यस्ता सम्झौतामा अधिकांश रकम कर नतिरेको (कालो धन) हुनसक्ने समेत औंल्याइएको छ।
कलेजले प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क वापत लाखौं रुपैया असुल गरेको विरोधमा विद्यार्थीले लामो आन्दोलन छेडेका थिए। सो आन्दोलनलाई मूर्तरुप दिन हाल कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहितका ६ जना विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धीकरणका लागि उजुरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा ११ जना विरुद्ध ठगीको उजुरी गरिएको छ।
ठगीको उजुरी पर्नासाथ प्रहरीलले सबैमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। जसमध्ये २ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
विद्यार्थीले कानुनी लडाइँ सुरु गरी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरे पनि पछिल्लो ५१ दिनदेखि कलेजको पठनपाठन ठप्प छ।
हेरौं प्रतिवेदन
गण्डकी मेडिकल कलेजमा भएकाे भनिएकाे आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा स्वास्थ्यखबरकाे टाेलीले स्थलगत अवलाेकन गरी शृंखलाबद्ध समाग्री प्रकाशन गर्दै आएका छाैं। विद्यार्थी, कलेज सञ्चालन समिति तथा अन्य सबै सराेकारवाला पक्षसँगकाे कुराकानीपछि यसअघि प्रकाशनमा आएका सामाग्रीहरुः
