काठमाडौं- २०७५ साल सुरु हुँदा सरकारी चिकित्सकहरूको मन मलीन थियो। संघीय संरचनामा चिकित्सकको व्यवस्थापनका लागि निर्मित स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनामा चिकित्सकको भूमिका गौण राखिएको भनेर चित्त दुखाएका थिए। चिकित्सकहरूका संघ/संगठन त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै वक्तव्यबाजी मात्रै गरिरहेका थिएनन्, आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइरहेका थिए।
वर्षको सुरुदेखि नै दुःखेको चिकित्सकको मन वर्षको अन्त्यसम्म पनि निको भएन। समायोजनले आफ्नो भविष्यमाथि नै अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै चहर्याएको मन लिएर नयाँ वर्षको स्वागत गरेका छन्। सरकारी चिकित्सकहरू इमर्जेन्सीबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर सडकमा ओर्लेका छन्। समायोजनलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक बनेको भन्दै सरकारी चिकित्सकले बैशाख १५ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
नेपालमा चिकित्सा सेवाकै इतिहासमा चिकित्सकले सबैभन्दा धेरैपल्ट चित्त दुखाएको वर्ष बनेको छ, २०७५। यसैगरी धेरैपल्ट हडताल गरेर उनीहरूले बिरामीको मन दुखाइदिएको वर्षका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। नेपाल चिकित्सक संघले वर्षभरमा २२ पल्ट मन दुःखाएर वक्तव्यबाजी नै गरेको छ भने तीनपल्ट इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा छाडेर डाक्टरहरू सडकमै उत्रिएका छन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिनेछ,’ भन्ने वाक्य राखिदिँदा उनीहरूका मन कटक्क काटेको थियो। उनीहरूले चित्त दुखाउँदै प्रश्न गरेका थिए, ‘हामीमाथि आक्रमण गर्नेलाई बिना धरौटी जेल चलान गर्न २०६९ मै बनाइएको कानून कार्यान्वयन नगर्ने, उल्टै हामीले गर्ने व्यवहारको मात्रै आचारसंहिता बनाउँछु भन्ने?’
असारको सुरुबाटै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता हुन लागेको खबर बाहिर आयो। उक्त विधेयकमा रहेका केही बुँदाले ‘मेडिकल माफिया’को पक्षपोषण गर्ने डा गोविन्द केसीलाई महसुस भयो। मेडिकल माफियाकै संलग्नतामा केही दफामा ‘तलमाथि’ गरिएको आशंकालाई सहयोग गर्ने घटना पनि हुन थाले। विधेयकमा रहेका ती बुँदाहरू हटाएर चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन डा गोविन्द केसीले माग गरे। आफूसँग त्यसअघि सरकारले गरेका सम्झौताका आधारमा विधेयक बन्नुपर्ने उनको माग थियो। तर, सरकारले त्यसको सुनुवाई गर्ने सम्भावना देखिएन। उनले नेपालकै पछि परेको भूभाग कर्णालीमा पुगेर असार १६ गतेदेखि अनशन थाले।
उनले अनशन थालेको ६ दिनपछि असार २२ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो। डा केसीसँगका सम्झौता बेवास्ता गरेर विधेयक दर्ता भएकोमा अरु चिकित्सकले पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनी अनशन बसेको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले माग पूरा गर्ने संकेत नदेखाएपछि नेपाल चिकित्सक संघले असार २६ गते जीवनरक्षाका लागि भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्यो। उक्त घोषणामा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि ओपिडी र अप्रेसन थिएटर बन्द गर्नेसम्मका ‘धम्की’ थिए।
असार ३२ सम्म पनि सरकार 'टसको मस' नभएपछि ४८ घन्टे अल्टिमेटमसहित साउन ३ गतेदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। तर बन्द भने गरेन। तर, देशभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले डा केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बन्द घोषणा गरे। संघले भने साउन ११ गतेदेखि बन्द गरेको थियो।
यसरी, चौतर्फी दबाब बढेपछि डा केसी र सरकारबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका २२ बुँदामा संसोधन गर्ने गरी ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र महासचिव विष्णु पौडेल अनशन तोडाउन सहभागी थिए। दुवै सांसदले संसद्बाटै यी मागहरू पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। डा केसीको अनसन २७ दिन चलेको थियो।
