काठमाडौं - नेपालका सरकारी अस्पतालको सेवामा बिरामीको सहज पहुँच नभएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको सन्ताउनौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार सरकारी अस्पतालको सेवामा बिरामीको सहज पहुँच नभएको पाइएको हो।
प्रतिवदेनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन बिरामीले लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण बिरामीले समयमै उपचार सेवा पाएका छैनन्। उपचारको लागि लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएकाले बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने र निजी अस्तपालमा जान बाध्य हुने अवस्था प्रतिवदेनले देखाएको छ।
शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा १ सय २८ जनाले डाइलासिस सेवा नपाएको, कान्ति बाल अस्पतालमा शल्यचिकित्सा गर्न ६ सय ५२ जना १४ महिनादेखि पर्खनु परेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न प्रकारका शल्यक्रिया गर्न १ देखि ५ महिनासम्म, वीर अस्पतालमा नप्रोलिथोटोमी गर्न १० महिना तथा न्यूरो सम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न ३ महिना, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा पाठेघर तथा आङ्ग खस्ने सम्बन्धी सेवा लिन ३ महिनासम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवदेनमा अस्पतालहरुको शल्यचिकित्सा सम्बन्धी दैनिक, मासिक र क्षेत्रगत तालिका तयार गरी उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने भनिएपनि अपेक्षित सुधार नभएको प्रतिवदेनले भनेको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गनुपर्ने प्रतिवदेनले औल्याएको छ। सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुमगन समेत प्रभावकारी हुनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
