प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उहाँको स्वास्थ्य लगायतका विषयमा छलफल हुँदा राष्ट्रिय चिकित्सक संघका माहासचिव डा रमेश ढकालले भावुक हुँदै भन्नुभएका वाक्यले मलाई पछिसम्म झक्झकायो–
‘प्रमज्यू, चिकित्सकहरु भयभित अवस्थामा काम गरिरहेका छन्, उपचार गर्दा अलिकति तलमाथि भए पनि अस्पताल तोडफोड हुने गरेका छन्। चिकित्सकहरु भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, त्यसो नहुँदा चिकित्सकले आफ्नो सेवा सतप्रतिशत दिन असमर्थ हुन्छन् र प्रत्यक्ष मारमा बिरामी पर्ने छन्।’
आफ्नै निजी निवासमा हाम्रा कुरा गम्भीर भएर सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकको सुरक्षा र अस्पताल तोडफोड हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुका साथै उपायका बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग पनि राय माग्नु भयो। हामीले बिना हिच्किचाहट भन्यौं, ‘प्रमज्यू ‘जेल विद आउट वेल’ लागू गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने जोसुकै होस्, विना जमानत जेल हालिनुपर्छ । यसका लागि अड्चन बनेका कानुनी प्रावधानहरु संसद्बाट संशोधन गरेर भए पनि यो कानुन लागू गरिनुपर्छ।’
कानुनमन्त्री र अरु सरोकालवालाहरुसँग रायसल्लाह लिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट पाउनु पनि एउटा उपलब्धिसरह नै हो आजको परिप्रेक्षमा।
चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचनको संघारमा छ। अब धेरै मुद्दा उठ्नेछन्, वर्षाैं सुतेका मुद्दाहरु फेरि ब्युँताइने छन्। तर हामी न हिजो निर्वाचनका लागि भनेर परिवर्तनको अभियानमा होमिएका थियौं न आज होमिने छौं।
अहिले चिकित्सा पेसा समयक्रमकै सबैभन्दा संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। उत्पादन र आवश्यकता बीचको खाडल मापन नहुँदा चिकित्सा पेसामै बेरोजगारीको समस्या सुरु हुन थालिसकेको छ। चिकित्सक र बिरामी बीचको खाडल यति बढेको छ, यसको दूरी घटाउन अथक परिश्रम र मिहिनेत लाग्ने छ। एकाध चिकित्सकलाई आफ्नो कर्तव्य र काम निष्ठापूर्वक गर्दा मिडियाले देवत्वकरण गर्छ भने सम्पूर्ण पेसालाई हचुवाका भरमा दानवीकरण गरिरहेको छ।
आज इमरजेन्सीमा बिरामी हेर्न जाँदा सुरक्षा गार्ड भए÷नभएको सुनिश्चित गरेर मात्र बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यतामा चिकित्सक छन्। उपचारको क्रममा हुने गडबडी (कम्प्लिकेसन) र लापरवाहीबीच धरातलीय फरक छ। न कुनै सम्पादक, न कुनै मानवअधिकारकर्मी, न कुनै पत्रकार अनि न कुनै साधारण नागरिक कम्प्लिकेसन र नेग्लिजेन्स बीचको भिन्नता जान्न चाहन्छन्।
उपचारको क्रममा कहिलेकाहीं शरीरले अनपेक्षित रुपमा उपचार विधिप्रति रियाक्सन देखाउँछ। संसारभरि यस्ता कम्प्लिकेसनका कारण धेरै बिरामीको नतिजामा असर परेको छ। तर नेपाल मात्र यस्तो देश होला, जहाँ बिरामीको उपचार सफल भए भगवानलाई धन्यवाद दिइन्छ, गडबड भए डाक्टरको टाउको फोडिन्छ ।
चिकित्सक भगवान होइनन्, मानव हुन्। अझ भनौं तपाइकै छोराछोरी हुन्। कहिलेकाहीं उपचारको क्रममा त्रुटि हुनसक्छ, तर संसारमा कुनै पनि चिकित्सकले जानीजानी बिरामीको नोक्सान गर्ने काम गर्दैनन्। चिकित्सकबाट भएका त्रुटिले यदि बिरामीलाई हानि गरेमा त्यो पक्कै पनि चिकित्सकको दोष हो । नेपाली चिकित्सक आफ्नो गल्तीमा सजाय भोग्न तयार छन्। तर गल्ती औंल्याउने कसले?
अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने वित्तिकै पत्रिकामा ठूलाठूला अक्षरमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भनेर समाचार लेख्ने पत्रकारले न्यायाधीश झैं चिकित्सकलाई दोषी देख्ने परिपाटी रहुन्जेल चिकित्सकमाथि न्याय कसरी होला?
उपचारको क्रममा भएका घटनालाई विज्ञ सहितको टोलीले छानविन गरी उपचार के÷कसरी भएको हो र किन नचिताएको परिमाण आयो भनी वैज्ञानिक ढंगले प्रतिवेदन दिई सवल र निर्वल पक्ष औंल्याउनु जरुरी छ। कारबाही गर्नुपर्ने÷नपर्ने सुझाव दिएपछि त्यसलाई कार्यन्यवयन गरिए कुनै पनि चिकित्सकको काम गर्दा मनोबल गिर्ने थिएन।
कानुनी राजमा भीडले निर्णय गर्ने होइन। कानुनी प्रक्रिया अबलम्वन गर्दा समय बढी लाग्ने र झन्झटिलो हुने समस्या छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकृत मातहत फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्पतालमा तलमाथि हुने वित्तिकै तोडफोडमा उत्रिने प्रवृत्तिले दूरगामी असर जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने छ।
गर्न सकिने तर अलिकति जटिल किसिमका शल्यक्रिया वा विधिहरु पनि सुविधासम्पन्न नभएका अस्पतालका चिकित्सकले गर्नै आँट्ने छैनन्। हरेक बिरामीलाई ठूला अस्पतालमा रिफर गर्नैपर्ने बाध्यतामा चिकित्सक हुने छन्। दिल्लीमा प्राइभेट अस्पतालले अझ बढी नेपाली बिरामी पाउने छन्। कुशल र दक्ष युवा चिकित्सक आफ्नो भविष्य आफ्नो देशमा असुरक्षित देखेर विदेश पलायन हुने छन् ।
कम पूर्वाधार र कम सुविधा भएका दूरदराज र सहर बाहिरका अस्पताल अनि प्राथमिक केन्द्र बिरामी रिफर गर्ने सेन्टरमा परिणत हुने छन्। अस्पताल तोडफोटमा सक्रिय समूहको सिन्डीकेट बढ्ने छ, अस्पताल प्रशासनसँग दलाली गरेर बिरामीका लागि भनेर भारीको पैसामा उनीहरुले बिरामीका आफन्तलाई कम र आफ्नो भाग बढी राख्ने छन्।
सुरक्षित पेसाको के अब नेपालमा उपाय नै छैन त? अवश्य छ । हामीले जति गाली गरे पनि मान्नैपर्ने यथार्थ के हो भने यदि यो देशलाई परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो सामथ्र्य राजनीतिले मात्र राख्छ । नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनताको नेतृत्व प्रतिको विश्वाशले यो देशको कायापलट गर्ने छ। चिकित्सा पेसाको सुरक्षाको निम्ति प्रधानमन्त्रीले भनेझैं यदि सरकार साँच्चै नै गम्भीर छ भने बिना बिलम्व ‘जेल विद आउट बेल’ लागू गर्नैपर्ने हुन्छ। यसका लागि कानूनी वाधा अड्चन फुकाउन यही सरकारले मात्र सक्छ।
इतिहासमा धेरै पछि शक्तिशाली सरकार देशले पाएको छ। सरकारको अनुभूति गर्न चिकित्सकले पनि पाउनुपर्छ। यो स्थायी सरकार अझ तीन वर्ष त विनारोकतोक रहिरहने छ। यसै मौकामा हामीले निरन्तर सरकारलाई झक्झकाइ रहनुपर्ने छ। सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुसँग हुने हरेक बैठक र भेटघाटमा चिकित्सा पेसाको सुरक्षाका बारेमा बहस गर्न तम्तयार रहनुपर्छ।
सरकारसँग हातेमालो गरेर सम्पूर्ण पेसाकर्मीको मानसम्मान र अभिमानलाई फिर्ता ल्याउन हाम्रो पहल हो ‘सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक’ अभियान । राज्यसत्तासँग आफ्नो पेसाको हकहितको लागि निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र परेको बेला विरोध गर्ने सामथ्र्य राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपालले राख्छ। यो अभियानमा सरिक भई देशभरिका चिकित्सकलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने हाम्रो प्रयासलाई बल पुर्याइदिनु होला। नेपाली चिकित्सक नेपाली जनताका छोराछोरीहरु हुन्। प्रेम र सद्भाव बाँडौं।
(डा पोखरेल राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपालका कोषाध्यक्ष हुन्)
