– सरकारले तोकेकोभन्दा लाखौं बढी शुल्क लिएपछि वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले विरोध गरे। विद्यार्थीले कलेज परिसरमा र्याली गर्दै शुल्क फिर्ताको माग गरे। तर, कलेज सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारीले कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई बाहिरका गुन्डा बोलाएर कुटपिट गर्नेदेखि ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिए।
– भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीमाथि पनि कलेज प्रशासनको मिलेमतोमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो।
– अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दा पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई पनि धम्की र डर दिइयो। यहाँसम्मकी विद्यार्थीलाई परीक्षामा फेल गर्ने धम्की दिँदै कलेजबाट रेस्टिकेट गर्नेसम्म भनियो।
– चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि शुल्क फिर्ता नभएपछि डर र धम्कीको सामना गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो।
– ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेजले त विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल नै गराइदियो।
मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीलाई उपचार गरेर नयाँ जीवन प्रदान गर्ने दक्ष डाक्टर उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरुले पछिल्लो समय डाक्टरी विद्यार्थीमाथि गरेका व्यवहार हुन् यी।
डाक्टरी विद्यार्थीलाई नैतिकता, बिरामीको उपचार र सेवाभावको शिक्षा दिनुपर्ने मेडिकल कलेजमा पछिल्लो समय आन्दोलन, विरोध, प्रदर्शन तथा क्रान्तिकारी नारा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
सरकारले नै सहज रुपमा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा विद्यार्थी आफैं सरकारले तोकेको शुल्क र नियमअनुसार पढ्न पाउनुपर्ने माग राख्दै न्यायको माग गरिरहेका छन्। तर, सरकार भने आफैंले तोकेको शुल्कविपरीत कलेजले मनपरी रुपमा लाखौं शुल्क उठाउँदा, नियम र कानुनविपरीत कलेजहरुले काम गरिरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ।
.jpg)
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि अराजक र आपराधिक रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। मेडिकल कलेजले एकातिर कानुन मिचिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिँदै तर्साउने काम गरिरहेको छ।
कलेजको ज्यादती अत्याधिक भएपछि देशभरका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन्। तर, पनि सरकारका तर्फबाट यसको समाधानका लागि उचित पहल हुन सकेको छैन।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न र पढाइ सुचारु गर्न आग्रह गरेको पत्र मात्र सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालयले पटकपटक सोही विवरणको पत्र निकाल्ने र कलेजहरुले त्यसलाई अटेर गर्ने क्रम विगत एक वर्षदेखि जारी छ।
मन्त्रालयले कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने कुरा पत्रमा उल्लेख गरे पनि कारबाहीको प्रक्रियातर्फ भने कुनै कदम चालन सकिरहेको छैन।
सरकारले कारबाही नगरी कलेजहरुको मनोमानीमाथि आँखा चिम्लिँदा कलेजहरु झन् अराजक बन्दै गइरहेको चिकित्सक शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी बताउँछन्। ‘मेडिकल कलेजका माफियाहरुसँग सरकारको मिलेमतो छ, त्यसकारण यहाँ मेडिकल कलेजले जे गरे पनि सरकारले साथ र सहयोग मात्र गर्दै आइरहेको छ।’
.jpg)
.jpg)
उनले मेडिकल कलेजको बदमासीका विषयमा विगतमा विभिन्न आयोग र समितिले सिफारिस गरेअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कलेजहरुले गरेका अपराध, ठगी र बदमासीका विषयमा विगतमा धेरै प्रतिवेदनहरु बने,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले झन् उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्दै गइरहेको छ। जसका कारण मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुका साथै विद्यार्थीमाथिको लुट चलिरहेको छ।’
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको राजनीतिक पकड र पहुँचका साथै सरकारकै संरक्षण भएका कारण मेडिकल शिक्षामा मनपरी गर्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण र दमनमा उत्रने हिम्मत गरेको डा केसी बताउँछन्।
डा केसीको भनाइमा सहमत छन् चिकित्सा शिक्षा सुधार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द। भन्छन्, ‘सरकारकै नियम र निर्णय कार्यान्वयन गराउन विद्यार्थीहरु सडकमा आउँदासमेत सरकार मौन बस्नुको अर्थ सरकार र मेडिकल सञ्चालकबीचको कनेक्सन नै हो।’
उनले मेडिकल विद्यार्थीले कुटाइ खाइरहँदा र सडकमा आएर विद्यार्थीले स्वर सुकारइरहँदा सरकार भने टुलुटुलु हेरेर बसेको बताए। सरकारले मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरेसम्म मेडिकल शिक्षामा सुधार नआउने उनी बताउँछन्।
‘जबसम्म सरकारले कलेज सञ्चालकहरुलाई बोकिरहन्छ, तबसम्म मेडिकल शिक्षामा अराजकता र अनियमितता भई नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई सेवाभाव जगाउने शिक्षा दिनुपर्नेमा इँटा र ढुंगा हान्ने विद्यार्थी बनाउनेतर्फ किन लागिरहेको छ सरकार ?’
