डा बद्री चापागाईं
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण दिनदिनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। नयाँ संक्रमित भेटिने क्रम जारी छ। र्यापिड टेस्ट र पिसिआर टेस्टको प्रभावकारिताका विषयमा नयाँनयाँ तर्क आइरहेका छन्।
नेपालको एउटा सरकारी अस्पतालले कोरोना परीक्षणका निम्ति आफ्नै पहलमा पिसिआर ल्याब स्थापना गर्दा भोगेका अनुभवका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो। अरुलाई दोष मात्र देखाउनुभन्दा पनि समाधानका पहल थाल्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। महामारीको यो अवस्थामा काम गर्न निकै कठिन छ तर निरन्तर लागिरह्यो भने अधिकांश काम फत्ते गर्ने सकिन्छ भनेर अनुभव पनि यहाँ बाँड्न खोजिएको छ।
के हो पिसिआर?
पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पिसिआर)भनेको कुनै पनि जीवाणुको आनुवंशिक पहिचान गर्ने विधि हो। जसरी एउटा रौं आँखाले सजिलै देख्न मुस्किल हुन सक्छ तर रौंको गुजुल्टो वा चुल्ठो बाटेमा त्यो सहजै देखिन्छ त्यसरी नै वस्तुमा भएको डिएनए वा आरएनएलाई प्रयोगशालामा विशेष तरिकाबाट मात्रा बढाई पहिचान गरिने विधि नै पिसिआर हो।
यसलाई फोटोकपीसँग पनि दाँज्न सकिन्छ। जसरी एक पान्ना मात्र डकुमेन्टलाई मेसिनमा हालेर हजारौं प्रति सहजै निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको पनि मात्रा बढाएर पहिचान गर्ने विधि नै पिसिआर विधि हो।
यसबारेमा व्यापक जनचासो कोरोना माहामारीपछि मात्र बढे पनि नेपालकै केही स्थानमा यो विधि पहिले पनि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। प्रक्रियागत जटिलता र नवीन काम गर्न उति नरुचाउने नेपाली माहोलमा यो केही अनुसन्धान केन्द्र र विशिष्टीकृत प्रयोगशालामा मात्र सीमित थियो।
संघीय सरकारले जिस्क्यायो!
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा मिति २०७६ चैत ११ गठित कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ३ लाई पहिले हेरौं।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पोखरा) र भेरी अस्पताल (नेपालगञ्ज)का प्रयोगशालामा कोभिड-१९ परीक्षणको कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने। यसका लागि आवश्यक परीक्षण सामग्री र तालिमको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने। ती स्थानहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा संचालन नभएसम्मका लागि विराटनगर र नेपालगञ्जबाट स्वाब संकलन गरी हवाइमार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने।
यो सरकारको निर्णय थियो, आदेश थियो र पालना गर्नु हामी सबै नागरिकको दायित्व हो। तर निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अस्पतालको क्षमताको बारेमा बुझिदिएको भए अझ समन्वयात्मक हुन सक्थ्यो। हुन पनि हामीसँग केही प्राविधिक बाहेक यति विशिष्टीकृत प्रयोगशाला संचालनमा ल्याउन अन्य कुनै उल्लेख्य क्षमता थिएन।
यो त्यही बैठक थियो, जसबाट कोभिड-१९को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण तथा चिकित्सा सामग्री चीनबाट ल्याउन निर्णयसमेत भएको थियो।
अवस्थाको गम्भीरता र रोग निदानमा पिसिआरको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चैत १३ मा मन्त्रालयलाई भेरी अस्पतालको आन्तरिक क्षमताको जानकारी गराएका पनि थियौं।
• एक निजी प्रयोगशालामा भर्खर ल्याइएको तर प्रयोगमा नआइसकेको रियल टाइम पिसिआर मेसिन भएको र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने संभावना रहेको
• खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेको बायोसेफ्टी क्याबिनेट र त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने
• नेपालगञ्जमा क्षयरोग परीक्षणमा प्रयोग हुने जिन एक्सपर्ट सिस्टम उपलब्धता रहेको
तर चीनबाट सामग्री आइसकेपछि भने अचानक अवस्था बदलियो। भेरीमा प्रयोगशाला स्थापना नहुने जानकारी मिडियामार्फत् सुन्न पाइयो।
प्रदेश सरकारको सान्त्वना र हौसला
कारण र तर्क आआफ्नै होलान् तर चर्चा नचली नपाउनुभन्दा आश देखाएर नपाउनुमा मन धेरै कुँडिने रहेछ। यत्तिकैमा प्रदेश ५ सरकारले भेरी अस्पतालले पिसिआर ल्याब स्थापना गर्न चाहेमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो।
निरन्तर सम्पर्कमा रहेर प्रत्येक गतिविधिको निगरानी गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र बेलाबेलामा धाप मार्दै अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भूमिका बिना यो कार्य सम्भव थिएन।
प्रक्रियामुखीभन्दा पनि परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने समयको माग छ। तर भर्खरमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता विवादमा परेको देख्दा विशेष परिस्थितिमा द्रुत किसिमको भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने ज्ञान भयो। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोपीनाथ खनालले पनि सोहि सुझाउनुभयो। केहि मोडालिटीमा छलफल समेत भए।
प्रक्रिया-प्रतिक्रिया
घरमा मःम पकाएर खान खोज्दा त सर्जाम जोड्न मुस्किल हुने लकडाउनका बेलामा पिसिआर ल्याब जस्तो विशिष्टीकृत सेवा भन्ने बित्तिकै उपलब्ध हुन गाह्रो थियो। अतः हामीले अनौपचारिक रूपमा बजारमा कसले आपूर्ती गर्न सक्ला भन्दै खोजी अघि बढाउँदै थियौं।
नियतभन्दा पनि प्रक्रिया प्रधान रहने सरकारी खरिद प्रणालीकै मान राख्दै ३ दिनको भएपनि म्याद राखी विद्युतीय टेन्डर (इटेन्डर) गरौं भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। तर टेन्डर पनि भनेको समयमा हुन सकेन। एक त त्यति बेला वेबसाइट नै डाउन रहेछ। अर्को अत्यन्तै आदर्श मानिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा त यस्ता विशेष किसिमका सुचना निकाल्ने मोड्युल नै रहेनछ।
बाढी आएमा स्कुलका टहरामा प्रभावितलाई राखेर रेडक्रसले दिने कम्बल र दाताले दिने चिउरा र दालमोठ बाँड्ने सोच्नु मात्र विपद् तयारी होइन। तर सरकारी संयन्त्रले त्यो भन्दा बढी कुरा बुझ्न बाँकी छ भन्ने भान भयो। सरकारी खरिद प्रणालीको पोर्टलले नै त्यसबारे कहिल्यै पनि सोच्दै नसोचेको देखियो।
अन्तत: चैत १९ को गोरखापत्रमा रियल टाइम पिसिआर मेसिन तथा सेवा संचालन गर्न आवश्यक अन्य सामग्रीहरु (बायो सेफ्टी च्याम्बर, माइक्रोपिपेट्स, इन्क्यबेटर, सेन्ट्रीफ्युज तथा आवश्यक सामग्री (रिएजेन्टस्) समेत आपूर्ति गर्न ३ दिने सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव माग गरियो।
जम्माजम्मी ४ वटा फर्मले प्रस्ताव पेस गरे। प्रस्ताव पेश गर्ने फर्मलाई उल्लेखित दरमा के कति सम्म छुट दिन सकिन्छ र विषम परिस्थितिमा कति समयभित्र आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर लिखित तर द्रुत किसिमको ‘वार्ता’ गरियो। कुल रकममा १ दशमलव ५ प्रतिशत छुट र ५ दिन भित्र आपूर्ति गर्न सकिने भनी प्रतिबद्धता जनाउने फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गरी चैत २२ मा काम अगाडि बढाउने कार्यादेश दिइयो।
कसैले इमेल र फोनकै भरमा सुको पैसा एडभान्स नलिई ५ दिनमा हामीलाई यति आवश्यक उपकरण आपूर्ति गर्दै थियो भने त्यसमा धेरै नकारात्मक हुन जरुरी पनि ठानिएन।
