नेत्रलाल अर्याल
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै विभिन्न उद्धोग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा आउने छन्। दैनिक आवश्यक वस्तु ढुवानीमा वृद्धि हुनेछ। निर्माणका सामग्रीहरु बिनापास ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपश्चात् मालवाहक सवारी साधनमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने नै भयो। तर विभिन्न उद्धोग तथा कलकारखानामा काम गर्ने मजदूरको आवतजावतमा पुग्ने असर र त्यसको समाधानको बारेमा यथेष्ठ उपाय भने अपनाइएको पाइएको छैन।
लकडाउन अवधिमा पनि सहर–बजार सून्य छैन। औषधि पसलहरु खुल्ने नै भए। तरकारी, फलफूल, किराना पसल, एग्रोभेट, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु खुला नै छन्। ती पसल तथा संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति तथा कर्मचारी आवतजावत गर्ने गरिनै रहेका छन्। अझ दूध तथा तरकारी ठेला तथा बोरामा हालेर टोलटोलमा घुम्नेको कमी छैन। फुटपाथमा हेर्ने हो भने अरु समयमा भन्दा बढी व्यक्ति तरकारी, फलफूल किनबेच गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
दुई किलो करेला, घिरौंला, दुई मुठा साग लिएर पनि मानिसहरु सडकमा बिक्री गर्न आउने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा लकडाउनको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।
फुटकर व्यापारी तथा किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु कुनै स्थानमा केही जिम्मेवार व्यक्ति, फर्म, संस्था वा स्थानीय सरकारले संकलन गरी बिक्री–वितरण गर्ने गरेमा सामाजिक दूरी कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
बाटोबाटोमा सवारी साधनमाथि स्यानिटाइजर छर्कने काम भइरहेको छ। मेरो विचारमा सो कार्य औपचारिकताको लागि मात्र गरे जस्तो लाग्छ। सवारी साधनको अगाडिको सिसा चम्काउने कार्यका लागि मात्र फाइदा हुने जस्तो लाग्छ। छतका दायाँबायाँ, भित्ता तथा टायरसम्म त स्यानिटाइजर पुगेकै हुँदैन।
सवारी साधनका चालक तथा सहचालक साथै कैयौं राष्ट्रबाट विभिन्न साधन हुँदै ढुवानी गरी ल्याइएका सामग्रीलाई कसरी स्यानिटाइज गर्ने भन्ने खासै कुनै जिज्ञासा तथा धारणा आइपुगेको छैन। बाटोबाटोमा सवारी साधनमाथि छर्कने स्यानिटाइजरमा हुनुपर्ने तत्वहरुको मापदण्डबारे अनुगमन गर्ने र जाँच गर्नेबारे खासै कसैलाई चासो छैन। सो कार्यको मासिक खर्च हिसाब गर्ने हो भने हामीले अनुमान नै नगरेको रकम आउँछ। सो खर्चलाई रुपान्तरण गरी परीक्षणको दायरा बढाउन सकिन्छ।
अझ केही स्थानमा त प्रत्यक्ष्य रुपमा मानव शरीर, आँखा तथा अनुहारलाई नै लक्षित गरी स्यानिटाइजर छर्कने गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। सो कार्यले मानव शरीरलाई प्रत्यक्ष्य तथा अप्रत्यक्ष्य रुपमा हानि गर्छ।
हाल जुन परिमाणमा परीक्षण भइरहेको छ, यही तरिकाले परीक्षण गर्दे जाने हो भने परीक्षण गरिसक्न कति वर्ष लाग्ला? अवस्था अन्योल छ। जुन हिसाबले अहिले लकडाउन थपिँदै छ, साथै परीक्षण गर्ने मापदण्ड कायम गरिएको छ, यसले कति दिन महिना वा साल लाग्ने हो भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन।
आइसोलेसनमा बसेर सन्चो भई फूलमाला, अबिर लगाएर घर फिर्ता गएकाहरुलाई फेरि संक्रमण देखिनु अर्को चुनौती हो।
अब लकडाउनको विकल्पको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने दिन आउँदैछ। सीमापारि रही २५/३० दिन एकान्तबासमा बिताइसकेका हाम्रा देशका नागरिकहरु आफ्नो देश फर्कन आतुर त छन् नै, अझ उताको सरकारले जान आदेश समेत दिइसकेपछि समस्या अझ गम्भीर बनेको छ।
विदेशमा भिसाको अवधि सकिएका, गर्भवती अवस्थामा रहेका तथा अति आवश्यक रुपमा आफ्नो देश फर्कन जरुरी भएका व्यक्तिहरु कहिले सरकारले बोलाउँछ भनेर हरपल प्रतीक्षामा छन्।
श्रमजीवी वर्गलाई कामको अभावले गर्दा आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न धौधौ परेको छ भने व्यापारी–व्यवसायीलाई आफ्नो लगानी र चर्को घरभाडाको चिन्ता छ।
सवारी साधन महिनाभर चलाएर बैंकको किस्ता तिर्ने यातायात व्यवसायीलाई किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने कुराले पिरोलेको छ। विभिन्न आयोजना–परियोजनाहरु अलपत्र छन्। सरकार आफैंलाई आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने विषयले स्तब्ध बनाएको छ।
नागरिकले यस्तो अवस्था कहिलेसम्म थेग्ने? जब सहन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, नागरिकहरु एक छाक पिठो खानबाट बन्चित हुन्छन्, जब आफ्ना बालबच्चाको मुखमा एक छाक खाना पुर्याोउनका लागि असमर्थ हुन्छन् तब मृत्युदेखि केही डर लाग्दैन। कुनै कुराले पनि उनीहरुलाई रोक्न सक्दैन र नागरिक लकडाउनको अवज्ञा गर्न थाल्छन्। यस्तो अवस्था आयो भने सम्हाल्न साह्रै कठिन हुनेछ।
त्यसैले अब लकडाउनलाई बढाउने मात्र नभई परीक्षण कार्यलाई तीव्र रुपमा बढाउनुपर्ने समय आएको छ। कम्तीमा एक परिवारमा एक जनामा परीक्षण गर्नका लागि पनि करिब ५४ लाख २७ हजार ३०२ वटा नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव जस्तै छ। त्यो सम्भव हुने हो भने बल्ल कोरोनाको बारेमा आँकडा तयार पार्न सकिन्छ।
प्रत्येक घरधुरीमा परीक्षण गर्न सम्भव नभए पनि अति आवश्यक, सीमासँग जोडिएका, तीव्र गतिमा संक्रमितको संख्या देखा परेका तथा सम्भावित क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा अत्यधिक रुपमा वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प हाललाई देखिएको छैन।
(अर्याल स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हुन्)