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको राजनीतिक पहुँच शक्ति कतिसम्म छ भन्ने कुरा मेडिकल कलेज सञ्चालककै भनाइ र व्यवहारले पनि पुष्टि गर्छ।
.jpg)
.jpeg)
राजधानीमा गत असोज १० गते आयोजना भएको एक कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरललाई मन्त्रीको कुर्सीबाट निकालेर फाल्नेसम्मको चेतावनी दिए। ‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि सरले अहिलेकै रवैया अपनाउनुभयो र पेलेर जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने उहाँको कुर्सीबाट निकालेर हामी फालिदिन्छौँ, लेखेर राख्नुहोस्,’ कार्यक्रममा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले भने। उनको भनाइमा अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले समेत सहमति जनाए।
नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारीले त संसदीय समितिमा चिकित्सा शिक्षाको कानुन बनाउने सांसदहरुलाई विदेश घुमाउन लैजानेसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए। अन्सारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा गएका बेला सिंगापुर नै पुगेका थिए।
प्रतिवेदन थन्किँदा मनोमानी बढ्यो
चिकित्सा शिक्षामा विकृति भित्रिएपछि डा गोविन्द केसीले २०६८ सालबाट अनसन सुरु गरेका छन्। उनको अनसनपछि सरकारले हालसम्म मेडिकल कलेजको बदमासी तथा अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न एक दर्जनभन्दा बढी आयोग र समिति बनाइसकेको छ। सबै आयोग र समितिले मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति, अनियमितता र अनियमिततामा संलग्न रहेकाहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन्।
तर, ती सबै प्रतिवेदन सरकारको दराजमा नै थन्किएको छ। विगतमा दिइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए मात्र मेडिकल शिक्षामा धेरै सुधार हुने बताउँछन्, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा। ‘आयोग तथा समितिहरुले दिएको सुझाव भनेको बिरामीलाई डाक्टरले प्रेस्काइब गरेको औषधि सरह हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले ती सबै प्रेस्काइबलाई नमानेर सुगरका बिरामीलाई चिनी खुवाउने काम गरेझैँ गर्दै आएका कारण समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो।’
माथेमाको भनाइमा सहमत छन् शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी पनि। मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन बनेर मन्त्रालयमा आएका रहेछन्। तर, ती सबै थन्क्याइएका छन्।
आयोग र समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदन मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६ महिना लामो समय लगाएर गरेको छानबिनले पनि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट तीन वर्षमा तीन अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको देखाएको छ। सतर्कता केन्द्रका डिआइजी कमल अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय छानबिन समितिले सन् २०१५ देखि १८ सम्ममा निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा विभिन्न शीर्षकमा ठगी गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि दराजमा नै थन्किएको छ।
हरायो गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेषगरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको गुनासो आएपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। ०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए। आयोगले जेठ १६ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। आयोगले सोही वर्षको माघ २१ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षामा कसरी विकृति र विसंगति भित्र्याए, उनीहरुको गलत काममा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु कसकसले साथ दिए लगायतका विस्तृत विवरण उल्लेख छ। आयोगले निजी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई केलाउँदै चिकित्सा शिक्षामा विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने र अनियमिततामा संलग्न रहेका ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले छानविनका क्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पाइला पाइलामा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन नै हराएको छ।
आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिकसमेत गरेको छैन। बरु उक्त प्रतिवेदन तुहाउने र दोषी उम्काउने काम भएको छ। आयोगले त्रिवि र केयुका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा कारबाही अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तर, आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरु पहुँच र दबाबको भरमा उक्त प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
