काठमाडौं– विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीसँगै नेपालमा पुनः राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने बहस सुरु भएको छ।
पटकपटक केन्द्र स्थापनाबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै बहस छेड्ने र सबैले आवश्यक छ भनेपछि पुनः मन्त्रालयकै केही कर्मचारी त्यसलाई रोक्ने काम गर्दै आएको अवस्था छ।
विगतमा केन्द्रको संगठन तथा दरबन्दी संरचना समेत तयार भइसकेको थियो। तर मन्त्रालयका केही कर्मचारीले हाकिम हुन पाइँदैन भनेर त्यसलाई रोक्न सफल भएका थिए।
सरुवा तथा नसर्ने सबै रोगको एकै ठाउँबाट काम हुने र स्वास्थ्य सेवा विभाग सहित विभाग अन्तर्गतका केही महाशाखा समेत खारेज हुने भएपछि उक्त केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया विगतमा रोकिएको थियो।
तर, अहिले फैलिरहेको कोरोना महामारी र गत वर्ष फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल भएपछि शक्तिशाली रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बहस पुनः सुरु भएको हो।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र स्थापनाको विषय राख्ने तयारी गरेको छ। विज्ञसँगको छलफलपछि विगतमा रोकिएको केन्द्र स्थापनाको काम आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
मन्त्रालयले हालको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटिरहेको मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्तावमा संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि, संघीय संरचनाअनुसार सरकारी कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना बनाइरहेको समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको एनसिडिसी बनाउने तयारी गर्दा मन्त्रालयकै केही कर्मचारी नै बाधक बनेका थिए।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीकै दबाबमा पूूरानै संरचनाअनुसार ठूूला र भद्दा संरचना बनाउने खेल भएपछि एनसिडिसीको प्रक्रिया सुरु हुनअघि नै रोकिएको थियो।
डेढ वर्षअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका महाशाखा खारेज गरी एनसिडिसी बनाउने प्रस्तावको विरोध भएपछि पुनः धेरै व्यक्ति हाकिम हुन मिल्ने गरी हालको संरचना लागू गरिएको थियो।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले देशमा देखापर्ने विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोग र महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न अमेरिका र चीनको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ जस्तै शक्तिशाली केन्द्र निर्माण बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
सो समयमा विभाग मातहतका राष्ट्रिय क्षयरोग कन्द्र, राष्ट्रिय एचआइभी÷एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्य र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसका साथै विभाग अन्तर्गतका बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका नीतिगत काम मन्त्रालयबाट नै गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तालिम केन्द्रलाई तालिम संस्थाहरुको पुनर्संचना गर्दा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
हाल यी केन्द्र तथा महाशाखामा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहने व्यवस्था छ। सबैलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय केन्द्र बनाउँदा एक मात्र निर्देशक हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।
नयाँ संरचना कायम हुँदा स्वास्थ्यमा एकै पटक १० जना हाकिम हुने अवस्था आउने नदेखिएपछि कर्मचारीहरुले आफू हाकिम हुन संघीयताको मर्मविपरीत ठूला संरचना बनाउन लागिपरेका थिए।
यस पटक पनि मन्त्रालयले पुनः एनसिडिसीको प्रस्ताव गरेपछि केही कर्मचारी यसका विरुद्ध पुनः सक्रिय हुने सम्भावना छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस पटक महामारी र रोग नियन्त्रणलाई विशेष ध्यान दिएको छ। तर त्यसको यस्तै मोडल हुने भन्ने अझै तय भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुन बाँकी छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेलले भने।
यसअघि तयार पारिएको एनसिडिसीको संरचनामा ६ वटा महाशाखा रहने र १ सय ९५ जना दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो।
यस्ता थिए केन्द्रमा रहने प्रस्तावित ६ महाशाखा
१. नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा
२. संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखा
३. एचआइभीरएड्स, कुष्ठ तथा यौन योग नियन्त्र ण महाशाखा
४. क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा
५. स्वास्थ्य तथा बायोमेडिकल तालिम महाशाखा
६. स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सञ्चार महाशाखा
