काठमाडौं- नेपालमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको पाँच वर्ष भएको छ। तर अपेक्षाकृत रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण देखिन्छ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन आइसकेको अवस्थामा पनि ऐनको मर्मअनुसार सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समेट्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बाटो छैन।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमाका धेरै स्किम हुनु, एउटै काम धेरै संस्थाले प्रदान गर्नु, आपसमा समन्वय नहुनु, सरकारले अनौचारिक क्षेत्रलाई मात्र बिमामा समेट्नु, औपचारिक क्षेत्र जो मासिक आम्दानी गर्छन्, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु, स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा प्रदान गर्ने संस्थाबाट जनताले सेवा पाउन नसक्नु,औषधि अभाव लगायतका कारण बीमा असफल भइरहेको संकेत मिल्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणदेखि सरकारलाई सघाउँदै आएको दक्षिण काेरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय(कोइका)ले पोलिसी कन्सल्टेन्ट गर्ने भएको छ।
नेपाल सरकारसँग मिलेर यो परियोजना गर्न लागिएको हो। नेपालको मोडक ठिक होइन भन्ने विषयमा पनि अनेकौं बहस भइरहेको छ।
त्यसका लागि कोइका र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सेवा (एनएचआइएस) कोरियाले नयाँ परियोजनामा काम गर्न लागेको छ।
यही अक्टोबर महिनादेखि एनएचआइएस कोरियाका कर्मचारी नेपालमै बसेर स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधार, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा काम गर्नेछ।
एनएचआइएस कोरियाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी संस्था हो।
कोइकामार्फत २०१३ देखि नै सो संस्थाले यसअघि नै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सहयोग परियोजना (एनएचआइएसपी) मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। तर कोरियाका सरकारी कर्मचारी नै नेपाल आएर परियोजनामा काम गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो।
सो परियोजना अक्टोबर २०१९ देखि २०२० डिम्सेम्बर सम्म सञ्चालन हुनेछ।
परियोजनाका निर्देशक क्योङयुल गोंगले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले जनतालाई आर्कषित गर्न नसक्नु दुखदायी भएको बताए।
उनले स्वास्थ्य बिमा आम नागरिकका साथै कर्मचारी, निजि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै नागरिक समेट्न सक्नुपर्ने बताए। ‘आम मानिससँग भन्दा औपचारिक मानिससँग धेरै पैसा हुन्छ, बिमामा उनीहरु नसमेटी सफल हुन गाह्रो छ किनकि पैसा छ उनीहरुसँग छ। बिमा प्रिमियमबाट चल्छ,’ उनले भने।
मानिसले अपेक्षाकृत सेवा नपाएर उनीहरुमा उत्साह नभएको उनले अनुभव सुनाए। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने हो भने सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा दिइने भन्न नहुने उनले बताए।
उनले अगाडि भने, ‘दक्षिण कोरियमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्दाको सुरुवाती चरणमा नेपालको जस्तै समस्याबाट गुज्रेको थियो। तर,कोरियाले कमाउनेबाट धेरै प्रिमियम लिएर गरिबलाई पनि बीमाबाट उपचार दिने काम सुरु गर्यो।’
नेपालमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा सफल हुन नसक्नुमा एउटै कार्यक्रम धेरै क्षेत्रमा सञ्चालन हुनु हो। प्रिमियम गरेका व्यक्तिले निश्चित रकम भित्रमात्र सेवा पाउने व्यवस्था पनि बिमा सफल हुन गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ।
परियोजनाका कार्यक्रम म्यानेजर प्रतिक खनालले परियोजनामार्फत स्वास्थ्य बिमाको नीतिमा देखिएका समस्या, गर्नुपर्ने सुधारबारे छलफल गर्ने, अन्तरमन्त्रालय स्तरमा यसबारे ६ चरणमा गोष्ठी आयोजना गरिने जानकारी दिए।
परियोजनामा मार्फत नेपालको जस्तै समस्याबाट माथि उठेर स्वास्थ्य बिमा सफल बनाइरहेको इन्डोनेसियको भम्रण गराई अनुभव आदानप्रदान गराइने छ।
‘स्वास्थ्य बिमाले अहिलेसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेट्न सकेको छैन, यो परियोजनामार्फत कैलाली जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि यसबारे अभिमुखीकरण गराउने, दर्ता सहयोगीलाई थप तालिम दिइने हाम्रो योजना छ,’ कार्यक्रम म्यानेजर खनालले भने।
परियोजनाले पायलटिङका रुपमा प्रदेश अस्पतालमा सूचना डेक्स राखी बिमाबारे बुझ्न चाहनेलाई जानकारी दिने, बिमित बनाउने, कुनै वार्डमा डाटा सिस्टममार्फत सूचना पाउने प्रणालीको विकास गर्न पहल थाल्ने काम पनि गर्नेछ। पायलटिङमा प्रभवकारी भए त्यसलाई देशभर विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारलाई स्वास्थ्य बिमाका थप नीति, रणनीति, बनाउन परियोजनाले सहयोग गर्ने बताइएको छ।
२०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा हाल ४९ जिल्लामा विस्तार भएको छ।
यो आर्थिक वर्षभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म स्वास्थ्य बिमामा २२ लाख ४० हजार एक सय मानिस बिमित भएका छन्।