आपूर्तिकर्तासँग समन्वय भई नै रहेको थियो। सँगसँगै, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर, प्रयोगशालकै निम्ति पावर ब्याकअप र अन्य खुद्रामुद्रा सामान पनि मगाउनु पर्ने भएकोले सबैलाई एकैपटक ढुवानी गर्न सजिलो पर्ने हुँदा चैत २४ गते काठमाडौंबाट सामान हिँडाउने गरी काम अघि बढ्यो।
चैत २५ गते सामान भेरी अस्पताल आइपुग्यो। यो व्यापक सरोकारको विषय रहेछ भन्ने कुरा ट्रान्सपोर्टको गाडी अस्पताल परिसर नछिर्दै दर्जनौं पत्रकार क्यामेरा ठड्याउँदै आइसकेकाले पनि थप पुष्टि गरेको थियो। तत्कालै खबर भाइरल भयो- भेरीमा आइपुग्यो पिसिआर मेसिन। दिनमै डेढ सयसम्मको परीक्षण हुन सक्ने।
हामीले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र मगाएको मेसिन अनुसार हुनुपर्ने यही नै थियो। तर मेसिनका पोका भने खोलिएका थिएनन्।
समस्याका ‘चेन अफ रियाक्सन’
बायो सेफ्टी क्याबिनेट हाम्रा प्राविधिकहरूले अस्वीकृत गरिदिए। पोका खोल्दै जाँदा पो थाहा भयो- पिसिआर मेसिन त आएकै रहेनछ।
हामी छाँगाबाट खसेझैं भयौं। तत्काल आपूर्तिकर्तालाई फोन गर्यौंर। उसले विश्वास दिलायो- हिजो काठमाडौंबाट हिँडेकै समयमा दिल्लीबाट सामान हिँडिसक्यो। मेसिनको बिल, चलानी र गाडीको फोटोसमेत पठाएपछि हामीसँग विश्वास गरेर कुर्नुको विकल्प थिएन।
नेपालभर केही दर्जनको संख्यामा सीमित यस्ता मेसिन कसैले धेरै संख्यामा जगेडा राख्छ भन्ने अपेक्षा पनि थिएन। जसरी होस् आपूर्तिकर्ताले हामीलाई उपलब्ध गराउँछु भनेपछि धैर्य गर्नुको विकल्प पनि देखिएन।
पिसिआर र त्यसका उपकरणको आपूर्तिको लागि सूचना निकालेलगत्तै हामी प्रयोगशाला निर्माण र विस्तारमा जुटिसकेका थियौं। १ हप्तामा त्यो तयार पनि भइसकेको थियो।
गुणस्तरीय 'बायो सेफ्टी क्याबिनेट'नभई कोरोनाजस्तो घातक भाइरसलाई प्रयोशालामा प्रोसेस गर्न मिल्दैन। कामचलाउ मेसिनमा काम गर्नु भनेर प्राविधिकलाई जोखिममा होम्ने त कुरै भएन। काठमाडौंभर अर्को मेसिन खोज्दा पनि नपाइएपछि बाँके खजुराको क्यान्सर अस्पताललाई केमोथेरापीका लागि खरिद गरिएको तर हाल जगेडामा रहेको क्याबिनेट हामीलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्यौं।
अवस्थाको गाम्भीर्यता देखेपछि उहाँहरू मेसिन भेरीमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउन दिनका लागि तयार हुनुभयो। निकै दुःख गरेर उक्त क्याबिनेट खजुराबाट भेरीमा सारियो।
पिसिआर मेसिन आपूर्ति गर्ने फर्मले कहिले गाजियाबादको बोर्डरमा गाडी फसेको छ भन्थ्यो त कैले लखनउ आइपुगिसकेको छ भन्थ्यो। कहिले बहराइच कटिसकेको छ भन्थ्यो। नयाँ नयाँ ठाउँका नाम भनिरहन्थ्यो।
लकडाउनले गर्दा सामानको ढुवानी कठिन छ भनेर हामीले पनि नबुझ्ने कुरा थिएन तर कताकता झुलाए जस्तो पनि लागिरहेको थियो। मेसिन नै नआए पनि के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजनासमेत हामीले सोच्नुपर्ने भइसकेको थियो।
तर कतिसम्म कुर्ने भनेर हामीले पहिले नै पहिचान गरेको निजी प्रयोगशालासँग फेरि कुरा अगाडि बढायौं। मेसिन सँगसँगै प्राविधिकको रुपमा सोही प्रयोगशालाका एक जना र विज्ञको रूपमा काठमाडौंमा काम गरिरहेका मलिक्युलर बायोलोजिस्ट पनि आउन सक्ने जानकारी हामीले पायौं।
उसै पनि मेसिन मात्र आउँदैमा काम सुरु भैहाल्छ भन्ने कुरा हुने होइन। प्राविधिक त हामीलाई चाहिने नै थियो। अझ पिसिआर संचालनमा लामो सयम अनुभव भएका विज्ञ हामीलाई चाहिने जति समय भेरीमै बसेर प्राविधिक सिप हस्तान्तरण गर्ने अफर आउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरो हुँदैनथ्यो।
