काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले संसद् विघटन गर्नु अवैध र अनधिकृत भएको बताएका छन्। डा केसीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन गरेकामा आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले विधिको शासन स्थापन गर्न लड्ने क्रममा आफूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
डा केसीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर चालिएको संसद् विघटनको कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिने अपेक्षा नागरिकमा रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
गत आइतबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका छन्। यी सबै रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनेको छ।
आफूले प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी चरित्त्रको विरोध गर्दै आएको समेत उनको भनाइ छ। 'विधिको शासन स्थापना गर्न लड्ने क्रममा हामीले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छौं। उनी विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ,' डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरि छ।'
डा केसीले देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको र अहिलेको संविधान सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएकाे पनि उल्लेख गरेका छन्।
संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको डा केसीको भनाइ छ।
