काठमाडौं- खोटाङ बराहपोखरी गाउँपालिका-२ का गंगाबहादुर गुर्बाछाने मगर कुवेत पुगेको एकाध महिना मात्र भएको थियो।
त्यतिबेलासम्म गंगाबहादुरले श्रीमती दिलकुमारी मगरलाई अलि अलि पैसा पठाएका थिए। तर, घर खर्च टार्न दिलकुमारीलाई सधैं सकस हुन्थ्यो। ऋणको ब्याज दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको थियो।
२०७५ असोज १ गते, गंगाबहादुर दुर्घटनामा परेको खबर आयो। कार्यस्थलबाट कोठातर्फ फर्कँदै गर्दा उनी दुर्घटनामा परेको सुनियो। गम्भीर अवस्थामा पुगेका गंगाबहादुरलाई उपचारका लागि कोमामा पुर्याइयो।
एक वर्षदेखि उनी कुवेतस्थित अल जह्रा अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचाररत् छन्। उनको शारीरिक अवस्थामा सुधार भए पनि मानसिक अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन।
०००
झापाका ओमनाथ ढकाल घर बनाउँदाको ऋण चुक्ता गर्ने सपना बोकेर रोजगारीका लागि कोरिया पुगेको दुई वर्ष पुग्दै थियो। बिदाको दिन थियो। उनी कोठामै थिए। त्यतिनै बेला उनी अचानक बेहोस् भएर ढले। साथीहरुले उनलाई कोरियास्थित बुसान युनिभर्सिटी अस्पतालमा पुर्याए।
ओमनाथलाई गम्भीर प्रकृतिको समस्या भएका कारण परिवारका सदस्य नभई उपचार सुरु भएन। ओमनाथ कोठामै अचेत भएर ढलेकाले रोजगारदाताले उनको उपचारमा कुनै पनि सहयोग गरेन।
नेपालबाट भिजिट भिसामा ओमनाथकी श्रीमती उमा र उमाका भाइ पुगेपछि मात्रै ओमनाथको उपचार सुरु गरियो। ओमनाथको टाउकोको शल्यक्रिया समेत भयो। अस्पतालमा ७ महिना राखियो तर ओमनाथको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार देखिएन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको समन्वयमा गत असार १३ गते शुक्रबार ओमनाथलाई नेपालस्थित वीर अस्पतालमा ल्याइयो। वीर अस्पतालबाट उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिएको छ।
‘उपचारका लागि लगभग नेपाली रुपैयाँ १ करोड जति कोरियामै सकियो, अब यहाँ कति लाग्छ, डिस्चार्च गर्ने बेलामा नै थाहा होला,’ ओमनाथकी श्रीमती उमा सुनाउँछिन्।
ओमनाथलाई ट्रमा सेन्टरमा राखेर उपचार गराउन थालेको ३ महिना बितिसकेको छ।
‘नेपालमा ओमनाथजस्ता थुप्रै बिरामी छन्। हामीसँग पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा एउटै आइसीयुबाट एक महिनामा सयौं बिरामीको ज्यान बचाउनु पर्ने हुन्छ,’ ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डाक्टर राजिव झाले बताए।
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डाक्टर झा भन्छन्, ‘ट्रमामा ल्याएपछि ओमनाथको अवस्था थप सुधार भएको छ, उनलाई अब पुर्नस्थापना केन्द्रमा लगेर उपचार गराउन मिल्छ, तर आफन्तहरूले पुनर्स्थापना पना केन्द्रमा लैजान डराइराख्नु भएको छ।’
झाका अनुसार ओमनाथको अवस्था सुधार हुन यतिनै समय लाग्छ भनेर तोक्न सकिँदैन। ‘कोमाका बिरामी सामान्य अवस्थामा आउन वा सुधार हुन यति नै समय लाग्छ भन्न सकिँदैन, हामी कोमाका बिरामीलाई सधैं अस्पतालमै राख्दैनौं, सुधारोन्मुुख अवस्थामा पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ डा झाले थपे।