जसरी होस्, कतैका मेसिन, कतैको क्याबिनेट, कतैका प्राविधिक र थप अन्य उपकरण हाम्रै, केही प्राविधिक पनि हाम्रै उपयोग गरेर पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी चैत २९ गते तम्तयार अवस्थामा पुग्यौं।
तर यी उपकरण र प्राविधिक भएर पनि पिसिआर संचालन गर्न सकिने अवस्था अझ बन्दैन। जसरी प्रिन्टर, कागज र बिजुली हुँदैमा कार्टिजमा टोनर नभएसम्म फोटोकपी मेसिन लगाउन सकिँदैन। पिसिआरका निम्ति टोनर (मसी)जस्तै अपरिहार्य चिज हुन प्राइमर, एक्सट्र्याक्सन किट जस्ता सामग्री। बिरामीको थ्रोट स्वाब लिए पनि प्रयोगशालासम्म पुर्याचउन र मेसिनमा हाली प्रशोधन सुरु नहुँदासम्म भाइरल ट्रान्सपर्ट मिडियम (भिटिएम) पनि अत्यावश्यक हुन्छन्। यी चिज बजारमा किन्न पाइँदैन। पाइएपनि सरकारले स्वीकृति नदिएका सामग्री संवेदनशील परीक्षणमा प्रयोगमा ल्याउने कुरो थिएन।
यसै क्रममा वैशाख ३ गते आपूर्तिकर्ताले हामीलाई आरटीपिसिआर मेसिन उपलब्ध गरायो। आफ्नै मेसिन आइसकेपछि निजी क्षेत्रबाट ल्याइएको मेसिन हामीले वहाँहरूलाई फिर्ता गर्यौं। विश्वासमा लिन सक्ने हो र सहकार्य गर्न खोज्ने हो भने निजी क्षेत्र पनि समाज र सरकारका कार्यमा हातेमालो गर्न तयार छ भन्ने प्रमाणित गराउनु भएकोमा विमल बुढाथोकीजीलाई धन्यवाद।
हामी मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समयसमयमा सम्पर्कमै थियौं। हामी तयार अवस्थामा पुगेपछि पनि पुनः ती निकायसँग पत्राचार गर्यौंल। तर विविध कारणले गर्दा सोचेभन्दा केही समय बढी लाग्न पुग्यो।
अन्तत: वैशाख ५ गते शुक्रबार विभागको टोली आवश्यक रिएजेन्टसहित आइपुग्यो र तत्काल काममा जुट्यो। सबै प्रक्रिया पुर्यााएर हामी बिरामीको नमुना लिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं।
सिकेका पाठहरू :
कमी श्रोतको होइन, सोचको हो। धनी नै देश नभएपनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने लगानीको सदुपयोग हुने भने केही न केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
• नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा आकस्मिक अवस्थामा पनि आँट गरेर काम गर्ने अवस्था छैन। ‘नियम कि नियत?’ भन्ने टुल्स विकास गर्न नसक्दा न भ्रष्टाचार घटेको छ, न परिणाममुखी काम नै हुने सकेको छ।
• सबै ठेकेदारको बेइमान हुन्छन् भन्ने छैन। संस्थालाई सर्वोपरि ठानेर निर्णय गर्ने र त्यसको पालना गराउने हो भने ठेकेदार र आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार हुन बाध्य तुल्याउँछ।
• निजी क्षेत्रको मुख्य ध्येय नाफा कमाउने भएपनि सामाजिक उत्तरदायित्वको निगरानी र नियमन गर्ने सरकारी निकायले नै हो। परेको खण्डमा निशुल्क सहयोग मागेर होस् वा आफूले जनतामा पुर्या उन नसकेको सेवा निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न सरकार चुक्नु हुन्न।
• समाज नकारात्मकताको निकै ठूलो खाल्डोमा भासिइसकेको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हरेस नखाइकान काम गर्नेहरूलाई सद्भाव, प्रोत्सहान दिई कार्यसम्पन्न होउन्जेल धैर्यताका साथ कुर्न भन्दा पनि विभिन्न 'कन्सपिरेसी थ्योरी' बजारमा चलाई हुर्मत काड्न उद्धत हुन्छन्।
• मिडिया र राजनैतिक नेतृत्व थोरै संयमित र रचनात्मक हुन आवश्यक छ। आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कार्यसम्पादनका आधारमा टिप्पणी गरिदिँदा सार्वजनिक निकायको नेतृत्व जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छ भने काम गर्ने मनोबल पनि उचो रहन सक्छ।
