काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका १ सय ८५ नयाँ स्थानमा कोल्ड चेन विस्तार गर्ने भएको छ।
खोप उत्पादन भएदेखि नलगाउन्जेलसम्म तोकिएको तापक्रममा राख्ने उपकरणलाई कोल्ड चेन उपरकण भनिन्छ। जसले खोपको गुणस्तर कायम राख्छ।
सरकारले कोल्ड चेन इक्युपमेन्ट अप्टिमाइजेसन प्लान (सिसिइओपी) चार वर्षे आयोजना अन्र्तगत कोल्ड चेनसम्बन्धी उपकरण जडान गर्न लागेको हो। यो आयोजनाले खोपको ढुवानी र गुणस्तर कायम राख्ने लगायतका काम गर्नेछ।
नेपाल सरकार र खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एलाइन्स गाभीको संयुक्त रुपमा सञ्चालन हुने सो आयोजनाले चार वर्षभित्र देशभर कोल्ड चेन विस्तार गर्न रु.३० करोड बराबरको १२ रेफ्रिजेरेटर जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सो लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा करिब ८ करोड बराबरको उपकरण खरिद गरिएको हो। उपकरण नेपाल भित्रिसकेको र कात्तिकको अन्तिम साताबाट वितरण हुने बताइएको छ।
परिवार कल्याण महाशाखा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले खोप भण्डारका पहिलो चरणमा २ सय ९१ नयाँ रेफ्रिजेरेटर देशका विभिन्न स्थानमा जडान गर्ने बताए।
उनले भने, ‘खोपको गुणस्तर र पहुँच बढाउनका लागि आवश्यकता हेरी बाटो, बत्ति, भवन लगायतको अवस्था हेरी १ सय ८५ नयाँ स्थानमा कोल्ड चेन विस्तार गर्न लागेका छौँ।’
डा शर्माले कोल्ड चेनको विस्तारले बालबालिकाले गुणस्तरीय खोप नियमित रुपमा प्राप्त गरी जनशक्तिलाई समेत सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
खोपको उत्पादन भएदेखि नलगाउँदासम्म निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा खोपको भण्डारण गरिन्छ।
देशका कतिपय स्थानमा कोल्ड चेनको अभावमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले लामो बाटो हिँडेर खोप लिन जानुपर्ने र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले आवश्यकता हेरी सदरमुकाम बाहेक बाहिरका नरपालिका र गाउँपालिकामा पनि कोल्ड चेन विस्तार गर्ने, पुराना कोल्ड चेनमा नयाँ उपकरण जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अहिले केन्द्रमा खोपको भन्डार र ढुवानी गर्न केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर, सात प्रदेशमा आपूर्ति केन्द्र, ७७ जिल्लामा जिल्ला भ्याक्सिन स्टोर, करिब २ सय सब भ्याक्सिन स्टोर ( जिल्लाबाहिर) छन्।
तर, कोल्ड चेन विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्तिको समयमा व्यवस्थापन भने जरुरी देखिन्छ। किनभने समायोजनले खोप कार्यक्रम अन्र्तगत काम गर्ने जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरेको छ। अर्कोतिर भएको जनशक्ति पनि अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको छैन।
सरकारले कार्यक्रम विस्तार गरेसँगै आवश्यक जनशक्ति पनि व्यवस्थापन नगर्ने हो भने करोडौँंको लगानी र मिहिनेत बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनेमा दुई मत छैन। सरकारको ध्यान जनशक्तिको व्यवस्थापन र विस्तारमा पनि जानु आवश्यक छ।
