काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको समयमा संक्रमितहरुलाई घरमै राख्ने, अस्पताल भर्ना हुन मन्त्रालयको अनुमति चाहिने जस्ता व्यवस्था खारेज गर्न ३७ नागरिक संस्थाहरुले अपिल गरेका छन्।
सरकारका पछिल्ला केही कदमहरु र योजनाहरु हेर्दा बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार त्यति जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत नभएको आम नागरिकमा महसुस भएको तथा बिना कुनै विकल्प निरन्तरता दिइएको निशेधाज्ञाको आदेशले विशेषगरी आर्थिकरुपमा विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा नै चुनौती दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लकडाउन यताको मृत्युदरको आँकडा हेर्ने हो भने कोभिडका कारणले भन्दा यसले सिर्जना गरेका विभिन्न परिस्थितिका कारण धेरै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने हक तथा स्वास्थ्य सेवामाथिको समान पहुँचका लागि उनीहरुले अपिल गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना बमोजिम आइसोलेसन बेड, आइसीयु तथा भेन्टिलेटरको सुविधा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सीमित पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने विषय केन्द्रिकृत शासनको अभ्यास भएको उनीहरुको भनाई छ।
नेपालको संविधान र संघीय कानुनले समेत स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेकोमा यो निर्णयले संघीय कानुनलाई नै चुनौति दिएको उनीहरुको ठहर छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था, सरकारी निकायसम्मको हालसम्मको नागरिकको पहुँचको अवस्था लगायतका कारण उक्त सिफारिस लिने प्रावधान सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पर्ने उनीहरुको ठहर छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा कोरोनाका संक्रमित बिरामीलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएमा १० दिनमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप चारदिनसम्म मात्र अस्पताल तथा आइसोलेशनमा राख्ने र त्यसपछि बिना परीक्षण नै घर पठाउने गरी गरेको निर्देशनले घरमा अलग्गै बस्ने कोठा र अलग्गै शौचालय नभएका परिवारमा कोरोना सर्ने सम्भावना र सोको सन्त्रास बढ्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई कोरोनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
उनीहरुले कोभिडको उपचारका लागि निजी अस्पतालको पनि प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। निकट भविष्यको अवस्थाको आंकलन गरी कोरोना विशेष अस्पतालको संख्यासहित, पीसीआर, आइसीयु, भेन्टिलेटर तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको संख्या बृद्धि गर्न र त्यस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराउँदा महिला, अशक्तता भएका व्यक्ति र अपांगताको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी संरचना र सेवाहरु उपलब्ध गराउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो निशेधाज्ञाले विशेषगरी दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र अन्य आकस्मिक बिरामीहरु औषधि उपचार नपाई अकालमै ज्यान जाने अवस्था विद्यमान भएकोले त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार तथा अवस्था अनुसारको पोषणयुक्त खाना तथा आवश्यकता अनुसारको यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