चिकित्सकले चित्त दुखाउँदा कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङको पद नै चट् भयो। मन्त्री तामाङले बंगलादेशमा चिकित्सा अध्ययन गर्ने नेपाली चेलिहरूले शारीरिक सम्झौता गर्नु परिरहेको आशयको वक्तव्य दिएपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित भए। मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिको गैरजिम्मेवार टिप्पणी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री तामाङमाथि तिखो प्रहार भयो। मन्त्री तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए।
डा केसी र कानूनमन्त्री प्रकरण सकिएपछि चिकित्सकहरूको ध्यान भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहितातर्फ मोडियो। उक्त संहितामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘अपराधी’को व्यवहार गरिएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भए। यो आन्दोलन झन्डै एक महिना चल्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूका गुनासो सुनेर मागअनुसार संहिता संशोधन गर्ने बताएपछि भदौ २५ गते आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि दशैंतिहारजस्ता चाडले केही महिना प्रशासनिक गतिविधि धेरै भएनन्। चिकित्सकहरूको चित्त दुखाइ पनि केही समयका लागि मत्थर भयो। तिहारलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारी स्वास्थ्य सचिव भएर आए। फेरि चिकित्सकको मनमा आफ्नो योग्यता कम आँकिएको चिसो पसिहाल्यो। चिकित्सकका संघ/संगठनले विज्ञप्ति निकालेर चित्त दुखाइ जाहेर गरिहाले। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै कर्मचारी डा पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सचिव बनेपछि यो विषय टुंगिएको थियो।
डा चौधरीले सचिवका रूपमा काम गर्न नसकेको ठम्याउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्यो र प्रशासन समूहकै सचिवलाई स्वास्थ्यमा पठायो। यसअघि चिकित्सक बाहेकको सचिव हुँदा चिन्ता व्यक्त गरेका चिकित्सकहरू यसपटक भने बोलेनन्। डा चौधरी आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेर स्वास्थ्यमै फर्किइन्।
अर्को महिना अर्थात् पुस २५ देखि डा गोविन्द केसीले १६औँ अनसन थाले। असारमा आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुरुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउने भएपछि उनले २०७५ मै दोस्रापल्ट अनसन थालेका थिए। उनको असन २४ दिन चल्यो। सरकारले यसपल्ट डा केसीलाई ‘पेलेर’ अघि बढ्यो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकार पक्ष लचिलो नदेखिएपछि नागरिक समाजका अगुवाले डा केसीको जीवनरक्षाको पहल थाले। सहमति नजुटेपनि एकपक्षीय रुपमा डा केसीलाई अनसन तोडाइयो। २०७५ फागुन १० गते उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नै भयो।
समायोजन अध्यादेश पास भएदेखि नै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकलाई समायोजन विभेदपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए। पुस ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए। उनीहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकास, सेवासुविधा र बढुवाको खाका स्पष्ट बनाइयोस् भन्ने माग थियो। चिकित्सकका हकमा समायोजन बाध्यकारी नभई ऐच्छिक होस् भन्ने चाहना थियो। पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर खटनपटन गरियोस् भन्ने माग थियो। तर, विभागीय मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र समायोजन गर्ने मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले उनीहरूका मागलाई गम्भीर रूपमा लिएन।
केही दिनदेखि आन्दोलित सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूले दुखेकै मन लिएर नयाँ वर्षको स्वागत गरेका छन्। माग पूरा गर्न सरकारले १५ दिनको समय मागको छ। सरकारले उनीहरूका समस्या सुनोस्, २०७६ चिकित्सकको चित्तखुस वर्ष बनोस्। नयाँ वर्षको शुभकामना!
