काठमाडौं– स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङमा ठेक्का पाएको ओबिसिआई (ओम्नी) समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय फुकुवा हुने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोमा तीन महिनामै फुकुवा गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। समयमा नै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको र अनियमिमतासमेत गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
चैतमा भएको उक्त निर्णय पाँच महिनापछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनापछि ओबिसिआई (ओम्नी)का तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले मंसिर ७ गते यस्तो आदेश गरेको थियो। मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश तथा कार्यालयको मंसिर १० को निर्णयबमोजिम हाललाई कालो सूचीसम्बन्धी कारबाही स्थगन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