कलेजलाई सांसदकै साथ
गत भदौमा सार्वजनिक गरिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले समेत मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनी र अराजक काम गरेको देखाएको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सांसदहरुले कलेजको बदमासीलाई ढाकछोप गर्दै कलेजलाई नै लुट्ने उपाय सिकाएका छन्। यसले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकको मनोबल थप बढेको डा गोविन्द केसी बताउँछन्।
‘सांसदहरुले नै मेडिकल कलेजलाई लुट्ने उपाय सिकाएपछि कलेजहहरु थप अराजक भएका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँगै कानुन बनाउने सांसदले समेत ठग्न सिकाएपछि मेडिकल कलेजहरु झन् आपराधिक हुँदै गए।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सबै कलेजहरु २०८५ भित्र गैरनाफामूलक भइसक्ने छन्। वर्तमान संसदले नै पास गरेको यो व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरुले गैरनाफामूलक हुने तयारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। चिकित्सा सेवा गुणस्तरीय र सेवामुखी हुन नसक्नुको एक कारण मनलाग्दी शुल्क भएको भन्दै यस्तो परिकल्पना गरिएको हो।
यही व्यवस्था पास गर्ने सांसदहरु भने निजी मेडिकल कलेजहरुको शुल्क र सिट बढाएर नाफा कमाउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक झन् उग्र भएको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले सिट र शुल्क दुवै बढाउन सुझाएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क बनाउने मर्ममा प्रहार मात्रै गरेको छैन, गैरनाफामूलक बन्नसमेत निरुत्साहित गरेको छ। आफैंले बनाएको नीतिलाई नभए निजी मेडिकल कलेजहरुको लाभलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
मेडिकल कलेजबाट प्रताडित अभिभावक र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले नै यसअघि लिएको बढी शुल्कसमेत फिर्ता नगर्ने उपाय निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको उनीहरु बताउँछन्।
सांसद सुरेशकुमार राई संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य छन्। भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भइसकेका कारण प्रतिवेदनमा ८ जनाको नाम उल्लेख छ।
यो समितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले चाहेअनुसारकै निष्कर्ष दिएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले कलेजहरुले विद्यार्थीसँग बढी रकम लिएको र यातना दिएको कुरा पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने उपाय दिएको छ।
.jpg)
.jpg)
बढी शुल्क लिएको पुष्टि हुनेमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नबिल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज रहेका छन्।
नेपाल मेडिकल कलेजले चार पटक फेल गराइदिएको र अनेक दुःखपीडा दिएकोसमेत आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। यसैगरी कलेज अफ मेडिकल साइन्सले मेरिटमा पठाएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने, विदेशी विदार्थीसरह शुल्क लिने, खर्चको विवरण नदिने, कर्मचारीलाई कम तलब दिने, प्रवेश परीक्षा पहिले आधार रकम लिएर सिट बुक गर्ने कुरा आंशिक रुपमा पुष्टि भएका छन्।
देवदह मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको पुष्टि भएको छ। विराट मेडिकल कलेजले अवैध भर्ना लिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजले मानसिक यातना दिएको र पैसाको बिल नदिएको आंशिक रुपमा पुष्टि भएको छ। नेसनल मेडिकल कलेजले शुल्कका कारण छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई जाँच दिन नदिएको पुष्टि भएको छ। जानकी मेडिकल कलेजले टिचर र कर्मचारीलाई तलब नदिँदा विद्यार्थी पढ्न नपाई फेल भएको आंशिक पुष्टि भएको छ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले मानसिक टर्चर दिएको पुष्टि भएको छ। बढी शुल्क लिएर फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको छ। किस्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेको आंशिक सही रहेको उपसमितिले बताएको छ।
निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क असुलेको मात्रै होइन, मानसिक यातना दिएको, छात्रवृत्तिप्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको, आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेका विषयमा समेत आंशिक सत्यता रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। तर, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ।
.png)
.jpg)