गंगाबहादुर र ओमनाथ जस्ता २७ जना बिरामी विभिन्न देशको अस्पततालमा गम्भीर अवस्थामा उपचाररत रहेको भदौ महिनाको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको थियो। हाल २७ मध्ये झापाका ओमनाथलाई कोरियाको अस्पतालबाट उपचारका लागि नेपाल ल्याइएको छ। त्यस्तै बाग्लुङकी हिरा दमाईलाई पनि दूतावासको समन्यवमा नेपाल फर्काइसकिएको छ। गम्भीर अवस्थामा कोमामा उपचारपछि फर्काइएकी हिरालाई स्थानीय तहकै अस्पतालमा परिवारहरूले फिजियोथेरापी लगायत उपचार गराइरहेका छन्।
कोमामा उपचाररत नवलपरासीका भगिरथ चापागाईंको भने मृत्यु भइसकेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुुवेदीले बताए।
‘कोमामा उपचाररत भगिरथ चापागाईंको अवस्था निकै नाजुक थियो, उनको मृत्यु भयो,’ उनले भने। रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका चापागाईं के कारण कोमामा पुगे त्यो खुलाइएको छैन। चापागाईंको शरीरिक अंग नचल्ने बताइएको थियो। उनी अक्सिजनको व्यवस्थासहित अल अदम अस्पतालमा उपचाररत थिए।
त्यस्तै कोमामै रहेका २७ गम्भीर अवस्थाका बिरामी मध्येकै पर्वतको मोदी गाउँपालिका घर भई रोजगारीका लागि युएई पुगेका कुमार फकामी मगरलाई बिना खबर नेपाल फर्काइसकिएको पाइएको छ।
कुमार फकामी मगरलाई दूतावासले नेपाल पठाउन कुनै सिफारिस नदिएको बताएको छ। कुमारलाई नेपाल कसको सिफारिसमा पठाइयो यो सम्बन्धमा बोर्डलाई पनि जानकारी नभएको बोर्डले जनाएको छ।
कुमार २०७२ असार १६ गते कार्यरत अबस्थामा अचानक ढलेपछि कोमामा पुगेका थिए। ४ वर्षदेखि उनी गम्भीर अवस्थामै अल घरविया अस्पतालमा उपचाररत थिए। बाँकी गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरू विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालकै कोमामा उपचाररत रहेको बोर्डले जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा गत असार ८ गते बसेको बोर्डको बैठकले खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा कोमामा उपचार गराइरहेका तथा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई नेपाल ल्याएर उपचार गराउने विषयमा छलफल गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले विदेशस्थित गम्भीर अवस्थाका बिरामी उपचारका लागि स्वदेश फर्काउने छलफल गरेको हो।
सोही छलफल पश्चात श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। जसमा श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, ट्रेडयुनियन महासंघ र चिकित्सक सम्मिलित छन्।
गठित कार्यदललाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गम्भीर रुपमा बिरामी भई विदेशस्थित अस्पतालमा उपचारत कामदारलाई नेपाल झिकाउने सम्बन्धमा सुझाव तथा प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
कोमाका कामदारलाई नेपाल झिकाइने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ?
वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्विकृति लिएर गएका तथा करार अवधिभित्रै बिरामी तथा दुर्घटनामा परी गम्भीर बिरामी भएका कामदारहरूको विदेशको अस्पतालमा उपचार गराउँदाको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ।
साथै विदेशको अस्पतालबाट नेपालको अस्पतालसम्म ल्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसहित नेपालको अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा नियोगमार्फत् सम्बन्धित अस्पतालबाट प्राप्त बिरामीहरूको मेडिकल रिपोर्टलाई कार्यदलले गरेको अध्ययनका आधारमा परिवारको सहमति, अस्पतालको एसेप्टेन्स लेटर प्राप्त भएमा तत्काल नेपाल ल्याउन मिल्ने १६ जना बिरामीहरू रहेका छन्।
रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा कोमाका कामदार सम्बन्धमा गठित कार्यदलका संयोजक सहसचिव उमेश ढुंगानाका अनुसार बिरामीका आफन्तहरू बिरामी विदेशबाट स्वदेश झिकाइ आफ्नै रोहवरमा उपचार गराउन इच्छुक देखिएमा सरकारले ती गम्भीर अवस्थाका कामदार स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने बताए।
‘कोमाका बिरामी नेपाल ल्याउन बिरामीका आफन्तहरू सहमत हुनुपर्दछ, बिरामीलाई नेपाल ल्याइसकेपछि लागत उपचार खर्च र केही भएमा सम्पूूर्ण जिम्मेवारी परिवारले नै बहन गर्न तयार भएको अबस्थाका बिरामीलाई हामी विदेशबाट कोमाका बिरामी ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्छौं,’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
कार्यदलले प्रस्तुत गरेको तत्काल नेपाल ल्याउन मिल्ने कोमा तथा गम्भीर अवस्थामा विदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत १६ बिरामी मध्ये सबैभन्दा १४ जना पुरुष र २ जना महिला छन्।
जसमा कोमाको अवस्था पार गरिसकेका बिरामीदेखि कोमामै उपचाररत समेत छन्।
खोटाङका गंगाबहादुर गुर्बाछाने मगर, बाग्लुङकी हिरा दमाई(हाल नेपाल ल्याइसकिएको), ठेगाना नखुलाइएका पूर्णबहादुर आले, मकवानपुरकी कुमारी तामाङ, बाग्लुङका लिलाराम सापकोटा, सिराहाका दिनेशकुमार चौधरी, पर्वतका देवेन्द्रकुमार थापा, नवलपरासीका ओमबहादुर कुमाल, सङ्खुवासभाका दिनेशकुमार राइ, बैतडीका भरत राम लवाद, दाङका भक्तबहादुर रासकोटी मगर, श्यालभञ्ज्याङका सुवेन्द्र घिसिङ, रोल्पाका मनराज डागी, ठेगाना नखुलाएका मनोजकुमार माझी, महेन्द्र गुरुङ, र पर्वतका कुमार फकामी मगर छन्। उनीहरू कुवेत, कतार, साउदी, तथा युएईका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।
गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि भौतिक संरचना खोइ?
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डाक्टर झाका अनुसार गम्भीर अवस्थामा उपचार गराउनु पर्ने बिरामीहरूलाई लामो समय अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियु वार्ड, पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतका आवश्यक भौतिक संरचना सहितको उपचार सघन आवश्यक पर्दछ।
तर नेपालमा यस्ता अस्पताल छन्। जहाँ एउटै आइसियु र भेन्टीलेटरबाट सयौं बिरामीहरूको उपचार गराउनु पर्दछ।
आवश्यक भौतिक संरचना भएका केही अस्पतालहरू पनि निकै महंगा छन्।
जसले गर्दा नेपालमा तत्काल विदेशस्थित गम्भीर अवस्थाका बिरामी ल्याउन समस्या पर्ने देखिन्छ। कार्यदलले पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामी स्वदेश फर्काउन आवश्यक सेवासुविधाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने सुझाएको छ। नेपालका अस्पतालमा १ जना बिरामीमो लागि लामो समयसम्म बेड अकुपाइ गरी राख्दा इमर्जेन्सीमा आउने तथा जटिल अवस्थाका बिरामीहरुले उचित उपचार सेवा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अबस्था रहेकाले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ।
