काठमाडौं– सरकारले दादुरा–रुवेला खोप अभियान २०७६ सञ्चालनका लागि तयारी सुरु गरेको छ। तर, स्वास्थ्यको पुनर्संरचनामा खोप सुपरभाइजरको दरबन्दी कटौती, कर्मचारी समयोजनका कारण स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको न्यून उपस्थिति जस्ता कारणले अभियानमा चुनौती थपिएको छ।
सबै बालकालिबालाई खोपको पहुँचमा ल्याई नेपालबाट २०२३ सम्ममा दादुरा–रुवेला निवारणका लागि यही फागुन र चैतमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिँदै छ।
देशभरका ९ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका ३० लाख बालबालिकालाई दादुरा–रुवेला खोप लगाउने सरकारको योजना छ।
पछिल्लो समय संसारभर दादुराले महामारीको रुप लिएको छ। दादुरा–रुवेलाको दुई मात्रा खोप पूरा नगरेका वा खोप नै नपाएका बालबालिकामा देखिएको रोगले महामारीको रुप लिएको बताइएको छ।
नेपालका केही ठाउँमा पनि दादुराको महामारी देखिएपछि करिब एक हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुवेला खोप लगाइएको थियो। २०१९ सेप्टेम्बरसम्म ३ सय ६३ जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको थियो।
दादुरा–रुवेलामा उल्लेखनीय कमी आए पनि यसलाई पूर्ण रुपमा निवारण गर्न अभियानले सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
सामान्यतयाः पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा धेरै देखिने दादुरा–रुवेला भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो। र, यसले छिट्टै महामारीको रुप लिन सक्छ। यो रोगलाई खोपको माध्यमबाट निवारण गर्न सकिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दादुरा–रुवेला दक्षिण एसियाली देशमा सन् २०२३ सम्ममा निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले पनि प्रतिवद्धता गरेको छ।
तर निवारण हुनका लागि खोप दुवै मात्राको प्रयोगदर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। नेपालले सन् २०१९ मा नै निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि दुवै मात्राको प्रयोगदर निकै कम भएकाले २०२३ सम्मको समय थप पाएको हो।
सरकारले सोही लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय अभियानका माध्यमबाट दादुरा–रुवेलाको नियमित खोप प्रयोग दरमा वृद्धि गर्दै ९ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई पुरक खोप प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेको हो। जसबाट सबै तहका सबै वडामा खोपको प्रयोगदर ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सोही क्रममा परिवार कल्याण महाशाखा बाल तथा खोप शाखाले राष्ट्रिय अभिमुखिकरण आयोजना गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रतिनिधि, प्रदेश निर्देशनालयका प्रमुख, खोप सुपरभाइजर, कोल्ड चेन प्रमुख, अभियानका साझेदार निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, गाभी लगायतका निकायहरुबीच अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा स्वास्थ्यको पुनर्संरचनामा खोप सुपरभाइजरको दरबन्दी कटौती, कर्मचारी समयोजनका कारण स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य संस्थामा न्यून उपस्थिति लगायतले अभियानलाई प्रभावित बनाउनसक्ने बताइएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अभियानबारे सबैलाई जानकारी गराई सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘रोग लागेपछि कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ताले धेरै नेपालीको जीवन बित्छ तर रोग लाग्न नदिनेतर्फ हामी सचेत हुनैपर्छ। अभियानले यही कुरालाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु।’
उनले उपचार नपाएकै कारण मर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन काम गर्न लागेको बताउँदै भन्दै त्यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख झलक शर्मा गौतमले अभियान दुई चरणमा सञ्चालन हुने जानकारी दिए।
यसअघि मंसिरमा अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै अभियान स्थगित भएको थियो।
डा गौतमका अनुसार पहिलो चरणअन्र्तगत फागुन महिनामा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का ३५ जिल्लाका १८ लाख २४ हजार ४ सय ३३ बालबालिकालाई खोप लगाइने छ।
दोस्रो चरणअन्र्तगत चैतमा प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ जिल्लाका ११ लाख ५७ हजार ७ सय ७१ बालबालिकालाई खोप लगाइने छ।
डा शर्माले भने, ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका १९ जिल्ला (चितवन र नवलपरासी पूर्व नवलपुर बाहेक) का जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाइने छ।’
नेपालमा पोलियोको अवस्था शून्य छ। सन् २०१० देखि पोलियो रोगका नयाँ बिरामी नभेटिएका छैनन्।
नेपालमा पोलियो उन्मुलनको अवस्था रहेकोले जोखिम मानिएका जिल्लामा दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाउन लागिएको डा शर्माको बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा आनन्दी बोसले अभियानले दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने बताए।
उनले संघीयतापछि पहिलो ठूलो अभियान भएकाले सफल हुने विश्वास गरे। पछिल्लो समय संक्रमित अधिकांश बालबालिकाले दादुराको खोप नपाएको उनले बताए। दादुरा–रुवेला महामारी विश्वकै लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
दादुराबाट बच्न बच्चा ९ महिना पुगेपछि पहिलो मात्रा र १५ महिनामा दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ।
नेपालका कूल बालबालिकामध्ये अहिले करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले दादुरा विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा पाए पनि दोस्रो मात्रा पाउनेको संख्या निकै कम छ। ६३ प्रतिशतले मात्र दोस्रो मात्रा पाएका छन्।
सरकारले अभियानले खोप कभरेज ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याइ दादुरा–रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा दादुरा रोग दर २००३ को अवस्थाभन्दा २०१८ मा ९५ प्रतिशतले घटेको डा बोसले बताए।
यो अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न ‘दादुरा रुवेला अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशका २०७६÷७७’ बनाइएको छ।
सो निर्देशिकामा रोग विरुद्धको खोप अभियानमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र अन्य निकाय कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया, जिम्मेवारी र बजेटको व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ।
अभियानमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि लगायत सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुने बताइएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय दादुरा खोप अभियानका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। सरकारको १० करोड र २० करोड रुपैयाँ गाभीले सहयोग गर्नेछ।
सन् २००४ मा पहिलो अभियान सञ्चालन भएको थियो। सामान्यतः हरेक चार वर्षमा हुने यो अभियान २००८, २०१२, २०१६ मा सञ्चालन भएको थियो।