सरकार, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभिन्न कुटनीतिक नियोगहरूको कुटनीतिक पहलमार्फत गन्तव्य देशका रोजगारदाता तथा गन्तव्य देशको अनुदान, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी (सीएसआर) वा अन्य कुनै श्रोतको व्यबस्थापन गरी नेपालका अस्पतालहरूको लागत साझेदारीमा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी थप सघन उपचार कक्ष वा एक्सटेन्सन बेडको व्यवस्था गरी उपचारका निम्ति सहज वातावरण सिर्जना गरेर मात्रै गम्भीर अवस्थामा विदेशमा उपचाररत बिरामी कामदारहरूलाई नेपाल झिकाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिरामी स्वदेश फर्काउन आफन्त नै मान्दैनन्
विभिन्न मुलुकमा गम्भीर अवस्थामा उपचाररत श्रमिकहरूका आफन्तहरू बिरामीलाई स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन इच्छुक नदेखिएको मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगाना बताउँछन्। केही केही श्रमिकहरूका आफन्तहरू मात्रै आफ्ना बिरामीहरूलाई स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन सहमत देखिएका छन्।
कार्यस्थलमा दुर्घटना वा बिरामी भई गम्भीर अवस्थामा पुगेका श्रमिकहरूको उपचार खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोरिरहेका छन्। ‘उनीहरुलाई आफैं जिम्मेवारी बहन गरेर आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था बिरामीका आफन्तहरूसँग नहुँदा उनीहरूले बिरामीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चाहिरहेका छैनन्,’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
‘विदेशिने बेलामा साहुबाट ऋण लिएर विदेशिएका हुन्छन्, त्यो ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै कतिपय श्रमिकहरू गम्भीर दुर्घटना वा बिरामी भएको अवस्था पनि छ, जसले गर्दा परिवारको अवस्था त्यसै नाजुक भइरहेको हुन्छ, यसकारण पनि धेरै बिरामीका आफन्तहरू बिरामीलाई विदेशबाट नेपाल झिकाएर उपचार गराउनमा सहमत छैनन्,’उनले भने।
नेपाल सरकारले बिरामीका आफन्तको सहमति, विदेशस्थित सम्बन्धीत अस्पतालको सहमति र नेपालस्थित अस्पतालले जति समय राख्नु पर्ने भएपनि राखेर उपचार गराउन सक्छु भन्ने प्रतिवद्धता सहितको सहमति जनाएपछि मात्रै कोमा तथा गम्भीर अबस्थाका बिरामीहरु स्वदेश झिकाउन सक्ने बताएको छ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छैन : अस्पताल
वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार कोमाका कामदार नेपाल ल्याएर अस्पताल भर्ना गर्ने सम्बन्धमा वीर अस्पताल, नरदेवी आयुवेर्दिक चिकित्सालय लगायत केही अस्पतालहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदा ती अस्पतालहरूले आफूहरुसँग प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार नभएकाले कोमाका कामदार राखेर उपचार गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताए।
अस्पतालहरूमा प्रशस्त आइसियु वार्ड नै नभएको, महिनामा एउटा आइसीयु वार्डमा सयौं बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कोमाका कामदारहरूलाई महिनौंसम्म आइसियुमा राखेर उपचार गराउन तत्काल सकिने अवस्था रहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।
‘हामीले विदेशस्थित गम्भीर अवस्थामा उपचाररत बिरामी नेपाल ल्याउन सुरुमा त बिरामीका आफन्तले सबै जिम्मेवारी लिएर यहाँ ल्याउने भन्ने अनुमति दिनुपर्छ। त्यसपछि बिरामी उपचाररत अस्पतालको सहमति र नेपालका अस्पतालले बिरामीलाई जति समय राख्नुपर्ने हो त्यति समय राखेर उपचार गराउन सक्ने सहमति जनाएपछि मात्रै हामीले विदेशस्थित उपचाररत गम्भीर अवस्थाका बिरामी नेपाल ल्याइ उपचार गराउन सक्छौँ।’
सूचना अधिकारी सूवेदीले थपे, 'यस्ता प्रकृतिका बिरामीको उपचारका लागि तत्काल नेपाल ल्याउन सकिने आधारहरू कम भएकाले सरकारले यस विषयमा थप छलफल गरिरहेको छ।’